Home » Uncategorized » बुआसनी पंचायत में चुनाव से पहले ही ‘ब्लेंडर’: प्रधान पद के लिए नहीं आया एक भी आवेदन, खाली खजाने पर पड़ेगा दोबारा चुनाव का बोझ…

बुआसनी पंचायत में चुनाव से पहले ही ‘ब्लेंडर’: प्रधान पद के लिए नहीं आया एक भी आवेदन, खाली खजाने पर पड़ेगा दोबारा चुनाव का बोझ…

लाइव हिमाचल/सोलन: हिमाचल प्रदेश के सोलन जिले के नालागढ़ ब्लॉक की बुआसनी पंचायत में प्रशासनिक लापरवाही का एक हैरान कर देने वाला मामला सामने आया है, जहां चुनाव रोस्टर की बड़ी चूक के कारण प्रधान पद के लिए एक भी उम्मीदवार नामांकन नहीं कर पाया। दरअसल, प्रशासन ने इस पंचायत में प्रधान पद को ओबीसी (OBC) महिला के लिए आरक्षित कर दिया, जबकि जमीनी हकीकत यह है कि पूरी पंचायत में इस वर्ग का एक भी परिवार नहीं रहता है। स्थानीय समाचार पत्र ‘अमर उजाला’ द्वारा 9 अप्रैल के अंक में इस गंभीर मुद्दे को प्रमुखता से उठाने और ग्रामीणों द्वारा उपायुक्त सोलन से मिलकर इसे अनारक्षित करने की गुहार लगाने के बावजूद अधिकारियों ने अपनी गलती में कोई सुधार नहीं किया। चौंकाने वाली बात यह है कि प्रशासन ने यह ‘ब्लंडर’ तीसरी बार दोहराया है। इससे पहले साल 2005 और 2010 में भी बिना किसी जांच-पड़ताल के इस पद को ओबीसी महिला के लिए आरक्षित किया गया था, जिसके चलते तब उपप्रधान को शक्तियां सौंपनी पड़ी थीं और आठ महीने बाद दोबारा चुनाव करवाए गए थे। स्थानीय निवासी दुनी चंद और मान सिंह जैसे ग्रामीणों का कहना है कि बिना जमीनी सत्यापन के टेबल पर बैठकर बनाए जा रहे इस रोस्टर ने चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहे प्रत्याशियों की उम्मीदों पर पानी फेर दिया है। वहीं, 22 अप्रैल को पदभार संभालने वाले नालागढ़ के खंड विकास अधिकारी अरविंद कुमार ने मामले की जानकारी से इनकार करते हुए कहा है कि यदि वहां कोई ओबीसी परिवार नहीं है, तो दोबारा चुनाव कराए जाएंगे। लेकिन अखबारों द्वारा चेताने और ग्रामीणों द्वारा उपायुक्त से गुहार लगाने के बाद भी अफसरों की नींद नहीं टूटी। अब नतीजा यह होगा कि पहले से ही आर्थिक संकट झेल रही हिमाचल सरकार को यहाँ दोबारा चुनाव करवाने के लिए जनता के टैक्स का पैसा फूंकना पड़ेगा। नए बीडीओ अरविंद कुमार का कहना है कि मामला उनके ध्यान में नहीं है, लेकिन अगर वहां ओबीसी परिवार नहीं है तो दोबारा चुनाव ही एकमात्र रास्ता है। जब जनता के प्रतिनिधि पहले ही इस विसंगति को लेकर उपायुक्त से मिल चुके थे, तो इस पर संज्ञान क्यों नहीं लिया गया? खंड विकास अधिकारी का यह कहना कि ‘मामला ध्यान में नहीं है’ लेकिन जवाबदेही से बचने के लिए ये पुराना प्रशासनिक तरीका है। इस पूरी ढुलमुल कार्यप्रणाली का अंतिम नुकसान हिमाचल प्रदेश की उस जनता को उठाना पड़ेगा, जिसकी सरकार पहले से ही वित्तीय तंगी से गुजर रही है और अब उसे अफसरों की इस ‘कॉपी-पेस्ट’ गलती को सुधारने के लिए दोबारा चुनाव का फिजूलखर्च उठाना होगा।

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