धर्मशाला : भाजपा के प्रदेश मीडिया सह-प्रभारी एडवोकेट विश्व चक्षु ने आपदा के दौर में सुक्खू सरकार द्वारा निगम व बोर्ड के अध्यक्ष व उपाध्यक्षों के मानदेय में भारी बढ़ोतरी किए जाने पर कहा कि प्रदेश में आर्थिक बदहाली का रोने वाली सरकार आए दिन नए कारनामें कर रही है। सरकार आपदा पीडि़तों की मदद करने की बजाय अपने चेहतों को रेवडिय़ां बांट रही है। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू कह रहे हैं कि प्रदेश की आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है। सत्ता लोभ में झूठी घोषणाएं कर प्रदेश को कर्ज के बोझ में दबाया जा रहा है। सुक्खू सरकार प्रदेश के विकास के लिए नहीं, अपनों के वेतन बढ़ाने व अपने विकास के लिए ऋण ले रही है। उन्होंने कहा कि पिछले लगभग तीन सालों से कांग्रेस सरकार ने जनता को मूर्ख बनाया है। विश्व चक्षु ने कहा कि सरकार के पास कर्मचारियों व ठेकेदारों को देने के लिए पैसा नहीं है परंतु अपनी मौज-मस्ती के लिए सरकार दोनों हाथों से पैसा खर्च कर रही है। प्रदेश में जब से कांग्रेस सरकार सत्ता में आई है, सरकार गरीबों के हकों को छीनने में लगी हुई है। उन्होंने कहा कि इससे पहले सुक्खू सरकार ने भवन निर्माण और कामगार कल्याण बोर्ड के अध्यक्ष के मानदेय में सीधे एक लाख रुपए की बढ़ोतरी कर दी, जबकि पहले उन्हें 30 हजार मानदेय मिलता था। उन्होंने कहा कि सुक्खू ने जो व्यवस्था परिवर्तन की शुरुआत की है, उससे प्रदेश विकास के मामले में कई वर्ष पीछे चला गया है। मुख्यमंत्री सुक्खू मित्रों को खुश करने में लगे हुए हैं। मित्रों और मंत्रियों की ऐश में कोई कमी नहीं है, जबकि इसके विपरीत कर्मचारियों को उनके हक के लिए तरसाया जा रहा है। उन्होंने कहा कि बरसात के कारण प्रदेश में भारी नुकसान हुआ है। भाजपा लगातार पीड़ित परिवारों को राशन मुहैया करवा रही है। उनकी हर संभव मदद को आगे आ रही है, जबकि मुख्यमंत्री हेलीकाप्टर में बैठकर आसमान पर मंडरा रहे हैं। उन्होंने कहा कि आपदा के दौरान जमीनी स्तर पर कैसे काम होता है, यह सुक्खू सरकार को पूर्व मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर से सीखना चाहिए। उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने चुनावों के दौरान जो वादे जनता से किए थे, उन्हें भी सरकार आज दिन तक पूरा नहीं कर सकी है। विकास के नाम पर झूठी घोषणाएं करके जनता को गुमराह किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि सुक्खू ने अपने चेहतों के वेतन में बढ़ोतरी कर उन कर्मचारियों के मुंह पर तमाचा मारा है, जो कर्मचारी पहले से ही पेंडिंग डीए और एरियर को लेकर सरकार के खिलाफ मोर्चा खोले हुए हैं।





