शिमला: हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल ने सरकार को विधानसभा का विशेष सत्र बुलाने की अनुमति नहीं दी। कांग्रेस सरकार ने केंद्र के रेवेन्यू डेफिसिट ग्रांट (आरडीजी) समाप्त करने के फैसले पर चर्चा के लिए 17 फरवरी को एक दिवसीय विशेष सत्र बुलाया था। इसके लिए, राज्य सरकार ने लोकभवन को प्रस्ताव भेजा था। सूत्रों के अनुसार- राज्यपाल ने तर्क दिया कि यह समय बजट सत्र का है। उसी मंच पर सरकार अपना पक्ष रख सकती है। ऐसे में अलग से विशेष सत्र बुलाने की आवश्यकता नहीं है। राज्यपाल के इस फैसले के बाद लोकभवन और राज्य सरकार में टकराव बढ़ सकता है, क्योंकि हिमाचल के लिए आरडीजी बढ़ा मुद्दा है। राज्य को इससे अगले पांच सालों के दौरान लगभग 50 हजार करोड़ रुपए का नुकसान होना है। राज्य सरकार बार बार कह रही है कि 16वें वित्त आयोग द्वारा आरडीजी बंद करने की वजह से राज्य की आर्थिक सेहत पर बुरा असर पड़ेगा। इसलिए, सरकार इसे बहाल करने के लिए विधानसभा में चर्चा के बाद प्रस्ताव केंद्र को भेजना चाह रही थी। मगर सरकार के इन तर्कों पर लोकभवन ने आपत्ति जताई। 16वें वित्त आयोग की रिपोर्ट को बीते एक फरवरी को संसद में रखा गया।
