Day: September 27, 2025

लाइव हिमाचल/सोलन: हिमाचल में खेल केंद्रित मॉडल विकसित कर प्रदेश सरकार हिमाचल को खेल भूमि के रूप में विकसित करने के लिए प्रयासरत है। दूरदर्शी सोच और सशक्त नेतृत्व के साथ प्रदेेश में खेल के क्षेत्र में ऐसा इको सिस्टम तैयार किया जा रहा है, जिसमें खिलाड़ियों की आवश्यकताओं की पूर्ति की जा सके। प्रदेश में खेल अधोसंरचना का विस्तार प्रदान किया जा रहा है। जिला हमीरपुर में नादौन के खरेड़ी में 65.61 करोड़ रुपये की लागत से अत्याधुनिक बहुउद्देशीय खेल परिसर का निर्माण किया जा रहा है। इस परिसर मेें आठ लेन के स्वीमिंग पूल, शूटिंग रेंज, कुश्ती, मुक्केबाजी, कबड्डी, टेबल टेनिस, टेनिस और बैडमिंटन के लिए खिलाड़ियों को अत्याधुनिक सुविधाएं उपलब्ध करवाई जाएंगी। मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंद्र सिंह सुक्खू के नेतृत्व में राज्य सरकार खेलों को बढ़ावा देने के संकल्प के साथ आगे बढ़ रही है। सरकार का उददेश्य विश्वस्तरीय खेल बुनियादी ढांचा विकसित करना, युवाओं की प्रतिभा को निखारना और एक समावेशी खेल पारिस्थितिकी तंत्र तैयार करना है, जो खिलाड़ियों को बड़े सपने देखने और उन्हें साकार करने में सहायक सिद्ध हों। यह परिवर्तन केवल हिमाचल में खेलों का नया दौर शुरू नहीं कर रहा है। प्रदेश की खेल प्रतिभाओं को प्रोत्साहन के उद्देश्य से राज्य व राष्ट्र स्तर की खेल प्रतियोगिताओं मंे भाग लेने वाले खिलाड़ियों को उस अवधि के दौरान विशेष अवकाश उपस्थिति के रूप में दर्ज किया जाएगा। इससे अब खिलाड़ियों के आन्तरिक मूल्याकंन व शैक्षणिक रिकॉर्ड पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा। स्कूलों को ऐसे विद्यार्थियांे को अनुपस्थित अंकित करने के बजाय विशेष अवकाश उपस्थित करने के रूप में अंकित करने के आदेश दिए गए हैं, जो स्कूल गेम्स फेडरेशन ऑफ इंडिया (एसजीएफआई) की प्रतियोगिताओं के लिए अपनाए गए प्रावधानों के समान है। सरकार का यह निर्णय खिलाड़ियों के समग्र विकास के दृष्टिकोण को प्रदर्शित करता है।
इस वित्त वर्ष में बिलासपुर के लुहणू में 100 बिस्तरों की क्षमता वाला खेल छात्रावास निर्मित किया जाएगा। शिमला जिला के कुटासनी में राजीव गांधी बहुउद्देशीय स्टेडियम में अत्याधुनिक खेल अधोसंरचना का निर्माण और सोलन में इंडोर स्टेडियम के साथ-साथ रिकांगपिओ, हरोली और जयसिंहपुर में स्टेडियम का निर्माण किया जाएगा। खिलाड़ियों की सुविधा के लिए हमीरपुर और सुजानपुर में सिंथेटिक टैªक और फील्ड सुविधा का निर्माण किया जाएगा। खिलाड़ियों के जीवन में प्रशिक्षण के साथ-साथ पोषणयुक्त आहार का भी महत्त्व रहता है। इसके दृष्टिगत प्रदेश सरकार ने विभिन्न स्तरों की खेल प्रतिस्पर्धाओं के लिए खिलाड़ियों को दी जाने वाली डाइट मनी में उल्लेखनीय वृद्धि की है। प्रारम्भिक शिक्षा स्तर के खिलाड़ियों को प्रदेश में होने वाली प्रतिस्पर्धाओं में भाग लेने पर 250 रुपये प्रतिदिन और अन्य सभी खिलाड़ियों को 400 रुपये प्रतिदिन डाइट मनी के रूप में दिए जा रहे हैं। प्रदेश से बाहर आयोजित होने वाली प्रतिस्पर्धाओं में भाग लेने वाले खिलाड़ियों को 500 रुपये प्रतिदिन डाइट मनी दी जा रही है। खेल छात्रावासों में रहने वाले खिलाड़ियों को 250 रुपये और प्रदेश के बाहर 400 रुपये डाइट मनी का प्रावधान किया गया है। प्रदेश सरकार ने 421 खिलाड़ियों को डाइट मनी के रूप में 76.98 लाख रुपये वितरित किए हैं। खिलाड़ियों को यात्रा सुविधा का भी लाभ दिया जा रहा है। राज्य के बाहर 200 किलोमीटर की दूरी तक खेल स्पर्धाओं में भाग लेने के लिए खिलाड़ियों को एसी-3 टीयर किराया और इससे अधिक दूरी के स्थानों पर जाने के लिए इकोनोमिक क्लास फेयर दिया जा रहा है। प्रदेश के 235 खिलाड़ियों को 6,01,250 रुपये यात्रा सुविधा के रूप में प्रदान किए जा चुके हैं। हिमाचल के खिलाड़ी अन्तरराष्ट्रीय और राष्ट्रीय खेल प्रतिस्पर्धाओं में उत्कृष्ट प्रदर्शन कर रहे हैं। प्रदेश की खेल प्रतिभाओं को सम्मान प्रदान करने के उद्देश्य से मुख्यमंत्री ने अन्तरराष्ट्रीय खेल विजेताओं की सम्मान राशि में उल्लेखनीय वृद्धि की है। ओलंपिक, शीतकालीन ओलंपिक तथा पैरालंपिक प्रतियोगिताओं में स्वर्ण पदक विजेताओं के लिए पुरस्कार राशि 3 करोड़ रुपये से बढ़ाकर 5 करोड़ रुपये की गई है। रजत पदक विजेताओं को अब 2 करोड़ रुपये के स्थान पर 3 करोड़ रुपये तथा कांस्य पदक विजेताओं को 1 करोड़ रुपये के स्थान पर 2 करोड़ रुपये दिए जा रहे हैं। एशियाई खेलों तथा पैरा एशियाई खेलों में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले खिलाड़ियों के लिए स्वर्ण पदक विजेताओं की पुरस्कार राशि में वृद्धि करते हुए इसे 50 लाख रुपये से बढ़ाकर 4 करोड़ रुपये किया गया है, जबकि रजत पदक विजेताओं को 30 लाख रुपये के स्थान पर 2.50 करोड़ रुपये तथा कांस्य पदक विजेताओं को 20 लाख रुपये के स्थान पर 1.50 करोड़ रुपये दिए जा रहे हैं। राष्ट्रमंडल खेलों के स्वर्ण पदक विजेताओं को तीन करोड़, रजत पदक विजेताओं को दो करोड़ और कांस्य पदक विजेताओं को एक करोड़ रुपये की पुरस्कार राशि प्रदान की जा रही है। प्रदेश के 21 अन्तरराष्ट्रीय पदक विजेताओं को बढ़ी हुई पुरस्कार राशि के साथ 14.77 करोड़ रुपये की पुरस्कार राशि से सम्मानित किया गया है। अन्य उत्कृष्ट खिलाड़ियों को लगभग 44 लाख रुपये की पुरस्कार राशि वितरित की गई है। हिमाचल में खेलों में समावेशिता को सुनिश्चित किया जा रहा है। प्रदेश में विभिन्न खेल प्रतिस्पर्धाओं के माध्यम से हर स्तर पर खेल प्रतिभाओं की पहचान, प्रशिक्षण और सरकार की तरफ से बेहतर सुविधाएं उपलब्ध करवाई जा रही हैं जिसके परिणामस्वरूप हिमाचल के खेल सितारे पदक तालिका में प्रदेश का नाम रोशन कर रहे हैं।
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लाइव हिमाचल/सोलन: सूचना एवं जन सम्पर्क विभाग से सम्बद्ध सांस्कृति दल द्वारा सोलन ज़िला के विभिन्न क्षेत्रों में गीत-संगीत व नुक्कड़ नाटक के माध्यम से प्रदेश सरकार द्वारा कार्यान्वित की जा रही योजनाओं, नीतियों व कार्यक्रमों के बारे में जानकारी प्रदान की गई। हिम सांस्कृतिक दल ममलीग के कलाकारों द्वारा आज कण्डाघाट विकास खण्ड की ग्राम पंचायत ममलीग व सायरी में गीत-संगीत के माध्यम से सरकार द्वारा कार्यान्वित की जा रही योजनाओं के बारे में ग्रामीणों को विस्तृत जानकारी दी। कलाकारों द्वारा ग्रामीणों को प्रदेश सरकार द्वारा कार्यान्वित की जा रही राजीव गांधी स्टार्ट अप योजना के बारे में जागरूक किया गया। शिक्षित बेरोज़गार युवाओं को स्वरोज़गार की दिशा में अग्रसर करने के लिए प्रदेश सरकार द्वारा 680 करोड़ रुपए की राजीव गांधी स्वरोज़गार स्टार्ट-अप योजना आरम्भ की गई है। इस योजना के अंतर्गत युवाओं को ई-टैक्सी खरीदने के लिए 50 प्रतिशत का अनुदान उपलब्ध करवाया जा रहा है। ग्रामीणों को गाय के दूध के न्यूनतम समर्थन मूल्य को 45 रुपए से बढ़ाकर 51 रुपए प्रति लीटर तथा भैंस के दूध के मूल्य को 55 रुपए से बढ़ाकर 61 रुपए प्रति लीटर करने के विषय में अवगत करवाया गया। उन्हें बताया गया कि सरकार के इस निर्णय से पशुपालकों की आर्थिकी में आशातीत सुधार हो रहा है।
ग्रामीणों को अन्य योजनाओं की जानकारी भी दी गई।
शिव शक्ति कला मंच के कलाकारों ने आज कुनिहार विकास खण्ड की ग्राम पंचायत बनोह खरड्हट्टी में ग्रामीणों को प्रदेश सरकार द्वारा कार्यान्वित की जा रही स्वर्ण जयंती आश्रय योजना के बारे में अवगत करवाया गया। इस योजना के तहत गरीब और जरूरतमंद लोगों को घर बनाने के लिए वित्तीय सहायता प्रदान की जा रही है। इस योजना में आपदा प्रभावित, विधवा, तलाकशुदा और दिव्यांगजन शामिल हैं।
कलाकारों ने नुक्कड़ नाटक के माध्यम से क्षेत्र के युवाओं को नशे के दुष्प्रभावों के बारे में भी अवगत करवाया। उन्होंने युवाओं से नशे से दूर रहने और खेलों की और अपनी रूचि बढ़ाने का आग्रह किया। इस अवसर पर ग्राम पंचायत सायरी की प्रधान अंजू राठौर, ग्राम पंचायत ममलीग के प्रधान हरिचंद, ग्राम पंचायत बनोह खरड़हट्टी के प्रधान कृष्ण दास, ग्राम पंचायत सायरी के उप प्रधान संजीव मेहता, ग्राम पंचायत ममलीग के उप प्रधान संदीप ठाकुर, पंचायत सचिव, वार्ड सदस्य बनोह खरड़हट्टी लेख राम, चम्पा देवी, वीरेन्द्र कुमार व ग्रामीण उपस्थित थे।

लाइव हिमाचल/शिमला: हिमाचल प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री डॉ.(कर्नल) धनीराम शांडिल के नेतृत्व में विदेश जा रही स्वास्थ्य विभाग की 10 सदस्यीय टीम का दौरा रद्द हो गया है। प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री डॉ. (कर्नल) धनीराम शांडिल अपने बेटे सहित 10 सदस्यों के प्रतिनिधिमंडल के साथ लंदन व फ्रांस के दौरे पर जाना था। इस संबंध में सरकारी की ओर से विदेश मंत्रालय को भी सूचित कर दिया गया था। अधिसूचना के अनुसार शांडिल के बेटे कर्नल डॉ. संजय शांडिल ने भी साथ जाना था। लेकिन सोशल मीडिया पर दौरे पर उंगलियां उठने के बाद शांडिल ने स्पष्टीकरण किया। बवाल की 4 वजह है, पहली- सरकारी बजट से खर्च, दूसरी- मंत्री के बेटे, तीसरा- दो विधायकों का जाना और चौथी वजह- मंत्री के बेटे के लिए ‘accomplice’ ऑफ हेल्थ मिनिस्टर लिखना। ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी के अनुसार, ‘accomplice’ का अर्थ सह-अपराधी यानी गलत काम में सहयोगी होता है। इस वजह से भी स्वास्थ्य विभाग की किरकिरी हो रही है शनिवार को शांडिल ने अभी विदेश दाैरे पर नहीं जा रहे, आगे जाएंगे। उन्होंने कहा कि तथ्य पता कर ही कुछ लिखा जाना चाहिए। विदेशों में स्वास्थ्य क्षेत्र में अच्छा काम हो रहा है। वहां से तकनीक को सीखकर यहां लागू किया जाना है।  बेटे के विदेश दौरे पर जाने को लेकर मंत्री ने स्वीकार किया कि बेटा-बहू दोनों ने जाना था। परिजन निजी खर्च पर जा सकते हैं।बता दें, सरकार की ओर से जारी अधिसूचना के अनुसार राज्य के प्रमुख नीति निर्माता प्रशासकों और चिकित्सा पेशेवरों की 2 से 11 अक्तूबर तक लंदन और फ्रांस की विदेश यात्रा जाना था। इसके लिए राज्य सरकार ने 10 (दस) सदस्यों के प्रतिनिधिमंडल के नामांकन को मंजूरी दी, जो विकसित देशों के समान राज्य में विश्व स्तरीय स्वास्थ्य देखभाल सुविधाएं प्रदान करने के लिए स्वास्थ्य सेवा अनुभव प्राप्त करेंगे। ताकि प्रदेश स्वास्थ्य सेवा क्षेत्र में सर्वोत्तम प्रथाओं के कार्यान्वयन का समर्थन करने के लिए नवीन स्वास्थ्य सेवा मॉडल, चिकित्सा प्रगति और नीतिगत ढांचे का पता लगाया जा सके।प्रतिनिधिमंडल में स्वास्थ्य मंत्री डॉ. (कर्नल) धनीराम शांडिल, विधायक ज्वालामुखी संजय रतन, विधायक सुजानपुर कैप्टन रणजीत राणा, सचिव (स्वास्थ्य) एम सुधा देवी, निदेशक स्वास्थ्य सेवाए डॉ. गोपाल बेरी,  राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के प्रबंध निदेशक प्रदीप ठाकुर, हिमाचल प्रदेश चिकित्सा सेवा निगम लिमिटेड के प्रबंध निदेशक दिव्यांशु सिंघल,  निदेशक चिकित्सा शिक्षा एवं अनुसंधान डॉ. राकेश शर्मा, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के राज्य कार्यक्रम अधिकारी डाॅ. अनादि गुप्ता के अलावा कर्नज (डॉ.) संजय शांडिल शामिल थे। अब दाैरा रद्द हो गया है।

BSNL 4G Offer : सरकारी टेलीकॉम कंपनी बीएसएनएल ने अपने यूजर्स के लिए एक नया और सस्ता प्रीपेड प्लान लॉन्च किया है। यह 30 दिन की वैलिडिटी वाला प्लान है, जिसमें पूरे भारत में कॉल करने के लिए अनलिमिटेड कॉलिंग और डेटा के साथ कई अतिरिक्त बेनिफिट्स दिए गए हैं। बीएसएनएल का यह नया प्लान Airtel, Jio और Vi के मुकाबले लगभग 40% तक सस्ता है। BSNL का यह नया सस्ता प्लान उन यूजर्स के लिए खास है जो कम कीमत में बेहतर नेटवर्क और डेटा सुविधाएं चाहते हैं। बता दें कि बीएसएनएल का यह प्रीपेड प्लान 225 रुपये में उपलब्ध है। इसमें यूजर्स को पूरे भारत में अनलिमिटेड कॉलिंग और फ्री नेशनल रोमिंग का लाभ मिलेगा। इसके अलावा इस प्लान में डेली 2.5GB हाई स्पीड डेटा और 100 फ्री SMS भी शामिल हैं। यूजर्स को BSNL के हर प्रीपेड प्लान के साथ BiTV का फ्री एक्सेस भी मिलेगा। BiTV में 350 से ज्यादा लाइव टीवी चैनल और विभिन्न OTT ऐप्स शामिल हैं, जिससे यूजर्स अपने मोबाइल पर मनोरंजन का पूरा अनुभव ले सकते हैं।बीएसएनएल की 4G सेवा पूरे देश में शुरू हो गई है। कंपनी के 9 करोड़ से ज़्यादा यूज़र्स को इसका फ़ायदा मिलेगा। बीएसएनएल की 4G सेवा पूरी तरह से स्वदेशी तकनीक पर आधारित है। इसके अलावा, कंपनी का 4G नेटवर्क पूरी तरह से 5G-रेडी है और कंपनी जल्द ही 5G सेवाएँ शुरू करेगी। बीएसएनएल 97,500 नए मोबाइल टावर भी लगाएगा, जिससे यूज़र्स को बेहतर कनेक्टिविटी मिलेगी। Airtel और Vi का 30 दिन का समान प्लान 399 रुपये में उपलब्ध है। BSNL के नए 225 रुपये वाले प्लान के मुकाबले यूजर्स को इन कंपनियों के प्लान के लिए 174 रुपये ज्यादा खर्च करने पड़ते हैं। निजी कंपनियों के प्लान में भी अनलिमिटेड कॉलिंग, डेली 2.5GB डेटा, फ्री नेशनल रोमिंग और डेली 100 SMS जैसे बेनिफिट्स शामिल हैं।

नेशनल डेस्क: उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने शुक्रवार को बरेली में हुई हिंसा पर कड़ी प्रतिक्रिया दी है। शनिवार को लखनऊ में एक कार्यक्रम में बोलते हुए सीएम योगी ने साफ कहा कि अब उपद्रव और दंगे करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी, ताकि उन्हें और उनकी आने वाली पीढ़ियों को भी सबक मिल जाए। सीएम योगी ने कहा कि, “कुछ लोगों की बुरी आदतें आसानी से नहीं जातीं। ऐसे लोगों को सुधारने के लिए उनकी ‘डेंटिंग-पेंटिंग’ करनी पड़ती है। बरेली में जो हुआ, वही डेंटिंग-पेंटिंग थी।” उन्होंने आगे कहा कि पहले त्योहारों पर अक्सर उपद्रव होते थे, लेकिन अब ऐसा नहीं होने दिया जाएगा। मुख्यमंत्री ने हिंसा के दौरान माहौल खराब करने की कोशिश करने वालों पर निशाना साधा। उन्होंने कहा, “वो मौलाना यह भूल गया था कि अब शासन किसका है। उसे लगता था कि धमकी देकर सड़कें जाम कर देगा, लेकिन हमने कहा कि न तो जाम लगेगा और न ही कर्फ्यू लगेगा। लेकिन हमने ऐसा सबक सिखाया कि आगे आने वाली पीढ़ियां भी दंगा करना भूल जाएंगी। सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा कि 2017 से पहले यूपी में आए दिन कर्फ्यू लगते थे और उपद्रवी हावी रहते थे। लेकिन उनकी सरकार आने के बाद हालात बदले हैं। उन्होंने कहा, “हमने उपद्रवियों को उन्हीं की भाषा में समझाया और सजा भी दिलाई। सीएम योगी ने कहा कि समाज को गुमराह करने वाले, जाति और परिवार के नाम पर राजनीति करने वाले लोग अब बर्दाश्त नहीं किए जाएंगे। सीएम योगी ने कहा, “हमने ऐसे लोगों के लिए ही बुलडोजर बनाया है, जो समाज को झूठे नारों से गुमराह करते हैं और कानून को अपने हिसाब से तोड़ने की कोशिश करते हैं। योगी आदित्यनाथ का कहना है कि उत्तर प्रदेश अब विकास के रास्ते पर है और किसी को भी कानून तोड़ने या माहौल बिगाड़ने की इजाजत नहीं दी जाएगी। मुख्यमंत्री ने कहा, “अब उत्तर प्रदेश दंगों का नहीं, विकास का राज्य बनेगा।

दिल्ली: भारतीय सेना ने अपनी वायु सुरक्षा को और मजबूत करने के लिए 30,000 करोड़ रुपये की बड़ी रक्षा डील की है। सेना ने ‘अनंत शास्त्र’ नामक स्वदेशी मिसाइल सिस्टम की 5 से 6 रेजिमेंट खरीदने के लिए भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड (BEL) को टेंडर जारी किया है। यह सतह से हवा में मार करने वाली (Surface to Air) मिसाइल प्रणाली है। पहले इसे क्विक रिएक्शन सरफेस टू एयर मिसाइल सिस्टम (QRSAM) कहा जाता था। इसे DRDO (रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन) ने विकसित किया है। यह सिस्टम चलते-फिरते लक्ष्यों को खोज सकता है, ट्रैक कर सकता है और कुछ ही सेकंड में हमला कर सकता है। चीन और पाकिस्तान से सटी सीमाओं पर बढ़ते खतरे को देखते हुए सेना अपनी वायु रक्षा को और मज़बूत करना चाहती है। यह मिसाइल सिस्टम करीब 30 किलोमीटर तक के लक्ष्य को भेद सकती है। यह पहले से मौजूद आकाश, एमआर-एसएएम और अन्य वायु रक्षा प्रणालियों का पूरक बनेगा। ‘ऑपरेशन सिंदूर’ के दौरान पाकिस्तान की ओर से किए गए ड्रोन हमलों को रोकने में सेना की वायु रक्षा ने बड़ी भूमिका निभाई थी। भारतीय सेना ने एल-70 और ZU-23 तोपों, आकाश और एमआरएसएएम, साथ ही वायु सेना की स्पाइडर और S-400 प्रणालियों के साथ मिलकर दुश्मन के ड्रोनों को गिराया था। रक्षा मंत्रालय की रक्षा अधिग्रहण परिषद (DAC) ने मई में इस प्रोजेक्ट को मंज़ूरी दे दी थी। अब BEL को टेंडर जारी कर दिया गया है और जल्द ही इस सिस्टम को पश्चिमी (पाकिस्तान) और उत्तरी (चीन) सीमाओं पर तैनात किया जाएगा। यह प्रणाली दिन और रात दोनों समय में काम कर सकती है और किसी भी मौसम में ऑपरेशन करने में सक्षम है।

लाइव हिमाचल/सोलन: हिमाचल प्रदेश की जूनियर एवं सीनियर सी योगासन खेल टीम छठी राष्ट्रीय स्तरीय योगासन खेल प्रतियोगिता में भाग लेने के लिए हमीरपुर से विजयवाड़ा (आंध्र प्रदेश) के लिए रवाना हुई। यह प्रतियोगिता “योगासन भारत” द्वारा 28 सितंबर से 1 अक्टूबर 2025 तक आयोजित की जा रही है। इस अवसर पर हिमाचल प्रदेश योगासन खेल संघ के राज्य सचिव डॉ. विवेक सूद ने जानकारी दी कि प्रतियोगिता में हिमाचल प्रदेश से कुल 13 खिलाड़ी भाग ले रहे हैं। इनमें 11 खिलाड़ी जूनियर वर्ग (14 से 18 आयु वर्ग) तथा 2 खिलाड़ी सीनियर सी वर्ग (45 से 55 आयु वर्ग) से चयनित हुए हैं। टीम के साथ फीमेल कोच के रूप में संतोष ठाकुर (कुल्लू) तथा मेल कोच के रूप में ध्यान चंद भंडारी (शिमला) को जिम्मेदारी दी गई है। खिलाड़ियों में जूनियर वर्ग से यशोवर्धन अत्री, निधि डोगरा, वंशिका ठाकुर (हमीरपुर), देवाशीष शौरी (कुल्लू), सिया शर्मा (सोलन), हार्दिक (मंडी), हरप्रीत कौर (ऊना), आनंद, अक्षित और साक्षी (सिरमौर), त्र्यंबक तिवारी (कांगड़ा) शामिल हैं। वहीं सीनियर सी वर्ग में रमेश कुमार (मंडी) और संतोष ठाकुर (कुल्लू) ने जगह बनाई है। इस अवसर पर हिमाचल प्रदेश योगासन खेल संघ के संयुक्त सचिव विनोद ने स्पष्ट किया कि हिमाचल प्रदेश योगासन खेल संघ एक मात्र ऐसी संस्था है जिसे योगासन भारत से मान्यता प्राप्त है। “योगासन भारत” को भारत सरकार के युवा एवं खेल मंत्रालय से मान्यता प्राप्त है और भारतीय ओलंपिक संघ का सदस्य भी है। हमीरपुर जिला योगासन खेल संघ की अध्यक्ष स्वाति शर्मा वा सेक्रेट्री अजय शर्मा ने को टीम हमीरपुर से रवाना किया। हिमाचल प्रदेश योगासन खेल संघ वा जिला योगासना खेल संघ सोलन के उपाध्यक्ष अश्वनी शर्मा वा सेक्रेट्री सतीश शर्मा ने कहा कि ये हम सभी के लिए गर्व की बात है कि हमारे हिमाचल के योगासन प्रतिभागी राष्ट्रीय स्तर पर हिस्सा लेंगे और अपनी प्रतिभा का लोहा मनवा कर पदक हासिल करने में कामयाब होंगे।

शिमला: हिमाचल प्रदेश के युवाओं के लिए एक अच्छी खबर सामने आई है। सरकार ने उपमुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री की अध्यक्षता में शुक्रवार को हुई बैठक में जल शक्ति विभाग में 4852 पदों पर भर्ती करने का फैसला किया है। यह बैठक 4 घंटे तक चली। इसमें विभाग के कायाकल्प और कर्मचारियों के कल्याण से जुड़े कई अन्य महत्वपूर्ण फैसले किए गए, जिन्हें अंतिम मंजूरी के लिए आगामी कैबिनेट बैठक में प्रस्तुत किया जाएगा। सरकार ने विभाग में विभिन्न श्रेणियों के पदों को भरने की मंजूरी दी है। इसमें पंप ऑप्रेटर, पैरा पंप ऑप्रेटर और पैरा फिटर के 1,726 पद, वर्क इंस्पैक्टर के 111 पद, जूनियर इंजीनियर (जेई) के 100 पद और हाइड्रोलॉजिस्ट के पद शामिल हैं। इसके अलावा सरकार ने करुणामूलक आधार पर 505 पदों को भरने की प्रक्रिया भी तेज कर दी है। इनमें से 76 पदों पर नियुक्ति हो चुकी है और शेष 505 आश्रितों के दस्तावेज सही पाए गए हैं, जिनका मामला अब कैबिनेट में जाएगा।

आऊटसोर्स खत्म करना

बैठक में आऊटसोर्स पर चल रही व्यवस्था को खत्म करने का फैसला किया गया। वर्तमान में आऊटसोर्स पर काम कर रहे 4136 कर्मचारियों को अब विभागीय स्तर पर नियुक्ति दी जाएगी। सरकार ठेकेदारों को इन कर्मचारियों के लिए सालाना 98 करोड़ रुपए का भुगतान कर रही थी। विभागीय स्तर पर इन पदों को भरने से यह खर्च घटकर मात्र 25 करोड़ रुपए रह जाएगा, जिससे सरकार को सालाना 73 करोड़ रुपए का फायदा होगा। अब जल रक्षकों को पंप अटैंडैंट बनने के लिए 12 साल का इंतजार नहीं करना पड़ेगा। सरकार ने इसे 12 से घटाकर 8 साल कर दिया है। 3486 में से 1346 जल रक्षकों को पदोन्नत किया जा चुका है और शेष को भी जल्द यह लाभ मिलेगा। पंप ऑप्रेटर, पैरा फिटर जैसे कर्मचारियों को अभी मात्र 5 से 6 हजार रुपए मासिक वेतन मिलता है, जो अब एक सम्मानजनक वेतन दिया जाएगा। विभाग में कार्यरत मल्टी टास्क वर्कर्ज के लिए भी एक स्थायी नीति बनाई जाएगी, ताकि उन्हें भी बेहतर वेतन और सेवा सुरक्षा मिल सके। उप मुख्यमंत्री ने बताया कि हालिया प्राकृतिक आपदा से जल शक्ति विभाग को 1476 करोड़ रुपए का भारी नुक्सान हुआ है। प्रदेश में पानी की लगभग 7000 योजनाएं क्षतिग्रस्त हुई हैं। इन योजनाओं खास तौर पर सिंचाई परियोजनाओं को फिर से बहाल करने के लिए केंद्र और राज्य सरकार से पैसे की मांग की जाएगी। जल जीवन मिशन के तहत केंद्र सरकार से 1227 करोड़ रुपए अभी भी लंबित हैं, जिससे ठेकेदारों का भुगतान रुका हुआ है। मुकेश अग्निहोत्री ने एचआरटीसी पैंशनरों को आश्वासन दिया कि मुख्यमंत्री के लौटते ही उनकी पैंशन की फाइल को मंजूरी दे दी जाएगी। उन्होंने भाजपा पर आपदा का राजनीतिकरण करने का आरोप लगाते हुए कहा कि पीएम द्वारा घोषित 1500 करोड़ की राशि हिमाचल को अभी तक नहीं मिली है।

सोलन: स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता तथा सैनिक कल्याण मंत्री कर्नल डॉ. धनीराम शांडिल 28 सितम्बर, 2025 को सोलन विधानसभा क्षेत्र के प्रवास पर रहेंगे। डॉ. शांडिल 28 सितम्बर, 2025 को प्रातः 10.30 बजे कण्डाघाट में नगर पंचायत कण्डाघाट के कचरा एकत्रिकरण वाहन को झण्डी देकर रवाना करेंगे। स्वास्थ्य मंत्री तदोपरांत प्रातः 11.30 बजे उपायुक्त कार्यालय सोलन के सम्मेलन कक्ष में लाभार्थियों को 02 तथा 03 बिस्वा भूमि आवंटन के आदेश वितरित करेंगे। डॉ. शांडिल इस कार्यक्रम के उपरांत दिन में 01.00 बजे नौणी में आयोजित किसान मेला में मुख्यातिथि होंगे।