लाइव हिमाचल/हमीरपुर: हिमाचल प्रदेश के सरकारी कार्यालयों में भरे पड़े गैर उपयोगी वस्तुओं और कबाड़ को बेचकर राजस्व जुटाया जाएगा. राजस्व जुटाने के साथ ही कबाड़ से भरे सरकारी कार्यालयों में स्पेस की कमी भी दूर होगी. बीते माह हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू की अगुवाई में शिमला में आयोजित उपायुक्त और एसपी की कान्फ्रेंस में उपायुक्त हमीरपुर अमरजीत शर्मा की ओर से इस विषय पर सुझाव दिया गया था. उनके सुझाव को सराहते हुए सरकार ने उसे लागू करने का निर्णय लिया है। इसी सिलसिले में प्रदेश सरकार के प्रशासनिक सुधार विभाग की ओर से प्रदेश भर के उपायु़क्त कार्यालयों और तमाम विभागों के सरकारी कार्यालयों को कबाड़ मुक्त करने के आदेश भी जारी किए गए हैं. बता दें, उपायुक्त हमीरपुर अमरजीत सिंह की ओर से कान्फ्रेंस में इसी सिलसिले में बाकायदा एक प्रस्तुति दी गई थी. इसी प्रस्तुति के माध्यम से दर्शाया गया था कि कैसे दशकों पहले बने उपायुक्त कार्यालय के भवन में दर्जनों कमरे व्यर्थ कबाड़ से भरे हुए थे, जिन्हें खाली करके छह लाख रुपये के कबाड़ को बेचा गया है, जबकि इतने की कीमत का कबाड़ बेचा जाना है. नीलामी के जरिए कबाड़ को बेचा गया और कमरों को खाली किया गया. उपायुक्त कार्यालय में करीब 40 कमरों का स्पेस खाली किया गया है. इन कमरों की मरम्मत कर अब कर्मचारियों और अधिकारियों को बैठने के लिए इनका प्रयोग किया जाएगा. वहीं इस सुझाव को मुख्यमंत्री सुक्खू सहित अधिकारियों ने भी सराहा है. उपयुक्त हमीरपुर की ओर से प्रस्तुति में बताया गया है कि न सिर्फ उपायुक्त कार्यालय, बल्कि प्रदेश भर में अन्य विभागीय कार्यालयों लोनिवि, जलशक्ति विभाग, शहरी विकास विभाग सहित तमाम विभागों के कार्यालयों से कबाड़ और गैर जरूरी व गैर उपयोगी वस्तुओं को नीलाम कर करोड़ों रुपये का राजस्व जुटाया जा सकता है. अनुमान लगाया जा सकता है कि एक करोड़ रुपये के करीब का राजस्व प्रदेशभर में जुटाया जा सकता है. वहीं उपायुक्त हमीरपुर अमरजीत सिंह ने बताया कि उपायुक्त कार्यालय हमीरपुर में छह लाख के करीब कबाड़ को नीलाम किया गया है. उन्होंने बताया कि अभी यह कार्य चल रहा है. साथ ही कहा कि प्रशासनिक सुधार विभाग ने निर्देश जारी किए हैं. उन्होंने बताया कि इस कार्य से न सिर्फ राजस्व में बढ़ोतरी होगी, बल्कि कार्यालयों में भी स्पेस मिलेगा, जिसका प्रयोग करके लोगों को बेहतर सुविधा दी सकती हैं।
