शिमला: हिमाचल प्रदेश पंचायतीराज और शहरी निकायों के चुनाव पर शुक्रवार को स्थिति स्पष्ट हो सकती है। सुप्रीम कोर्ट में 13 फरवरी को इन चुनावों को लेकर सुनवाई होनी है। हाईकोर्ट ने हिमाचल सरकार और राज्य निर्वाचन आयोग को 30 अप्रैल से पहले चुनाव कराने के आदेश दिए हैं। हाईकोर्ट के आदेश को राज्य सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी है। इसके लिए स्पेशल लीव पिटीशन दायर की गई है। याचिका में पहला तर्क यह है कि हाईकोर्ट की खंडपीठ ने प्रदेश सरकार को पंचायत चुनाव रोस्टर जारी करने के लिए केवल चार दिन दिए हैं, जो तर्कसंगत नहीं हैं। जबकि एक अन्य खंडपीठ ने 2021 में मनीष धरमैक मामले में रोस्टर जारी करने के बाद आपत्तियां सुनने के लिए तीन महीने दिए थे। चुनाव समय पर करवाने को लेकर दायर याचिका की सुनवाई करने वाली खंडपीठ ने फैसले पर स्थिति स्पष्ट नहीं की। दूसरा तर्क डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट से संबंधित है। प्रदेश में एक्ट लागू होने पर क्या पंचायती राज संस्थाओं के चुनाव कुछ समय के लिए टाल सकते हैं या नहीं।





