सोलन : नगर निगम सोलन को जानकारी प्राप्त हुई है कि कुछ व्यक्ति नगर निगम के नाम पर प्रधानमंत्री आवास योजना-शहरी के लाभार्थियों से किश्त जारी करवाने के नाम पर 06-07 हजार रुपए की मांग कर रहे हैं जोकि पूर्णतः गैर कानूनी है। यह जानकारी नगर निगम सोलन की आयुक्त एकता कापटा ने दी। एकता कापटा ने कहा कि यदि किसी भी लाभार्थी को नगर निगम के किसी अधिकारी, कर्मचारी के नाम पर दूरभाष पर किसी भी प्रकार से धनराशि की मांग की जाती है तो वह इसकी सूचना नगर निगम सोलन आयुक्त को देना सुनिश्चित बनाएं ताकि ऐसे व्यक्ति के विरुद्ध विधि सम्मत कार्यवाही अमल में लाई जाए। आयुक्त ने कहा कि प्रधानमंत्री आवास योजना-शहरी का संचालन नगर निगम सोलन द्वारा किया जा रहा है। इस योजना के अंतर्गत मार्च, 2025 से पूर्व 119 घरों को स्वीकृति मिली है। इसके लिए लाभार्थियों को 1,85,000 रुपए व मार्च, 2025 के उपरांत घरों के लिए सर्वेक्षण चल रहा है। उन्होंने कहा कि स्वीकृत लाभार्थियों को 2,50,000 रुपए की वित्तीय सहायता चार किश्तों में दी जाएगी। यह राशि आवास निर्माण की शर्तों के अनुसार लाभार्थी द्वारा उपलब्ध करवाए गए बैंक खाते में एम.आई.एस विशेषज्ञ की रिपोर्ट एवं सत्यापन के उपरांत जमा करवाई जाती है। आयुक्त ने लाभार्थियों से आग्रह किया कि अपना ए.टी.एम. कार्ड, पासबुक इत्यादि किसी भी व्यक्ति को न दें।
