Day: November 27, 2024

शिमला: मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंद्र सिंह सुक्खू ने कहा कि हिमाचल प्रदेश को 2027 तक आत्मनिर्भर और 2032 तक देश का सबसे समृद्धशाली राज्य बनाने के लिए प्रदेश सरकार प्रभावी कदम उठा रही है। उन्होंने यह बात “ग्रीन हिमाचल, समृद्ध हिमाचल” विषय पर आयोजित एक प्रस्तुति के दौरान कही। मुख्यमंत्री ने कहा कि हिमाचल को हरित राज्य के रूप में विकसित करने के लिए प्राकृतिक संसाधनों के उचित प्रबंधन पर विशेष जोर दिया जा रहा है।

उन्होंने बताया कि युवाओं को स्वरोजगार से जोड़ने और लघु एवं सूक्ष्म उद्योग स्थापित करने के प्रयास किए जा रहे हैं। प्रदेश में ड्रोन तकनीक आधारित सेवाओं के माध्यम से लगभग 15 हजार युवाओं को रोजगार उपलब्ध कराया जाएगा। औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों में अत्याधुनिक पाठ्यक्रम, जिसमें कृत्रिम मेधा (AI) जैसे विषय शामिल हैं, आरंभ किए गए हैं। इसके अलावा, सोलर एनर्जी के माध्यम से तीन हजार से अधिक युवाओं को रोजगार के अवसर प्रदान करने का लक्ष्य रखा गया है। पर्यटन क्षेत्र में भी रोजगार की संभावनाओं का विस्तार हो रहा है। मुख्यमंत्री ने बताया कि वर्ष 2023 में प्रदेश में 1.6 करोड़ पर्यटक आए, जिससे लगभग तीन लाख लोगों को रोजगार मिला। ई-व्हीकल्स और सोलर पैनल परियोजनाओं के लिए 680 करोड़ रुपये की राजीव गांधी स्टार्ट-अप योजना शुरू की गई है। इसके तहत ई-टैक्सी खरीदने और सोलर पैनल लगाने के लिए 50 प्रतिशत अनुदान प्रदान किया जा रहा है। उन्होंने बताया कि युवाओं को स्वरोजगार से जोड़ने और लघु एवं सूक्ष्म उद्योग स्थापित करने के प्रयास किए जा रहे हैं। प्रदेश में ड्रोन तकनीक आधारित सेवाओं के माध्यम से लगभग 15 हजार युवाओं को रोजगार उपलब्ध कराया जाएगा। औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों में अत्याधुनिक पाठ्यक्रम, जिसमें कृत्रिम मेधा (AI) जैसे विषय शामिल हैं, आरंभ किए गए हैं। इसके अलावा, सोलर एनर्जी के माध्यम से तीन हजार से अधिक युवाओं को रोजगार के अवसर प्रदान करने का लक्ष्य रखा गया है। पर्यटन क्षेत्र में भी रोजगार की संभावनाओं का विस्तार हो रहा है। मुख्यमंत्री ने बताया कि वर्ष 2023 में प्रदेश में 1.6 करोड़ पर्यटक आए, जिससे लगभग तीन लाख लोगों को रोजगार मिला। ई-व्हीकल्स और सोलर पैनल परियोजनाओं के लिए 680 करोड़ रुपये की राजीव गांधी स्टार्ट-अप योजना शुरू की गई है। इसके तहत ई-टैक्सी खरीदने और सोलर पैनल लगाने के लिए 50 प्रतिशत अनुदान प्रदान किया जा रहा है।

प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने के लिए मक्की का न्यूनतम समर्थन मूल्य 30 रुपये प्रति किलोग्राम निर्धारित किया गया है। साथ ही, एचपी शिवा परियोजना के अंतर्गत एवोकेडो और ड्रैगन फ्रूट की खेती के लिए संभावनाएं तलाशने का कार्य चल रहा है। मुख्यमंत्री ने बताया कि कृषि और बागवानी क्षेत्र में स्वरोजगार के कई अवसर सृजित किए जा रहे हैं। इस अवसर पर प्राकृतिक संसाधन प्रबंधन एवं कृषि पारिस्थितिकी संस्था के निदेशक राजीव अहल ने विषय पर विस्तृत प्रस्तुति दी। कार्यक्रम में कृषि मंत्री चंद्र कुमार, शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर, तकनीकी शिक्षा मंत्री राजेश धर्माणी, विधायक, मुख्य सचिव प्रबोध सक्सेना और अन्य वरिष्ठ अधिकारी मौजूद थे।

HRTC Bus Tender Cancelled: हिमाचल पथ परिवहन निगम ने वोल्वो बसों की खरीद का टेंडर रद्द कर दिया है। यह निर्णय निगम के निदेशक मंडल की आज शिमला में उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री की अध्यक्षता में हुई बैठक में लिया गया। निदेशक मंडल के इस निर्णय के बाद निगम में नई वोल्वो बसों का इंतजार बढ़ गया है। मुकेश अग्निहोत्री ने बैठक के बाद शिमला में एक पत्रकार वार्ता में कहा कि वोल्वो बसों की खरीद के लिए सिर्फ एक ही टेंडर आया था। ऐसे में निगम के निदेशक मंडल ने सिंगल टेंडर पर वोल्वो बसें नहीं खरीदने का निर्णय लिया। एचआरटीसी ने अपनी सभी 24 वोल्वो बसों के फ्लीट को बदलने का निर्णय लिया है।

दिल्ली के प्रदूषण ने रोकी हिमाचल की 16 बसें-

मुकेश अग्निहोत्री ने कहा कि दिल्ली में प्रदूषण के गंभीर स्तर तक पहुंच जाने के चलते दिल्ली सरकार ने हिमाचल पथ परिवहन निगम की 16 बसों के दिल्ली में प्रवेश पर रोक लगा दी है। यह रोक ग्रेप स्टेज 4 के लागू होने के दृष्टिगत लगाई गई है क्योंकि हिमाचल पथ परिवहन निगम की बसें बीएस-4 श्रेणी की है।

एचआरटीसी हर साल करवाता है 1000 करोड़ रुपए का रियायती सफर-

मुकेश अग्निहोत्री ने कहा कि हिमाचल पथ परिवहन निगम हर साल 1000 करोड़ रुपए का रियायती सफर लोगों को करवाता है। उन्होंने कहा कि निगम अकेले महिलाओं के रियायती सफर पर ही हर रोज 50 लाख रुपए खर्च कर रहा है। उन्होंने कहा कि यह आंकड़ा परिवहन निगम द्वारा आरंभ की गई जीरो टिकटिंग से पता चला है। अग्निहोत्री ने कहा कि निगम इस समय 28 अलग-अलग श्रेणियां के लोगों को रियायती यात्र करवा रहा है। उन्होंने कहा कि हिमाचल पथ परिवहन निगम को व्यावसायिक तरीके से नहीं चलाया जा सकता।

हिमाचल भवन को उंगली भी नहीं लगा सकता-

मुकेश अग्निहोत्री ने पत्रकारों के सवालों के जवाब में कहा कि दिल्ली स्थित हिमाचल भवन हिमाचलियों की पहचान है और इसे कोई भी उंगली तक नहीं लगा सकता। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार ने उसके खिलाफ आए आर्बिट्रेशन के बाद इस मामले में 64 करोड़ रुपए जमा करवा दिए हैं। उन्होंने कहा कि सरकार में बैठे लोग हिमाचल भवन सहित पर्यटन विकास निगम के 18 होटलों को बंद करने के अदालत के फैसले को लेकर सचेत है और इस मामले में सरकार ने प्रभावी कदम उठाए हैं। यह कदम कानूनी और राजनीतिक दोनों स्तर पर उठाए गए हैं। इसी का नतीजा है कि अदालत ने पर्यटन विकास निगम के सभी होटलों को फिर से चलने की अनुमति दे दी है। उन्होंने कहा कि हिमाचल पूरी तरह से सुरक्षित हाथों में है और कांग्रेस की सरकार भी पूरी तरह मजबूत है।

Kullu Fire News Today: हिमाचल प्रदेश के कुल्लू जिले के जंगल में सर्दी के शुरुआती दौर में ही आग की चपेट में आ गए हैं. लगभग हर दिन आग की घटनाएं सामने आ रही हैं. तीन महीने से चल रहे सूखे ने इस क्षेत्र के जंगलों और चरागाहों को सूखा और अत्यधिक ज्वलनशील बना दिया है. आमतौर पर गर्मियों में दिखने वाली विनाशकारी आग अब सर्दियों की शुरुआत में भी लगने लगी हैं.

सोमवार (24 नवंबर) की रात पार्वती वन प्रभाग शमशी क्षेत्र के भुइयां नूरोगी के जंगल में भीषण आग लग गई. आग लगने के बाद इलाके के लोगों में हड़कंप मंच गया. आग रात भर भड़की रही, जिससे लाखों रुपए की वन संपदा जलकर राख हो गई. आग में कई जानवर और पक्षी मारे गए, जिससे स्थानीय पारिस्थितिकी तंत्र अस्त-व्यस्त हो गया.

रुक रुककर आग लगने का सिलसिला जारी

कुल्लू के बड़ा भुईन के जंगलों में सोमवार से सुलग रही आग पर अब ​तक काबू नहीं पाया जा सका है. आग रुक—रुककर लगने का सिलसिला जारी है. इससे वन संपदा को भारी नुकसान हुआ है. स्थानीय लोगों का आरोप है कि नूरोगी में आग पर काबू पाने के लिए विभाग से कोई भी आगे नहीं आया. यह आग से निपटने के लिए सरकार की प्रभावी उपायों की कमी का प्रतीक है. बता दें कि इस बार कुल्लू जिले के जंगलों में आग की घटनाएं थमने का नाम नहीं ले रही हैं। हर रोज कहीं न कहीं आग लगने की घटनाएं सामने आ रही हैं. रोजाना लाखों की वन संपदा जलकर खाक हो रही है. ऐसा लगता है कि आग की घटनाओं से निपटने की वन विभाग की तैयारी धरी की धरी रह गई है. एक के बाद एक जंगल सुलग रहे हैं, लेकिन आग बुझाने के लिए कोई आगे नहीं आ रहा है.
हालांकि, वन विभाग हर वार आग से निपटने को लेकर बढ़ चढ़कर दावे करता है. मगर जब जंगल में आग लगती है तो कोई भी बुझाने को आगे नहीं आता है. सोमवार को भी नरोगी जंगल में ऐसा ही नजारा देखने को मिला।

Congress On EVM: महाराष्ट्र और झारखंड चुनाव के बाद कांग्रेस को बड़ा झटका लगा है. पार्टी महाराष्ट्र में केवल 16 सीटें ही हासिल कर पाई है. चुनाव के बाद समीक्षा हुई और अब कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे का बड़ा बयान सामने आया. खरगे ने कहा कि चुनाव बैलेट पेपर पर होने चाहिए और इसी मुद्दे के तहत वह भारत जोड़ो यात्रा की तरह देश भर में जाएंगे. दिल्ली के तालकटोरा स्टेडियम में पार्टी के संविधान दिवस समारोह में बोलते हुए खरगे ने कहा, “हमें ईवीएम नहीं चाहिए, हमें बैलेट पेपर चाहिए.” खरगे ने दावा करते हुए कहा कि महाराष्ट्र के चुनाव में अडानी का बहुत बड़ा हाथ था. उसे मोदी ने इतनी संपत्ति दी है कि उसे हजम नहीं हो रही है.

संविधान को लेकर पीएम मोदी पर अटैक

प्रधानमंत्री पर निशाना साधते हुए खरगे ने कहा कि कुछ लोग संविधान की तारीफ करते हैं, उसे नमन करते हैं और उसमें भाव-भक्ति दिखाते हैं, लेकिन अंदर ही अंदर वे संविधान को खत्म करना चाहते हैं. राहुल गांधी ने ‘भारत जोड़ो यात्रा’ भी लोकतंत्र और संविधान बचाने के लिए निकाली थी. इस यात्रा में देश की जनता उनसे जुड़ी और समाज के हर वर्ग से जुड़े लोग उनके साथ आए थे।

‘तरीके से की जाती है हेराफेरी’

चुनाव को लेकर कांग्रेस नेता और कर्नाटक के गृह मंत्री जी परमेश्वर ने आरोप लगाया कि राज्य में चुनिंदा जगहों पर ईवीएम हैकिंग की गई है. परमेश्वर का कहना है कि पार्टी के वरिष्ठ नेताओं की ओर से नतीजों का गहराई से विश्लेषण किया गया, जिसके बाद उन्हें लगता है कि कई जगहों पर ईवीएम में हेराफेरी की गई है. परमेश्वर से जब ये पूछा गया कि झारखंड चुनावों में ईवीएम से जुड़ा कोई मामला क्यों नहीं आया. इसके जवाब में उन्होंने कहा कि हेराफेरी तरीके से की जाती है, जिससे कोई सवाल न खड़ा कर सके।

जन आंदोलन के अलावा कोई दूसरा रास्ता नहीं’

वहीं कांग्रेस नेता नाना पटोले ने भी ईवीएम को लेकर कहा, “इस मुद्दे पर कोई नहीं सुन रहा है. हम सुप्रीम कोर्ट भी गए, उन्होंने कहा इसे साबित करो… यही कारण है कि कांग्रेस को लगता है कि इस मुद्दे पर जन आंदोलन के अलावा कोई दूसरा रास्ता नहीं है।

चंबा : सीटू जिला कमेटी के पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं ने संयुक्त ट्रेड यूनियन के आह्वान पर जिला मुख्यालय में रोष रैली निकाली। इस रैली में सैकड़ों कार्यकर्ताओं ने केंद्र सरकार के खिलाफ जोरदार नारेबाजी की और मांगों को पूरा न करने पर नाराजगी जताई। रैली का नेतृत्व सीटू जिला सचिव सुदेश ठाकुर ने किया। रैली के बाद प्रदर्शनकारियों ने उपायुक्त के माध्यम से राष्ट्रपति को 12 सूत्री मांग पत्र भेजा। सीटू जिला सचिव सुदेश ठाकुर ने केंद्र सरकार की नीतियों पर तीखा हमला किया। उन्होंने कहा कि वर्ष 2020 में ट्रेड यूनियनों ने मजदूर विरोधी चार श्रम संहिताओं के खिलाफ राष्ट्रव्यापी हड़ताल की थी। किसानों ने तीन काले कृषि कानूनों के विरोध में संसद की ओर ऐतिहासिक मार्च निकाला था, उसके बाद उम्मीद जगी थी कि सरकार किसानों और मजदूरों से किए गए वादे पूरे करेगी। मगर आज तक उन वादों को लागू नहीं किया गया है। उन्होंने आरोप लगाया कि केंद्र सरकार द्वारा लाए गए चार श्रम कोड न्यूनतम मजदूरी, सुरक्षित रोजगार, उचित कार्य समय और यूनियन बनाने के अधिकार की किसी भी गारंटी को खत्म कर देते हैं। यह मजदूरों के हित में नहीं हैं। सुदेश ठाकुर ने कहा कि केंद्र सरकार की नीतियां, निजीकरण, ठेकाप्रथा और भर्ती न करने की नीति को बढ़ावा देने वाली और नौकरी चाहने वाले युवाओं के लिए भी भविष्य में गंभीर समस्याएं पैदा कर रही हैं। उन्होंने कहा कि सरकार ने पिछले तीन वर्षों में खाद्य सब्सिडी और उर्वरक अनुदान में लगातार कटौती की है। इससे आम जनता और किसान बुरी तरह प्रभावित हो रहे हैं। ज्ञापन में यह मांग की गई कि सभी फसलों के लिए कानूनी रूप से गारंटीकृत खरीद की व्यवस्था की जाए। एमएसपी को सुनिश्चित किया जाए, सभी के लिए रोजगार सुनिश्चित किया जाए और मजदूरों के लिए प्रति माह न्यूनतम वेतन 26,000 रुपये किया जाए। इसके साथ ही घरेलू उपयोगकर्ताओं और दुकानों को 300 यूनिट मुफ्त बिजली देने की भी मांग की गई है। इस रैली में आंगनबाड़ी कार्यकर्ता, सहायिकाएं और अन्य संगठनों के सदस्यों सहित नरेंद्र कुमार, सुरेश कुमार सहित कई अन्य कार्यकर्ता भी शामिल थे।