हमीरपुर : कांगड़ा केंद्रीय सहकारी (केसीसी) बैंक के 13 डिफॉल्टर ऋणधारकों के खिलाफ सहकारिता विभाग ने बड़ी कार्रवाई की है। 4.7 करोड रुपये की रिकवरी के लिए जिला हमीरपुर और ऊना के 13 डिफाल्टर को विभाग ने डिमांड नोटिस जारी किए हैं। लंबे समय से ऋण की किस्त न भरने पर यह कार्रवाई की है। सभी डिफॉल्टर को तय तिथि को सहायक पंजीयक कार्यालय हमीरपुर में पेश होना होगा। पेशी न होने पर डिफाल्टर को विभाग पुलिस के माध्यम से वारंट जारी करेगा। जिला हमीरपुर के चार डिफॉल्टरों के खिलाफ हिमाचल प्रदेश भू-राजस्व अधिनियम, 1954 की धारा 75 के अंतर्गत डिमांड नोटिस जारी किए गए हैं। सभी डिफाल्टरों को छह दिसंबर को सहायक पंजीयक कार्यालय हमीरपुर में पेश होना होगा। इस ऋण दोषियों से लगभग 4.7 करोड़ रुपये की रिकवरी होनी है। साथ ही जिला ऊना के नौ ऋण दोषियों को भी डिमांड नोटिस जारी किए गए हैं, जिन्हें सात दिसंबर को हमीरपुर में पेश होना होगा। डिफाल्टरों की पेशी में दी जाने वाली दलीलों के आधार पर कार्रवाई का अंतिम फैसला लिया जाएगा। अगर कोई ऋण दोषी पेशी में अनुपस्थित रहता है तो विभाग की ओर से सीधे अरेस्ट वारंट जारी करवाए जा सकते है। इस मामले में अधिकतम 30 दिन की जेल की सजा भी हो सकती है। लोन अदा न होने पर गारंटरों की चल-अचल संपत्ति नीलाम करके रिकवरी करने का भी प्रावधान है।
