शिमला : हिमाचल प्रदेश को प्लास्टिक मुक्त हिमाचल बनने के लिए पर्यावरण विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी व जलवायु परिवर्तन विभाग की तरफ से हिमाचल रिफंड डिपॉजिट स्कीम-2025 को अधिसूचित कर दिया है। इसके तहत सिंगल यूज प्लास्टिक, जिसमें चिप्स, कुरकुरे और अन्य प्लास्टिक के रैपर और कैन आदि को जमा करवाने पर लोगों को क्यूआर कोड से राशि रिफंड होगी। इसके लिए बड़े मॉल और कंपनियों के साथ शुरू किया जाएगा। इस योजना का पूरा प्रारूप अधिसूचित कर दिया है। जिसमें कंपनियों को वार्षिक योजना भागीदारी के तौर पर रजिस्ट्रेशन फीस और अन्य फीस प्रशासक द्वारा निर्धारित मापदंडों के तहत जमा करवानी होगी। इसके लिए प्रदेश के मुख्य सचिव की अध्यक्षता में उच्च स्तरीय समिति का गठन किया है जो सरकार को इस योजना को लागू करने के लिए सलाह देगी। इसमें 10 विभागों के सचिवों को सदस्य जबकि सचिव पर्यावरण विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी व जलवायु परिवर्तन विभाग को संयोजक बनाया गया है। योजना प्रशासक का जिम्मा सचिव पर्यावरण, विज्ञान, प्रौद्योगिकी और जलवायु परिवर्तन को दिया है। जबकि अन्य विभागों के निदेशक योजना प्रशासक बोर्ड के सदस्य बनाए हैं।
यह सभी रैपर और सिंगल यूज प्लास्टिक जो लौटाया जाएगा उसकी कीमत निर्धारित करेगा। योजना संचालक जमा वापसी योजना के माध्यम से एकत्रित सामग्री के संग्रहण, पृथक्करण, भंडारण, परिवहन और निपटान सहित बुनियादी ढांचे की स्थापना करेगा। कोई व्यक्ति चिप्स, कुरकुरे खरीदता है तो उसका रैपर यहां वहां न फैंके उसके सही निपटान के लिए जो कीमत रैपर या कैन आदि को लेकर तय होगी। वह राशि खरीदते समय दी जाएगी। उसके बाद उस रैपर को वापस करने पर क्यूआर कोड स्कैन करने पर वह राशि उस व्यक्ति को मिल जाएगी। कोई व्यक्ति चिप्स, कुरकुरे खरीदता है तो उसका रैपर यहां वहां न फैंके उसके सही निपटान के लिए जो कीमत रैपर या कैन आदि को लेकर तय होगी। वह राशि खरीदते समय दी जाएगी। उसके बाद उस रैपर को वापस करने पर क्यूआर कोड स्कैन करने पर वह राशि उस व्यक्ति को मिल जाएगी।
