लाइव हिमाचल/शिमला: प्रदेश सरकार ने अराजपत्रित अधिकारियों की बिजली सब्सिडी को बंद कर दिया है। ऐसे में 1 जनवरी से बिजली की खपत करने पर उन्हें सब्सिडी नहीं जाएगी।अब इन अधिकारियों को अगले महीने यानी फरवरी में बिना सब्सिडी के बिजली के बिल जारी किया जाएगा। इसको लेकर प्रदेश सरकार के सचिव विद्युत ने एचपीईआरसी को पत्र लिख कर अनुरोध किया है कि वे घरेलू आपूर्ति के तहत सब्सिडी के मामले में हिमाचल प्रदेश राज्य विद्युत वितरण निगम लिमिटेड को इस बारे में आदेश जारी करें। हिमाचल में अराजपत्रित अधिकारियों की ही तरह अब राज्य में सेवाएं दे रहे मिलिट्री और पैरामिलिट्री अधिकारियों की बिजली सब्सिडी भी बंद की जाएगी।शिमला सहित प्रदेश के अन्य कई हिस्सों में सेना के अधिकारी सेवाएं दे रहे हैं। उनको भी सरकारी आवास में लगे बिजली के मीटरों पर सबसिडी नहीं दी जाएगी।जिसका आदेशों में हवाला दिया गया है। सरकार की और से जारी आदेशों के मुताबिक प्रदेश सरकार के ग्रुप-ए और ग्रुप-बी कर्मचारी/पेंशनभोगी (पूर्व में श्रेणी-1 और श्रेणी-II कर्मचारियों को बिजली पर सब्सिडी नहीं दी जाएगी। इसी तरह से प्रदेश में कार्यरत/निवास करने वाले केंद्रीय सरकार के बोर्ड, निगम, राज्य/केंद्र सरकार के उपक्रमों के विश्वविद्यालय, राज्य/केंद्र सरकार के सार्वजनिक उपक्रमों के समूह-ए और समूह-बी के कर्मचारी/पेंशनभोगी को भी सब्सिडी नहीं मिलेगी। ऐसे ही ये आदेश हिमाचल में कार्यरत/निवास करने वाले सैन्य और अर्ध-सैन्य बलों के कर्मचारियों/पेंशनभोगियों के समान वर्ग पर भी लागू होंगे। हिमाचल में अब केवल आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों को बिजली पर मिलने वाली सब्सिडी का लाभ दिया जाएगा। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू सहित मंत्रिमंडल के सभी सदस्यों बिजली पर मिलने वाली सब्सिडी को छोड़ चुके हैं। ऐसे में उन्होंने आर्थिक रूप से सक्षम लोगों से भी सब्सिडी छोड़ने की अपील की है।उनका कहना है कि बिजली की सब्सिडी पर केवल गरीबों को ही हक मिलना चाहिए।
