लाइव हिमाचल/शिमला: मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंद्र सिंह सुक्खू की अध्यक्षता में आज यहां आयोजित मंत्रिमंडल की बैठक में घरेलू कार्य करने वाली महिलाओं को इंदिरा गांधी प्यारी बहना सुख सम्मान निधि योजना में शामिल करने का निर्णय लिया गया। जिन महिलाओं ने घरेलू सहायिका के रूप में न्यूनतम 100 दिन कार्य किया है, वह महिलाएं अब इस योजना के अंतर्गत लाभ प्राप्त करने के लिए पात्र होंगी। इसके अलावा इन महिलाओं की 21 वर्ष या उससे अधिक आयु की बेटियां भी इस योजना के तहत पात्र होंगी और उन्हें 1500 रुपये प्रति माह पेंशन के रूप में प्रदान किए जाएंगे। मंत्रिमंडल ने डॉ. राधाकृष्णन राजकीय चिकित्सा महाविद्यालय, हमीरपुर में नेफ्रोलॉजी, न्यूरोलॉजी और गैस्ट्रोएंटरोलॉजी विभागों की स्थापना को मंजूरी दी. इसके साथ ही कैबिनेट ने विभिन्न श्रेणियों में 118 पदों के सृजन और भरने को भी मंजूरी दी. वहीं, मंत्रिमंडल ने राज्य के विभिन्न कृषि विज्ञान केंद्रों के तहत विभिन्न तकनीकी रिक्तियों के 43 पदों को भरने का निर्णय लिया गया. इसके अतिरिक्त, मंत्रिमंडल ने हमीरपुर जिले के सुजानपुर में जल शक्ति विभाग का एक नया प्रभाग खोलने का निर्णय लिया. मंत्रिमंडल ने राज्य के लोगों को कुशल परिवहन सेवाएं प्रदान करने और बेरोजगार युवाओं को स्वरोजगार के अवसर प्रदान करने के लिए निजी ऑपरेटरों के पक्ष में 422 स्टेज कैरिज रूट आवंटित करने को अपनी मंजूरी दी. इसके अलावा कैबिनेट ने राज्य में प्राकृतिक रूप से उगाई जाने वाली फसलों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) में वृद्धि को मंजूरी दी. प्राकृतिक रूप से उगाए जाने वाले गेहूं के लिए MSP 40 रुपये से बढ़ाकर 60 रुपये प्रति किलोग्राम और मक्का के लिए 30 रुपये से बढ़ाकर 40 रुपये प्रति किलोग्राम कर दिया गया है. इसके अतिरिक्त, मंत्रिमंडल ने प्राकृतिक रूप से उगाई जाने वाली कच्ची हल्दी के लिए 90 रुपये प्रति किलोग्राम और चंबा जिले के पांगी ब्लॉक से जौ के लिए 60 रुपये प्रति किलोग्राम MSP को मंजूरी दी. पांगी को राज्य का पहला प्राकृतिक खेती उप-मंडल घोषित करने का भी निर्णय लिया गया. हिमाचल प्रदेश के शहरी क्षेत्रों में पार्किंग की समस्या अब दूर होगी. सड़कों के किनारे अवैध पार्किंग की समस्या को सुलझाने के लिए कैबिनेट ने बेसमेंट फ्लोर को पार्किंग के लिए खोलने की स्वीकृति प्रदान की है. जिसमें भवन मालिक अपनी गाड़ियों को पार्क कर सकते हैं. इसके बाद भी अगर पार्किंग फ्लोर का प्रयोग अन्य गतिविधियों के लिए किया जाता है तो ऐसे भवन मालिकों पर भारी जुर्माना लगाया जाएगा, इसके साथ ही भवन मालिक को बेसमेंट फ्लोर को पार्किंग के तौर पर प्रयोग में लाना होगा.
नई होम स्टे नीति को मंजूरी
मंत्रिमंडल ने नई होम स्टे नीति को मंजूरी दी और चंबा जिले के पांगी उपमंडल में होमस्टे के लिए पंजीकरण शुल्क मानक दर का 50 फीसदी निर्धारित करने का निर्णय लिया. मंत्रिमंडल ने कांगड़ा जिले के जयसिंहपुर विधानसभा क्षेत्र के कोसरी में आयुर्वेदिक स्वास्थ्य केंद्र को 10 बिस्तरों वाले आयुर्वेदिक अस्पताल में स्तरोन्नत करने तथा आवश्यक पदों के सृजन व भरने को भी मंजूरी दी. इसके अतिरिक्त, मंत्रिमंडल ने ऊना जिले के पंजावर में प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में स्तरोन्नत करने को मंजूरी दी, जिसमें आवश्यक स्टाफ के पदों का सृजन व भरा जाएगा।
मक्की और गेहूं का खरीद मूल्य बढ़ाया
मंत्रिमंडल ने प्राकृतिक विधि से तैयार मक्की का खरीद मूल्य 30 रुपए से बढ़ाकर 40 रुपए, गेहूं का मूल्य 40 से बढ़ाकर 60 रुपए और हल्दी का रेट 90 रुपए तय किया है। कैबिनेट की मंजूरी के बाद अब किसानों से इन रेट पर मक्की, गेहूं और हल्दी की खरीद होगी। चंबा जिले के पांगी ब्लॉक से जौ के लिए 60 रुपए प्रति किलोग्राम एमएसपी भी मंजूर किया गया।
कैबिनेट की 422 बस रूट को मंजूरी
कैबिनेट ने प्रदेशभर में 422 बस रूट को स्वीकृति प्रदान की। इन रूटों पर बेरोजगारों को प्राथमिकता के आधार पर बस रूट दिए जाएंगे। कैबिनेट नगर निगम सोलन और पालमपुर में पानी के चार्जेज नहीं बढ़ाने का फैसला लिया। इन दोनों एमसी में 29 रुपए किलो लीटर के हिसाब से ही पानी के रेट लिए जाएंगे।
सोलन-पालमपुर में नहीं बढ़ेंगे पानी के रेट
कैबिनेट ने शहरी नगर निकायों में मर्ज एरिया के लोगों पर टैक्स नहीं लगाने का फैसला लिया। मर्ज एरिया के लोगों से पानी के रेट भी पुराने ही वसूले जाएंगे। मंत्रिमंडल ने सात स्टेट ऑफ आर्ट (एसओए) औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों (आईटीआई) को अन्य आईटीआई में और सात महिला आईटीआई को राज्य के अन्य विभिन्न आईटीआई में विलय करने की मंजूरी दी। एसओए राजकीय आईटीआई घुमारवीं का राजकीय आईटीआई घुमारवीं, एसओए राजकीय आईटीआई गरनोटा का राजकीय आईटीआई गरनोटा, एसओए राजकीय आईटीआई शमशी का राजकीय आईटीआई शमशी, एसओए राजकीय आईटीआई सुन्नी का राजकीय आईटीआई सुन्नी, एसओए राजकीय आईटीआई नाहन, पांवटा साहिब, का राजकीय आईटीआई नाहन एसओए राजकीय आईटीआई गगरेट का राजकीय आईटीआई भद्रकाली और एसओए राजकीय आईटीआई सुन्दरनगर का राजकीय आईटीआई (पीडब्ल्यूडी) सुंदरनगर में विलय किया गया है। मंत्रिमंडल ने राजकीय आईटीआई बिलासपुर (महिला) का राजकीय आईटीआई बिलासपुर, राजकीय आईटीआई नाहन (महिला) का राजकीय आईटीआई नाहन राजकीय आईटीआई चंबा (महिला) का राजकीय आईटीआई चंबा, राजकीय आईटीआई रिकांगपिओ (महिला) का राजकीय आईटीआई रिकांगपिओ, राजकीय आईटीआई मंडी (महिला) का राजकीय आईटीआई मंडी, राजकीय आईटीआई शिमला (महिला) का राजकीय आईटीआई शिमला और राजकीय आईटीआई ऊना (महिला) का राजकीय आईटीआई ऊना में विलय को स्वीकृति दी।
