शिमला : देवभूमि संघर्ष समिति द्वारा प्रदेश में अवैध अतिक्रमण, अवैध प्रवासियों, बांग्लादेशी रोहिंग्या घुसपैठियों की समस्या को लेकर हिमाचल के राज्यपाल को ज्ञापन सौंपा। उन्होंने कहा कि विगत् कुछ वर्षों से देवभूमि हिमाचल प्रदेश में सरकारी भूमि पर अतिक्रमण कर अवैध मस्जिद, अवैध मजार बनी हैं। आए दिन प्रदेश के किसी न किसी सरकारी भूमि पर वक्फ बोर्ड़ अपना दावा ठोक दे रहा है, यहां तक कि हिमाचलियों की पीढियों से चली आ रही जमीनी सम्पत्ति पर भी वक्फ ने गैरकानूनी तरीके से कब्जा किया हुआ है, जिसके कारण वे अपनी सम्पत्ति को क्रय-विक्रय करने में असमर्थ हैं। इसके साथ ही अवैध प्रवासियों, बांग्लादेशी रोहिंग्या घुसपैठियों के कारण यहां का जनजीवन प्रभावित हो रहा है। अवैध प्रवासी, बांग्लादेशी व रोहिंग्या घुसपैठिए छद्म हिंदु नाम रखकर गैरकानूनी रूप से हिमाचल की युवतियों और महिलाओं को सुनियोजित तरीके से लव जेहाद कर प्रदेश से बाहर ले जा रहे हैं। यहां तक कि छद्म नाम से व्यापार पर भी सुनियोजित तरीके से प्रवासियों का कब्जा होता जा रहा है जिसके कारण प्रदेश की जनता के समक्ष हिमाचलियत बचाने का एक अप्रत्यक्ष संकट पैेदा हो गया है। वर्तमान सरकार की अपीजमेंट पॉलिसी के दूरगामी प्रलंयकारी परिणाम होंगे ऐसा देव समाज का भी मानना है। देवभूमि संघर्ष समिति भी आम जन से संबंधित गंभीर विषयों को लोकतांत्रिक पद्वति से सरकार के समक्ष उठा रही है। संपूर्ण प्रदेश में शांतिपूर्ण धरना-प्रदर्शन कर रहे समिति के आंदोलनकारी महिला, युवाओं और आम शहरी पर पुलिस बर्बरता पूर्ण लाठी चार्ज कर झूठे मुकदमे दर्जकर आंदोलन को कुचलने का षड़यंत्र भी कर रही है। इसमें खासतौर पर शिमला जिला अधीक्षक की भूमिका नकारात्मक रही है।देवभूमि संघर्ष समिति के आंदोलनकारियों को पुलिस द्वारा प्रताड़ित करने और उनको झूठे मुकदमों में फंसाने के षड़यंत्र तथा प्रदेश सरकार के समक्ष उठाई गई उपरोक्त गंभीर समस्याओं के निराकरण और निष्पादन में सरकार को सख्त निर्देश देने की कृपा कीजिएगा।





