शिमला: हिमाचल प्रदेश सरकार के शहरी विकास एवं लोक निर्माण मंत्री विक्रमादित्य सिंह ने केंद्र से भरपूर आर्थिक मदद मिलने का दावा किया है। शिमला ग्रामीण के पाहल क्षेत्र में रविवार को जनसभा को संबोधित करते हुए मंत्री ने कहा कि पिछले ढाई साल में केंद्र से 4500 करोड़ रुपये की वित्तीय सहायता मिली है। यह सहायता दो विभागों लोक निर्माण और शहरी विकास विभाग को मिली है। कहा कि केंद्र सरकार ने हरसंभव सहायता की है। मंत्री ने कहा कि नवंबर में 1500 किलोमीटर सड़कों का जाल प्रदेश में बिछाने के लिए मंजूरी मिलने जा रही है। इससे ग्रामीण क्षेत्रों में सैकड़ों सड़कों का निर्माण होगा, जिससे लाखों लोगों को लाभ मिलेगा। मंत्री ने कहा कि प्रदेश के 100 स्कूलों में सीबीएसई बोर्ड लागू किया जा रहा है। बच्चों की संख्या के हिसाब से स्कूलों का भविष्य तय हो रहा है। हिमाचल में सड़कों की टारिंग की जांच होगी। ठियोग में टारिंग उखड़ने का मामला सामने आने के बाद सरकार ने अन्य जिलों में भी हो रही टारिंग की जांच करने के निर्देश दिए हैं। लोक निर्माण विभाग का क्वालिटी कंट्रोल विंग इसकी जांच करेगा। इसका बाद रिपोर्ट सरकार को सौंपी जाएगी। घटिया निर्माण करने वाले ठेकेदारों पर कार्रवाई और मौके पर तैनात इंजीनियर की भी जवाबदेही सुनिश्चित होगी। हिमाचल में इस मानसून सीजन में प्राकृतिक आपदा के चलते कई सड़कें तहस-नहस हो गईं। जिला मंडी, चंबा, शिमला, कांगड़ा, ऊना, सिरमौर और कुल्लू में आपदा ने तबाही मचाई है। कई सड़कें चलने लायक नहीं रहीं। कई पुल टूट गए। ऐसे में सरकार ने इन सड़कों को दुरुस्त करने के साथ टारिंग के कार्य ठेकेदारों को आवंटित किए हैं। सरकार को शिकायत मिल रही है कि टारिंग करने के समय गुणवत्ता का ध्यान नहीं रखा जा रहा है। ऐसे में सड़क टारिंग करने के तुरंत बाद उखड़ रही है। स्थानीय लोग भी इसकी शिकायत कर रहे हैं। ऐसे में सरकार ने लोक निर्माण विभाग को निर्देश दिए हैं कि सड़कों के कार्य में किसी भी तरह की कोताही नहीं बरती जानी चाहिए। लोक निर्माण विभाग के क्लालिटी कंट्रोल विंग के अधिकारियों को मौके पर जाकर सड़कों का निरीक्षण करने को कहा है। लोक निर्माण मंत्री विक्रमादित्य सिंह ने कहा कि सड़क की टारिंग करते समय गुणवत्ता पर ध्यान देने के निर्देश दिए गए हैं।
