Day: December 17, 2024

लाइव हिमाचल/शिमला: मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंद्र सिंह सुक्खू के सक्षम नेतृत्व में वर्तमान राज्य सरकार द्वारा हिमाचल प्रदेश बागवानी उपज विपणन एवं प्रसंस्करण निगम (एचपीएमसी) की नियंत्रित वातावरण भंडारण (सीए स्टोर) क्षमता को पिछले दो वर्षों के दौरान दोगुना किया गया है। राज्य में 7 सीए स्टोर में कुल भंडारण क्षमता वर्ष 2023 से पहले 3380 मीट्रिक टन थी जिसे सरकार के प्रयासों के फलस्वरूप अब बढ़ाकर 8260 मीट्रिक टन कर दिया गया है।मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंद्र सिंह सुक्खू ने कहा कि राज्य में बागवानों और किसानों के कल्याण को सुनिश्चित करने के लिए प्रदेश सरकार प्रतिबद्धता से कार्य कर रही है और सीए स्टोर की क्षमता में वृद्धि इसका प्रत्यक्ष प्रमाण है। इससे बागवानी क्षेत्र से जुड़े हजारों परिवार लाभान्वित होंगे। अब बागवानों को ऑफ-सीजन के दौरान अपनी उपज के बेहतर दाम मिलना सुनिश्चित होगा। उन्होंने कहा कि कृषि उत्पादों को बेहतर मूल्य प्रदान करने के उद्देश्य से एचपीएमसी बुनियादी अधोसंरचना को विस्तार प्रदान कर रही है। इस कड़ी में गुम्मा सीए स्टोर की क्षमता 640 मीट्रिक टन से बढ़ाकर 2017 मीट्रिक टन कर दी गई है और जरोल-टिक्कर सीए स्टोर की क्षमता अब 640 मीट्रिक टन से बढाकर 2062 मीट्रिक टन किया गया है। इसी प्रकार से रोहड़ू सीए स्टोर की क्षमता 700 मीट्रिक टन से बढ़ाकर 2031 मीट्रिक टन कर दी गई है। इसके अतिरिक्त किसानों की सुविधा के लिए रिकांगपिओ में 250 मीट्रिक टन और चच्योट में 500 मीट्रिक टन की क्षमता वाले नए सीए स्टोर स्थापित किए गए हैं।

बागवानों और किसानों को और अधिक सहायता प्रदान करने के लिए सरकार ने सीए स्टोर बुकिंग दरें भी 2 रुपये प्रति किलोग्राम प्रतिमाह से घटाकर 1.60 रुपये प्रति किलोग्राम प्रतिमाह की हैं, जिससे किसानों और बागवानों को वित्तीय राहत मिल रही है। मुख्यमंत्री ने कहा कि वर्तमान राज्य सरकार ने किसानों को सशक्त बनाने के लिए पिछले दो वर्षों के दौरान अनेक निर्णय लिए हैं। प्रदेश सरकार ने यूनिवर्सल कार्टन की शुरुआत की है और सेब के न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) 10 रुपये से बढ़ाकर 12 रुपये प्रति किलोग्राम किया गया है। मण्डी मध्यस्थता योजना के तहत 12 रुपये प्रति किलो की दर से सेब की खरीद की जा रही है। इसके अतिरिक्त सरकार ने कीटनाशकों पर सब्सिडी फिर से शुरू कर दी है, जिसे पिछली भाजपा सरकार ने बंद कर दिया गया था। सरकार ने मण्डी मध्यस्थता योजना के तहत सेब उत्पादकों को 150 करोड़ रुपये के लंबित भुगतान भी जारी किए हैं।

शिमला : प्रदेश सरकार के प्रवक्ता ने जानकारी देते हुए बताया कि आम जनता को वर्ष-2025 के सरकारी कैलेण्डर 26 दिसंबर से विक्रय किए जाएंगे। कैलेण्डर की कीमत 20 रुपये निर्धारित की गई है। इसके अतिरिक्त व्यापक उपलब्धता की सुविधा के लिए एजेंट तथा सभी जिलों की रेडक्रॉस सोसायटियां इस कैलेण्डर को मुद्रण एवं लेखन सामग्री विभाग से 20 रुपये में खरीदकर 22 रुपये में बेच सकते हैं। उन्होंने कहा कि प्रदेश भर में कैलेण्डर सुगमता से उपलब्ध करवाने के लिए पूरी व्यवस्था की गई है।

लाइव हिमाचल/सोलन : सोलन जिले में बर्ड फ्लू के खतरे को भांपते हुए पशुपालन विभाग ने अलर्ट जारी कर दिया है। बर्ड फ्लू के खतरे को लेकर विभागीय टीम पोल्ट्री फार्म से भी सैंपल उठाएगी। सैंपल जांच के लिए जालंधर व भोपाल स्थित प्रयोगशाला भेजे जाएंगे। जिन पोल्ट्री फार्म में 200 से ज्यादा पक्षी हैं, उनका विभागीय टीम सर्वे भी करेगी। विभाग ने ऐसा कदम पक्षियों में बर्ड फ्लू बीमारी से बचाव के लिए उठाया है। साथ ही इस बात की भी विभाग ने ध्यान रखा है कि ऐसी कमर्शियल जगह जहां सैकड़ों पक्षी हों, वहां बर्ड फ्लू का खतरा अधिक रहता है। बर्ड फ्लू की पहला ही स्टेज हाई मोटिलिटी वाले फार्म को अटैक करता है। यानि वह जगह जहां पर ज्यादा पक्षी मरते हो, इसलिए विभाग ऐसे कमर्शियल पोल्ट्री फार्म की तलाश कर रहा है। पशुपालन विभाग सोलन के उपनिदेशक विवेक लांबा ने कहा कि ठंड के मौसम में बर्ड फ्लू ज्यादा पनपता है। बर्ड फ्लू में सबसे पहला लक्षण हाई मोटिलिटी का आता है, जिसके लिए उन्हें इसका सर्वे करना जरूरी होता है। इससे ऐसी जगह का पता लग सकेगा, जहां पक्षियों की संभावना से ज्यादा मृत्यु हो रही है। विभाग की टीम पूरी तैयारी के साथ पीपीई कीट का इस्तेमाल कर सैंपल भरते है। क्योंकि पक्षियों के साथ ही इंसानों में भी यह फ्लू फैलने का खतरा होता है। बर्ड फ्लू को लेकर 60 सैंपल विभाग ने पहले भी लिए हैं। इसे जालंधर और भोपाल जांच के लिए भेजा गया है। एक महीने के अंदर इसकी रिपोर्ट आना प्रस्तावित है। अब विभाग कमर्शियल पोल्ट्री फार्म का सर्वे करेगा। राष्ट्रीय उच्चमार्ग पर 2022 में चक्की मोड़ के समीप भी 300 से ज्यादा मरे हुए मुर्गे फेंके गए थे। इससे पहले दत्यार के समीप भी कुछ मरे हुए मुर्गे मिले थे। बर्ड फ्लू उस दौरान चरम पर था, ऐसे में मरे मुर्गे मिलने से क्षेत्र में डर का माहौल पैदा हो गया था।

लाइव हिमाचल/शिमला: हिमाचल प्रदेश विधानसभा के कल से शुरू हो रहे शीतकालीन सत्र में पहली बार शून्य काल यानी जीरो आवर होगा। विधानसभा अध्यक्ष कुलदीप सिंह पठानिया ने तपोवन धर्मशाला में आयोजित प्रेस कान्फ्रेंस में कहा, 12 से 12.30 बजे तक विधायक जनता से जुड़े मुद्दे शून्य काल में उठा सकेंगे। उन्होंने कहा, सत्र शुरू होने से डेढ़ घंटा पहले विधानसभा सचिवालय को पूछे जाने वाले प्रश्नों की सूचना देनी होगी। शून्य काल में एक विधायक अधिकतम 2 सवाल पूछ सकेगा। प्रत्येक सदस्य को चार से पांच मिनट का वक्त मिलेगा। पूछे गए सवाल का उत्तर संबंधित विभाग के मंत्री द्वारा लिया जाएगा। विधानसभा अध्यक्ष ने शून्य काल शुरू करने की व्यवस्था मानसून सत्र के दौरान दे दी थी। जाहिर है कि रोजाना एक घंटे के प्रश्नकाल के बाद शून्य काल होगा। इसके बाद लोकसभा की तर्ज पर हिमाचल विधानसभा में भी विधायक अपने क्षेत्र से जुड़े मुद्दे उठा पाएंगे। हिमाचल विधानसभा की कार्यवाही सुबह 11 बजे शुरू होती है। नई व्यवस्था के तहत प्रश्नकाल 11 से 12 बजे तक चलेगा। 12 से 12.30 बजे तक शून्यकाल होगा। इसके बाद विधानसभा का दूसरा बिजनेस कार्यवाही को सदन में लाया जाएगा। बता दें कि बहुत से मुद्दे ऐसे होते थे जिन्हें विधायक सदन में उठाना चाहते है। मगर नहीं उठा पाते थे। इसकी जरूरत को देखते हुए पहली बार शून्य काल शुरू किया जा रहा है। ​​​​​हिमाचल विधानसभा के इतिहास में यह पहला मौका होगा, जब शून्य-काल शुरू होगा।

लाइव हिमाचल/शिमला: हिमाचल प्रदेश के जनजातीय जिले लाहौल-स्पीति के पर्यटन स्थल सैलानियों से गुलजार होने लगे हैं। लाहौल के कोकसर और ग्रांफू में बड़ी संख्या में सैलानी पहुंच रहे हैं। वीकेंड पर जहां लाहौल के सिस्सू, कोकसर व ग्रांफू में हजारों की संख्या में सैलानी पहुंचे थे, वहीं वीकेंड के बाद भी पर्यटकों का पहुंचना जारी है। यहां पर सैलानी साहसिक गतिविधियों का खूब आनंद ले रहे हैं। पर्यटक स्कीइंग के अलावा ईटीवी का खूब लुत्फ उठा रहे हैं।  वहीं रोहतांग की पहाड़ी में जमी बर्फ को देखकर भी पर्यटक उत्साहित हैं। हालांकि, ताजा बर्फबारी नहीं होने के कारण उन्हें मायूसी का सामना करना पड़ रहा है। दिसंबर माह से एकाएक सैलानियों की संख्या को देखकर पर्यटन कारोबारी भी गदगद हैं। पर्यटन नगरी मनाली में क्रिसमस और नववर्ष नजदीक आते ही पर्यटकों की चहलकदमी बढ़ गई है। सड़कों पर वाहनों का दबाव बढ़ रहा है। 25 दिसंबर तक इनकी संख्या में और इजाफा होगा। इसे देखते हुए पुलिस विभाग ने तैयारियां शुरू कर दी हैं। यातायात नियंत्रण और कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए मनाली में अतिरिक्त पुलिस जवानों की तैनाती की जाएगी। मनाली पुलिस ने पुलिस मुख्यालय से तीन रिजर्व और लगभग 100 होमगार्ड जवान मांगे हैं। जल्द मनाली में इनकी तैनाती होगी। क्रिसमस और नववर्ष के लिए मनाली पैक हो जाएगी। क्षमता से अधिक पर्यटकों की भीड़ जुटने से यातायात नियंत्रण सबसे बड़ी समस्या रहती है। हर साल कई किलोमीटर तक लंबी लाइन लग जाती है। इस साल भी हर बार की भांति यातायात नियंत्रण के लिए अतिरिक्त पुलिस जवान मांगे गए हैं। जवानों को मनाली के रांगड़ी से अटल टनल के साउथ पोर्टल तक तैनात किया जाएगा। पुलिस सूत्रों के अनुसार यातायात नियंत्रण के लिए मनाली को अलग-अलग सेक्टरों में बांटा जाएगा। हर सेक्टर में सेक्टर अधिकारी नियुक्त होंगे। पुलिस जवान यातायात नियंत्रण के साथ अवैध पार्किंग करने वालों पर भी शिकंजा कसेंगे। डीएसपी मनाली केडी शर्मा ने बताया कि मनाली के लिए तीन रिजर्व मांगी गई है। साथ ही जिले को 100 होमगार्ड जवान भी मिलेंगे। 16 दिसंबर से अतिरिक्त जवान तैनात करने की मांग रखी गई थी।

लाइव हिमाचल/सोलन: बिलासपुर में आयोजित 13वीं राज्य मास्टर्स गेम्स में सोलन जिले के नालागढ़ के नवीन वर्मा ने बैडमिंटन प्रतियोगिता में गोल्ड मेडल जीत कर अपने जिले का नाम रोशन किया है। वहीं विनय कुमार ने 30 वर्ष की आयु वर्ग में बिलासपुर के डॉ. कपिल को हराकर यह खिताब जीता है। उन्होंने पहले सेट में 21-18 और दूसरे सेट में 21-19 से जीत हासिल की। इस मौके पर सोलन जिला मास्टर्स गेम्स के जिला अध्यक्ष रजनीश कौशिक, महासचिव कमलेश कुमार और अन्य ने विनय कुमार को उनकी इस उपलब्धि पर बधाई दी है।

लाइव हिमाचल/शिमला: हिमाचल प्रदेश की सुक्खू सरकार ने अब बड़ा फैसला लिया है. एक जनवरी 2025 से प्रदेश में ग्रेड-1 और ग्रेड-2 अधिकारियों और कर्मचारियों को बिजली पर 125 यूनिट पर सब्सिडी नहीं मिलेगी. सरकार ने इन्हें बिजली पर सब्सिडी ना देने का फैसला किया है. सीएम सुखविंद्र सिंह सुक्खू ने हिमाचल प्रदेश राज्य विद्युत बोर्ड लिमिटेड की समीक्षा बैठक की अध्यक्षता की तथा विभिन्न विषयों पर विस्तार से चर्चा की. मीटिंग में सीएम ने अधिकारियों को बोर्ड की कार्यप्रणाली में नई तकनीय और उपायों का समावेश करने के निर्देश दिए. साथ ही कहा कि प्रदेश सरकार बिजली बोर्ड की वित्तीय स्थिति को और मजूबत करने की लगातार कोशिश कर रही है. मीटिंग में सीएम सुखविंद्र सिंह सुक्खू ने कहा कि बिजली बोर्ड में जल्द ही लाइनमैन और टी-मेट की भर्तियां की जाएंगी, ताकि फील्ड स्टाफ की कमी को दूर किया जा सके. उन्होंने कहा कि समुचित फील्ड स्टाफ की तैनाती से बिजली आपूर्ति सेवा में गुणवत्ता भी सुनिश्चित होगी, उन्होंने अधिकारियों को स्टाफ का युक्तिकरण करने के लिए योजना बनाने के निर्देश भी दिए. मीटिंग में सीएम ने बड़ा ऐलान किया और कहा कि प्रदेश सरकार बिजली बोर्ड का 100 करोड़ रुपये का अतिरिक्त कॉरप्स फंड भी प्रदान करेगी. बैठक में यह भी निर्णय लिया गया कि 1 जनवरी, 2025 से प्रदेश सरकार के ग्रेड-1 व ग्रेड-2 अधिकारियों एवं कर्मचारियों को बिजली सब्सिडी नहीं दी जाएगी. उन्होंने कहा कि बोर्ड की वित्तीय स्थिति को मजबूत करने के लिए प्रदेश सरकार की ओर से निरन्तर समीक्षा की जा रही है. सरकार ने अभी हाल ही में उद्योग एवं व्यावसायिक उपभोक्ताओं के सम्बन्ध में विद्युत दरों में युक्तिकरण किया है, जिससे लगभग 500 करोड़ रुपये वार्षिक अतिरिक्त आय सुनिश्चित हुई है. उन्होंने कहा कि प्रदेश की वित्तीय स्थिति को मजबूत करने तथा राज्य को आत्मनिर्भर बनाने के लिए सरकार वित्तीय अनुशासन पर विशेष ध्यान केन्द्रित कर रही है. मुख्यमंत्री के प्रधान सलाहकार (मीडिया) नरेश चौहान, मुख्यमंत्री के प्रधान सलाहकार राम सुभग सिंह, प्रधान सचिव वित्त देवेश कुमार, मुख्यमंत्री के सचिव राकेश कंवर तथा विद्युत बोर्ड के वरिष्ठ अधिकारियों ने भी बैठक में भाग लिया।

Himachal Pradesh Politics: हिमाचल प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने एक बार फिर कांग्रेस सरकार पर निशाना साधा है. जयराम ठाकुर ने कांग्रेस सरकार पर युवाओं के साथ धोखा करने के आरोप लगाए हैं. जयराम ठाकुर ने कहा कि सरकार युवाओं के साथ धोखा कर पाप कर रही है. उन्होंने कहा कि युवाओं का भरोसा तोड़ना पाप करने की तरह है. जयराम ठाकुर ने कहा कि सरकार का दो साल का कार्यकाल बीत चुका है, लेकिन अब तक सिर्फ जुबानी जमा खर्च पर ही सरकार का ध्यान है. नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने कहा कि कांग्रेस सरकार ने बार-बार युवाओं को यह भरोसा दिया कि कोई गेस्ट टीचर पॉलिसी नहीं लाई जाएगी. अब गेस्ट टीचर पॉलिसी के तहत ही भर्ती की तैयारी की जा रही है. गेस्ट टीचर पॉलिसी के तहत शिक्षक छात्रों को घंटे के हिसाब से पढ़ाएंगे. यह बात पहले भी सामने आई थी और इसका तब भी विरोध हुआ था. विरोध के बाद सरकार इस बात से पलट गई थी और कहा गया था कि इस तरह की कोई पॉलिसी नहीं लाई जाएगी. मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री और शिक्षा मंत्री ने युवाओं को आश्वस्त किया था कि सरकार ऐसी कोई पॉलिसी नहीं लाएगी, जिससे युवाओं के साथ धोखा हो. जयराम ठाकुर ने कहा कि सरकार की नाकामी की वजह से ही अभिभावक सरकारी स्कूलों से किनारा करने लगे हैं. युवा खुद को ठगा हुआ महसूस कर रहे हैं. उन्होंने कहा कि कांग्रेस सरकार पूरी तरह नाकाम है, क्योंकि शिक्षा सरकार की प्राथमिकता में शामिल ही नहीं है. सत्ता में आते ही पहले सुक्खू सरकार ने 500 से ज्यादा स्कूल बंद कर दिए थे और अब अस्थाई रोजगार लाकर धोखा किया जा रहा है. गेस्ट टीचर पॉलिसी को लेकर मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू का बयान भी सामने आया है. मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि यह कोई रोजगार नहीं है. इस पॉलिसी को युवाओं के लिए नहीं लाया गया है. यह पॉलिसी रिटायर्ड टीचर्स के लिए है. उदाहरण के लिए अगर कोई अंग्रेजी का टीचर छुट्टी पर जाता है, तो छुट्टी के दौरान बच्चों की पढ़ाई प्रभावित होती है. बच्चों की पढ़ाई प्रभावित न हो, इसके लिए रिटायर्ड टीचर को गेस्ट लेक्चर के आधार पर क्लास के लिए बुलाया जाएगा. इसके लिए संबंधित स्कूल के प्रिंसिपल को अधिकृत किया गया है. उन्होंने कहा कि यह युवाओं का के रोजगार के लिए नहीं है. ऐसे में युवाओं को अस्थाई रोजगार के लिए चिंतित होने की आवश्यकता नहीं है।

लाइव हिमाचल/दिल्ली: कांग्रेस सांसद प्रियंका गांधी सोमवार को संसद में फलिस्तीन के समर्थन वाला बैग लेकर पहुंची थी, जिसके बाद भाजपा ने उनकी खूब आलोचना की थी। पाकिस्तान में इमरान खान के करीबी नेता ने भी इसको लेकर प्रियंका की तारीफ की थी, जिसके बाद लग रहा था कि कांग्रेस सांसद इस मुद्दे पर घिर जाएंगी। अब लेकिन प्रियंका ने बैग का जवाब बैग से दिया है। प्रियंका आज एक नया बैग लेकर पहुंची, जिसमें बांग्लादेश के हिंदुओं के समर्थन में नारा लिखा था। बैग पर लिखा था- ‘बांग्लादेश के अल्पसंख्यकों के साथ खड़े हों’। प्रियंका के साथ कई कांग्रेस सांसदों ने मंगलवार को संसद परिसर में विरोध प्रदर्शन किया और बांग्लादेश में अत्याचारों का सामना कर रहे हिंदुओं और ईसाइयों के लिए न्याय की मांग की।