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हिमाचल प्रदेश सीएम सुक्खू ने केंद्र से मांगा शानन पावर प्रोजेक्ट

शिमला: हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने मंगलवार को राष्ट्रीय राजधानी में केंद्रीय ऊर्जा मंत्री तथा आवास एवं शहरी मामले मंत्री मनोहर लाल खट्टर से मुलाकात की तथा मंत्रालय के समक्ष लंबित राज्य के मुद्दों पर चर्चा की. उन्होंने केंद्रीय मंत्री से शानन पावर प्रोजेक्ट के अधिकार राज्य को वापस दिलाने के लिए हस्तक्षेप करने तथा मामले पर सौहार्दपूर्ण समाधान के लिए निर्णय लेने की मांग की, क्योंकि इसकी लीज अवधि समाप्त हो चुकी है. उन्होंने बीबीएमबी से बकाया राशि जारी करने का भी अनुरोध किया, जिसका कई वर्षों से इंतजार किया जा रहा है तथा जिससे राज्य को नुकसान हो रहा है। मुख्यमंत्री ने स्पीति में मेगा सोलर पार्क के लिए भी समर्थन का अनुरोध किया. दरअसल मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने मंगलवार नई दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की और हिमाचल प्रदेश को पूर्ण हरित राज्य बनाने के लिए समर्थन देने का आग्रह किया.  राज्य सरकार की पहल के बारे में प्रधानमंत्री को अवगत करवाया. मुख्यमंत्री ने थर्मल पावर खरीदने के दायित्व से राज्य को उचित मुआवजा देने का भी अनुरोध किया। उन्होंने निकट भविष्य में पूरी तरह से हरित ऊर्जा पर बने रहने के राज्य के लक्ष्य पर प्रकाश डाला.  उन्होंने कहा कि इलेक्ट्रिक बसों पर स्विच करना हरित पहल में से एक था, जिसके लिए उन्होंने इन बसों को वित्तपोषित करने के लिए नाबार्ड के तहत आरआईडीएफ ऋण की मंजूरी का अनुरोध किया है.  इसके अलावा उन्होंने स्पीति में 1000 मेगावाट हाइब्रिड सौर और पवन ऊर्जा पैदा करने की क्षमता पर भी चर्चा की, जिसे सतलुज बेसिन की सौर, पवन और जलविद्युत क्षमता का उपयोग करके एक हरित गलियारे के माध्यम से प्रसारित किया जा सकता है. उन्होंने स्पीति में एक मेगा सौर परियोजना के लिए समर्थन मांगा. ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने केंद्र सरकार के पास लंबित बिजली संबंधी कई मुद्दे उठाए. उन्होंने बीबीएमबी से हिमाचल प्रदेश के हिस्से के लंबे समय से लंबित बकाया का उल्लेख किया और शानन परियोजना के अधिकारों और संपत्तियों की बहाली का अनुरोध किया क्योंकि लीज अवधि समाप्त हो गई है.  उन्होंने एसजेवीएन और एनएचपीसी के तहत बिजली परियोजनाओं में मुफ्त बिजली रॉयल्टी के मुद्दे पर भी चर्चा की और अनुकूल निर्णय का आग्रह किया। उन्होंने प्रधानमंत्री को पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए राज्य के प्रयासों के बारे में जानकारी दी, जिसमें कांगड़ा को पर्यटन राजधानी के रूप में विकसित किया जा रहा है. उन्होंने कांगड़ा हवाई अड्डे के विस्तार के महत्व पर जोर दिया और केंद्र से भूमि अधिग्रहण लागत का 50 प्रतिशत वहन करने और विस्तार के लिए विशेष अनुदान प्रदान करने का अनुरोध किया.  उन्होंने पर्यटन को बढ़ावा देने, रोजगार सृजित करने और आर्थिक विकास को बढ़ावा देने के लिए एक पर्यटन एसईजेड स्थापित करने का भी सुझाव दिया, जिसके लिए हिमाचल प्रदेश एक आदर्श प्रारंभिक बिंदु होगा. मुख्यमंत्री ने प्रधानमंत्री मोदी को राज्य में पिछले मानसून के दौरान हुए बड़े नुकसान से उबरने के लिए पर्याप्त वित्तीय सहायता का अनुरोध किया। प्रधानमंत्री मोदी ने मुख्यमंत्री की मांगों और अनुरोधों को धैर्यपूर्वक सुना और उन्हें हर संभव सहायता का आश्वासन दिया.  बैठक के दौरान प्रधान सचिव वित्त देवेश कुमार, मुख्यमंत्री के सचिव राकेश कंवर और आवासीय आयुक्त मीरा मोहंती मुख्यमंत्री के साथ थे. मुख्यमंत्री आज दूसरे दिन भी दिल्ली प्रवास पर है. केंद्रीय मंत्री ने मुद्दों पर विचार करने का आश्वासन दिया तथा अधिकारियों को आवश्यक कदम उठाने के निर्देश दिए.  बैठक में मुख्यमंत्री के प्रधान सलाहकार राम सुभग सिंह, प्रधान सचिव वित्त देवेशकुमार, रेजिडेंट कमिश्नर मीरा मोहंती तथा मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे।

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