Himachal Budget Session : हिमाचल प्रदेश के सीएम सुखविंद्र सिंह सुक्खू बतौर वित्त मंत्री आज तीसरा बजट पेश करेंगे। वह 60 हजार करोड़ रुपए का बजट पेश कर सकते हैं। आर्थिक संकट से जूझ रही सुक्खू सरकार के पिटारे से इस बार लोक लुभावन व बड़ी घोषणाओं की उम्मीद कम है। प्रदेश का हर वर्ग बजट में राहत चाहता है। मगर इसके आसार बहुत कम है, क्योंकि हिमाचल पर एक लाख करोड़ रुपए से ज्यादा का कर्ज हो गया है। इससे बजट में बड़ी घोषणाओं और राहत के बहुत कम आसार है। मगर, ग्रामीण अर्थव्यवस्था की मजबूती के लिए कुछ घोषणाएं की जा सकती हैं। इस बार बजट शिक्षा, स्वास्थ्य, टूरिज्म, सामाजिक सुरक्षा और आय के नए संसाधन जुटाने पर फोकस रहने वाला है। प्रदेश में युवाओं के लिए नौकरियों का पिटारा खुल सकता है। सीएम सुक्खू ने निजी और सरकार क्षेत्र में 42 हजार युवाओं को नौकरी देने का दावा किया था। नया आयोग अभी पूरी तरह फंक्शनल नहीं हो पाया। ऐसे में सीएम सुक्खू बजट में अगले फाइनेंशियल ईयर के दौरान ज्यादा भर्तियों का ऐलान कर सकते हैं। इसी तरह से स्वास्थ्य सुविधाओं को मजबूत करने के लिए डॉक्टर, नर्स के साथ पैरामेडिकल स्टाफ की भर्ती को लेकर भी बजट में बड़ी घोषणाएं हो सकती है। हिमाचल में लाखों आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं, सहायिकाओं, मिड डे मील वर्करों, पंचायत चौकीदारों मल्टी टास्क वर्करों, पंप ऑपरेटरों, वाटर कैरियर का मानदेय भी बढ़ सकता है। पिछले बजट में में इनके मानदेय में बढ़ोतरी की गई थी। इसी तरह से पंचायतीराज संस्थाओं और शहरी निकायों में भी जन प्रतिनिधियों का मानदेय में वृद्धि हो सकती है। प्रदेश में 8 लाख से ज्यादा सामाजिक सुरक्षा पेंशनधारक हैं। लोगों को विभिन्न कैटेगरी में 1100 से लेकर 1600 रुपए तक पेंशन मिल रही है। इस बजट में पेंशन में बढ़ोतरी तय मानी जा रही है। ग्रामीण क्षेत्रों में 10 लाख से अधिक मनरेगा जॉब कार्डधारक हैं। सीएम इनकी दिहाड़ी बढ़ाने के साथ साथ न्यूनतम मजदूरी में इजाफा करने का ऐलान कर सकते हैं।बजट में इस बार भी ग्रीन हिमाचल की झलक नजर आएगी। हिमाचल पथ परिवहन निगम के लिए इलेक्ट्रिक बसों की खरीद का सीएम सुक्खू ऐलान कर सकते हैं। 15 साल पुराने वाहन बदलने को लेकर भी इस बजट में कुछ ऐलान संभव है। प्रदेश में बंजर भूमि पर सोलर पावर प्रोजेक्ट लगाने को लेकर भी सीएम सुक्खू घोषणाएं कर सकते हैं। इसे स्वरोजगार से जोड़ा जा सकता है। अर्थव्यवस्था में टूरिज्म का 7 प्रतिशत से ज्यादा योगदान रहता है। लिहाजा टूरिज्म सेक्टर को बढ़ावा देने के लिए सीएम सुक्खू बड़े ऐलान कर सकते हैं। हिमाचल में इस बार के बजट में सीएम सुक्खू 10 विधानसभा क्षेत्रों में डे-बोर्डिंग स्कूल बनाने की घोषणा कर सकते हैं। 10वीं और 12वीं कक्षा के 500 टॉपर स्टूडेंट को लेपटॉप देने का सीएम बजट में ऐलान कर सकते हैं। इसी तरह टॉपर स्टूडेंट को मुफ्त में सिंगापुर विजिट पर ले जाने की घोषणा भी हो सकती है। प्रदेश में पहली से 12वीं कक्षा तक एक ही शिक्षा निदेशालय के गठन का आज ऐलान हो सकता है। अभी प्रदेश में एलिमेंटरी और उच्च शिक्षा निदेशालय है। राज्य पर कर्ज का बोझ एक लाख करोड़ रुपए पार हो गया है। आलम यह है कि पुराना कर्ज चुकाने के लिए भी नया ऋण लेना पड़ रहा है। इसलिए अबकी बार बजट में मुफ्त की रेवड़ियां बांटने के बजाय अर्थव्यवस्था में सुधारात्मक कदम हो सकते हैं। मुख्यमंत्री सुक्खू अर्थव्यवस्था में सुधार के लिए कई बार कड़े फैसले लेने के संकेत भी दे चुके हैं। विभिन्न विभागों में गजटेड अफसरों के युक्तिकरण का ऐलान हो सकता है। यानी जहां 10 अधिकारी हैं, वहां जरूरत के हिसाब से 5 से 6 अफसर रखे जाएंगे। साल 2006 से 2022 के बीच 16 साल में गजटेड ऑफिसर की संख्या में 62 प्रतिशत का इजाफा हुआ। विभिन्न विभागों, बोर्ड व निगमों में सरकारी गाड़ियों के दुरुपयोग पर भी अंकुश लग सकता है।
