Day: January 29, 2024

Rajya Sabha Elections 2024: राज्यसभा में 15 राज्यों की 56 सीटों के लिए 27 फरवरी को चुनाव होंगे. चुनाव आयोग (ECI) ने सोमवार को इसकी जानकारी. चुनाव आयोग ने बताया कि 50 सदस्य 2 अप्रैल को रिटायर हो रहे हैं, जबकि 6 सदस्य तीन अप्रैल को सेवानिवृत्त होंगे. जिन राज्यों से सदस्यों का कार्यकाल पूरा हो रहा है, उनमें आंध्र प्रदेश, बिहार, छत्तीसगढ़, गुजरात, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, तेलंगाना, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, पश्चिम बंगाल, ओडिशा और राजस्थान शामिल हैं.

किस राज्य में कितनी सीटें खाली?

चुनाव आयोग की तरफ से दी गई जानकारी के मुताबिक, उत्तर प्रदेश में 10, महाराष्ट्र में 6, बिहार में 6, पश्चिम बंगाल में 5, मध्यप्रदेश में 5, गुजरात में 4, कर्नाटक में 4, आंध्रप्रदेश में 3, तेलंगाना में 3, राजस्थान में 3, ओडिशा में 3, उत्तराखंड में 1, छत्तीसगढ़ में 1, हरियाणा में 1 और हिमाचल प्रदेश में 1 सीटों के लिए मतदान होना है. राज्यसभा में सदस्यों की नियुक्ति 6 साल के लिए होती है।

राज्यसभा में BJP के सबसे ज्यादा सांसद

मौजूदा राज्यसभा में कुल 238 निर्वाचित सदस्य हैं, जिनमें सबसे ज्यादा 93 सीटें BJP के पास हैं. इसके बाद 30 सीटों के साथ कांग्रेस, 13 सीटों के साथ तृणमूल कांग्रेस (TMC), 10 सीटों के साथ आम आदमी पार्टी (AAP), 10 सीटों के साथ द्रविड़ मुनेत्र कड़गम (DMK) का नंबर आता है. सके अलावा, राष्ट्रपति कला, साहित्य, विज्ञान और सामाजिक सेवाओं में योगदान के लिए 12 सदस्यों को संसद के ऊपरी सदन में मनोनीत किया जाता है. चुनाव के लिए अधिसूचना 8 फरवरी को जारी होगी.

शिमला: भारतीय जनता पार्टी के विधायक एंव मुख्य प्रवक्ता राकेश जम्वाल ने प्रेसवार्ता को सम्बोधित करते हुए कहा कि हिमाचल प्रदेश के लोग 13 महीने की सुखविंदर सुक्खू सरकार से परेशान होकर सड़कों पर उतर आएं हैं. उन्होंने कहा कि कांग्रेस सरकार हिमाचल प्रदेश की पहली ऐसी सरकार है जिसके एक वर्ष के कार्यकाल पूरा करने के अंदर ही कर्मचारी सड़कों पर उतर आएं.  चाहे वो शास्त्री अध्यापक हों, बिजली बोर्ड के कर्मचारी, एसएमसी अध्यापक व एचआरटीसी के कर्मचारी हों, हर तरफ आंदोलन हो रहे हैं.

झूठ की नींव पर कांग्रेस पार्टी सत्ता में आई.  झूठे वायदे किए, झूठी गारंटीयां दी और आज 13 महीने का समय पूरा हो गया. कांग्रेस सरकार ने कर्मचारियों, युवाओं और किसानों से वायदे किए, लेकिन यह सरकार एक भी वायदा पूरा करने में नाकामयाब रही. चुनाव के दिनों में वर्तमान सरकार ने कहा था कि पुलिस के जवान जो 24 घंटे सेवाएं देते है. उन्हें अतिरिक्त एक माह का वेतन दिया जाता था.  उसको देने की बात कही और साथ में डाइट मनी देने की बात कही थी.  25 जनवरी को प्रदेश के कर्मचारी और पेंशनर्स इंतजार कर रहे थे कि 25 जनवरी को मुख्यमंत्री घोषणा करेंगे, लेकिन 25 जनवरी व 26 जनवरी भी चला गया. प्रदेश के कर्मचारियों और पेंशनरों के हाथ कुछ नहीं लगा.

आज प्रदेश में आपदा की स्थिति में मुख्यमंत्री का बयान यह था कि भारतीय जनता पार्टी के विधायक जब आपके गांव में आये हैं तो आप उनसे पूछें के उस आपदा की घड़ी में आप कहां थे? राकेश जम्वाल ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी के सभी नेता, विधायक और पार्टी के कार्यकर्ता. सभी इस आपदा की घड़ी में जनता के बीच में थे. उन्होंने कहा कि मैं स्वयं अपने विधानसभा क्षेत्र के हर उस एरिया में पहुंचा जहां नुकसान हुआ था. लोगों से मिलने का प्रयास किया. उनका दुख दर्द बांटा, उनकी मदद करने का प्रयास किया, लेकिन वर्तमान सरकार ने इस आपदा की घड़ी में भी भेदभाव किया है.  आज बहुत से लोग हमे आए दिन मिल रहे हैं और कह रहे है की मेरा घर चला गया, मेरी गौशाला चली गयी, लेकिन मुझे पैसे नहीं मिले और लोगों का कहना है कि मेरे पड़ोस में जिस व्यक्ति का नुकसान नहीं हुआ. उसको पैसे मिल गए, लेकिन मुख्यमंत्री सदन के अंदर कहते हैं कि ऐसे आंकड़ें दो और हम उनके खिलाफ कार्रवाई करेगें. इस प्रकार से हिमाचल प्रदेश में जो पिछले 13 महीनों से चल रहा है, सरकार ने आते ही पूर्व की भारतीय जनता पार्टी की जयराम ठाकुर की सरकार ने जो संस्थान लोगों की सेवा के लिए खोले थे. उन संस्थानों को बंद कर दिया और कहा कि बिना बजट के प्रावधान के एक वित्तीय वर्ष के जो संस्थान और कार्यालय सरकार ने खोले थे, उन सब को बंद कर दिया. प्रदेश प्रवक्ता राकेश जम्वाल ने कहा कि आए दिन मुख्यमंत्री के दौरे हो रहे हैं. वहां पर जाकर घोषणा कर रहे है कि मैं यहां पर प्राइमरी हेल्थ सेंटर, डिविज़न व सब-डिविज़न देने की बात कर रहा हूं. राकेश जम्वाल ने पूछा कि कौन से बजट में प्रावधान करके मुख्यमंत्री यह घोषणा कर रहे हैं? उन्होंने कहा कि इस सरकार के दौरान चुना हुआ प्रतिनिधि अपने क्षेत्र की प्राथमिकताएं, विधायक प्राथमिकता बैठक में रखता है. उनको गंभीरता से नहीं लिया जा रहा है. 13 महीने में मात्र बदला-बदली और पुरानी सरकार के काम रोकना और अपनी सारी नालाइकियां केंद्र के पाले में डालना और भाजपा के पाले में डालना, यह काम सुखविंदर सुक्खू की सरकार ने 13 महीने में किया है. इस सरकार की यही उपलब्धि है.

. 02 करोड़ रुपए के शिलान्यस एवं लोकार्पण

सोलन: मुख्य संसदीय सचिव (लोक निर्माण, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण तथा सूचना एवं जन सम्पर्क) संजय अवस्थी ने कहा कि छात्रों को आधुनिक तकनीक का सकारात्मक सदुपयोग सीखाना आवश्यक है। संजय अवस्थी आज अर्की विधानसभा क्षेत्र की ग्राम पंचायत मांगू में राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला के वार्षिक पारितोषिक वितरण दिवस समारोह को सम्बोधित कर रहे थे।

संजय अवस्थी ने इससे पूर्व 1.89 करोड़ रुपए की लागत से निर्मित होने वाले राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय मांगू के भवन का शिलान्यास किया तथा 06 लाख रुपए से निर्मित आंगनवाड़ी केन्द्र मांगू का लोकार्पण भी किया।
मुख्य संसदीय सचिव ने कहा कि वर्तमान के डिजिटल युग में छात्रों को तकनीक का सदुपयोग सीखाना आवश्यक है। उन्होंने कहा कि वर्तमान समय में अधिकांश छात्र अपना अधिक समय सोशल मीडिया पर बीता रहे हैं। इस दिशा में अभिभावकों को छात्रों को नियंत्रित करना होगा। उन्होंने अभिभावकों से बच्चों को अधिक से अधिक समय देना का आग्रह भी किया।

उन्होंने कहा कि आज के स्पर्धात्मक युग में अंग्रेजी विषय का ज्ञान महत्वपूर्ण है। इसी दृष्टिकोण को अपनाते हुए आगामी शैक्षणिक सत्र से सभी सरकारी स्कूलों में अंग्रेजी मीडियम से शिक्षा आरम्भ करने का निर्णय लिया गया है। उन्होंने कहा कि यह निर्णय जहां शिक्षा के स्तर को बढ़ाएगा वहीं छात्रों में आत्मविश्वास भी भरेगा। संजय अवस्थी ने कहा कि मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू के कुशल नेतृत्व में प्रदेश सरकार ने विभिन्न जन कल्याणात्मक निर्णय लिए है। 680 करोड़ रुपए की लागत से आरम्भ की गई राजीव गांधी स्वरोज़गार स्टार्ट-अप योजना इन्हीं निर्णयों में से एक है। इस योजना के माध्यम से युवा स्वरोज़गार की दिशा में अग्रसर हो पाएंगे। राजीव गांधी स्वरोज़गार स्टार्ट-अप योजना के तहत युवाओं को ई-टैक्सी की खरीद पर 50 प्रतिशत का अनुदान दिया जाएगा।
उन्होंने कहा कि खनन से प्रभावित क्षेत्रों के विकास के लिए लगभग 25.84 करोड़ रुपए का बजट स्वीकृत हुआ है।
उन्होंने वार्ड नम्बर 01 व 02 में इंटरलॉक टाईलें लगवाने के लिए एक-एक लाख रुपए देने की घोषणा की। उन्होंने ग्राम पंचायत मांगू में सोलर लाईट लगाने के लिए प्रारूप के अनुसार 03 लाख रुपए देने की घोषणा की। उन्होंने निचला त्यांबला से उपरला त्यंाबला के लिए एंबुलेंस मार्ग निर्माण के लिए एक लाख रुपए देने की घोषणा की।
मुख्य संसदीय सचिव ने सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत करने वाले छात्रों को 2100 रुपए तथा आयोजन समिति को 21 हजार रुपए देने की भी घोषणा की। उन्होंने ‘एक बूटा बेटी के नाम’ योजना के तहत अमरूद का पौधा भी रोपित किया।
संजय अवस्थी ने विभिन्न श्रेणियों में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले छात्रों को सम्मानित भी किया। इस अवसर पर राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला मांगू के छात्रों द्वारा रंगारंग सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत किए गए।
उन्होंने इस अवसर पर लोगों की समस्याएं सुनी और सम्बन्धित अधिकारियों को इनके शीघ्र निपटारे के निर्देश दिए।
राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला मांगू की प्रधानाचार्य सत्यावती ने मुख्यातिथि का स्वागत किया और वार्षिक रिपोर्ट प्रस्तुत की। इस अवसर पर खण्ड कांग्रेस समिति अर्की के अध्यक्ष सतीश कश्यप, ज़िला कांग्रेस अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति प्रकोष्ठ के अध्यक्ष सी.डी. बसंल, ग्राम पंचायत मांगू के प्रधान बलदेव ठाकुर, ग्राम पंचायत ग्याना के प्रधान कर्म चंद, ग्राम पंचायत संघोई के प्रधान जग राम, ग्राम पंचायत मांगू के उप प्रधान राजेश पूरी, पंचायत समिति कुनिहार की पूर्व अध्यक्ष नीलम रघुवंशी, बाघल लैंड लूजर समिति के अध्यक्ष जगदीश ठाकुर, महिला मण्डल मांगू की प्रधान लीला देवी, युवक मण्डल मांगू के प्रधान कुलदीप, एम.डी.के.एम समिति के अध्यक्ष वेद प्रकाश शुक्ला, समाज सेवी मेहर सिंह, खण्ड विकास अधिकारी कुनिहार आकृति ठाकुर, ज़िला कार्यक्रम अधिकारी आईसीडीएस विनोद गौतम, लोक निर्माण विभाग अर्की के अधिशाषी अभियंता शशिपाल, पाठशाला प्रबंधन समिति मांगू की अध्यक्ष रीता देवी सहित अन्य गणमान्य एवं अध्यापक, अभिभावक तथा छात्र मौजूद थे।

. प्रधानमंत्री की सीख को हमेशा याद रखेंः शुक्ल

सोलन: राज्यपाल श्री शिव प्रताप शुक्ल ने आज सोलन ज़िले के अर्की उपमण्डल के तहत स्वर्गीय कैप्टन विजयंत थापर राजकीय छात्रा वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय पहुंचे। राज्यपाल ने यहां विद्यार्थियों के साथ प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के ‘‘परीक्षा पे चर्चा’’ कार्यक्रम को वर्चुअल माध्यम से सुना।

इस अवसर पर, राज्यपाल ने विद्यार्थियों से प्रधानमंत्री द्वारा परीक्षा और जीवन में सफलता प्राप्त करने के लिए दिए गए मार्गदर्शन को सदैव स्मरण रखने की अपील की। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री का यह मार्गदर्शन उन्हें विपरीत परिस्थितियों में चुनौतियों का सामना करने की शक्ति देगा। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री द्वारा बताए गए सूत्रों को वे आत्मसात करें और अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए सदैव प्रयत्नशील रहें।
राज्यपाल ने कहा कि आत्मविश्वास और आत्मबल के माध्यम से ही जीवन में परिणाम प्राप्त किए जा सकते हैं। उन्होंने कहा की आत्मविश्वास जीवन में कठिन लक्ष्य को प्राप्त करने की कुंजी है और छात्रों को सदैव संयम और साहस के साथ कार्य करना चाहिए।
उन्होंने छात्राओं से आग्रह किया कि वे तकनीक का उपयोग सोच समझकर करें और सोशल मीडिया को दैनिक जीवन में हावी न होने दें। उन्होंने अभिभावकों से भी आग्रह किया कि वे अपने बच्चों के साथ हमेशा संवाद बनाए रखें।
श्री शुक्ल ने कहा कि युवाओं के जीवन में सतत् परिश्रम और आत्मविश्वास ही उत्साह और उमंग का संचार करता है। उन्होंने कहा कि देश में कोविड के दौरान सही अनुसंधान ने पूरे विश्व को राह दिखाई है। उन्होंने आशा जताई कि आज के ‘‘परीक्षा पे चर्चा’’ कार्यक्रम के माध्यम से छात्रों को उनके प्रश्नों के उत्तर मिल गए होंगे।
सोलन के उपायुक्त मनमोहन शर्मा, पुलिस अधीक्षक गौरव सिंह, उपमण्डलाधिकारी अर्की यादविंदर पाल, उप-निदेशक उच्च शिक्षा जगदीश नेगी, स्वर्गीय कैप्टन विजयंत थापर राजकीय छात्रा वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय की प्रधानाचार्य बिमला वर्मा, शिक्षक तथा छात्र एवं छात्राएं इस अवसर पर उपस्थित थे।

सोलन: जिला पुलिस सोलन द्वारा जिला में नशा तस्करों विशेषत चिट्ठा और अन्य नशीली दवाइयों / पदार्थों की तस्करी करने वालों पर लगातार रखी जा रही कड़ी नजर के दौरान दिनांक 26.01.2024 को सोलन पुलिस की स्पेशल टीम द्वारा गुप्त सूचना के आधार पर चण्डीगढ से ज़िला में चिट्टा की खेप लाने वाले दो आरोपियों को पुरला NH-5 परवाणु मे चेक किया गया तो इन दोनों व्यक्तियों *प्रकाश चन्द पुत्र श्री अमर सिंह निवासी गांव कठार डा0 बसाल तह0 व जिला सोलन उम्र 42 साल व कुनाल कुमार पुत्र श्री कमल कुमार निवासी गांव कठार डा0 बसाल तह0 व जिला सोलन उम्र 37 साल* से तलाशी के दौरान एक कैरी बैग मे 6.21 ग्राम चिट्टा/हेरोईन ब्रामद हुआ जिस पर थाना परवाणु मे अभियोग संख्या 5/24 दिनांक 26.01.24 अधीन धारा 21,29 ND&PS ACT पंजीकृत किया गया। इन आरोपीगण को अदालत मे पेश किया गया था जहां से इनका 5 दिन पुलिस हिरासत रिमाण्ड हासिल किया गया। इसके उपरांत इस अभियोग के अन्वेषण के दौरान तथा गिरफ्तार किए गए उपरोक्त आरोपीयों से की गई पूछताछ के आधार पर चिट्टे की इस खेप के सप्लायर आरोपी *अमृत पाल पुत्र प्रेम सिंह निवासी टिहरी गढ़वाल उमर 21 साल* को पिछले कल चंडीगढ़ सेक्टर 52 से गिरफ्तार किया गया है| पूछताछ करने पर पता चला कि यह पिछले कुछ सालों से चंडीगढ़ से हिमाचल , पंजाब तथा हरियाणा में नवयुवकों को चिट्ठा सप्लाई करने का काम करता है| इस आरोपी के बैंक खातों की जांच से पता चला है कि इसके खाता में पिछले कुछ समय में लाखों रू की राशि का आदान प्रदान हुआ है| इस आरोपी को आज माननीय अदालत में पेश किया जाएगा|अभियोग का अन्वेषण जारी है।

शिमला: हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला में नए डेवलपमेंट प्लान के तहत नक्शों को पास करवाने के लिए भवन मालिकों को अभी और इंतज़ार करना होगा. अब लोगों को भवनों के नक्शे के लिए ऑनलाइन आवेदन करना होगा. ऐसे में नगर निगम ने डीआईटी को नया सॉफ्टवेयर तैयार करने के निर्देश दे दिए हैं. इस सॉफ्टवेयर के अपडेट हो जाने के बाद नए लोग आवेदन कर सकेंगे.

शिमला: हिमाचल के पूर्व मुख्यमंत्री व नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने भाजपा मुख्यालय दीपकमाल चक्कर शिमला में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का मन की बात कार्यक्रम सुना. इस दौरान उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी द्वारा चलाया गया ‘मन की बात’ कार्यक्रम एक ऐसा प्लेटफॉर्म है, जहां देशभर के अलग-अलग क्षेत्र में काम करने वाले लोग जिन्हें एक्सपोजर नहीं मिला, पहचान नहीं मिली उन्हें इस कार्यक्रम के माध्यम से देशभर में पहचान मिलती है. जयराम ठाकुर ने कहा कि ‘मन की बात’ कार्यक्रम अब एक नियमित व्यवस्था के अंतर्गत भारतीय जनता पार्टी तक ही सीमित नहीं रह गया है. यह कार्यक्रम देश के हर नागरिक तक पहुंच चुका है. अब हर नागरिक ‘मन की बात’ कार्यक्रम सुनने का इंतजार करता है. हर किसी को महीने के अंतिम रविवार के सुबह 11 बजने का इंतजार रहता है. इस कार्यक्रम के माध्यम से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने संबोधन के साथ हर किसी को नई चीज की जानकारी देते हैं, जिससे सभी को पीएम का मार्गदर्शन को मिलता है. उन्होंने कहा कि जब से नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बने हैं. तब से 10 वर्ष का उनका यह ‘मन की बात’ कार्यक्रम लगातार बिना रुके, बिना टूटे, बिना बाधा के चल रहा है और जिस प्रकार से देश भर से ऐसे नए-नए हर क्षेत्र से इतनी महत्वपूर्ण जानकारी जो जानकारी शायद जीवन में सहजता और सरलता से हासिल करना कठिन हो वो जानकारियां चाहे वो सांस्कृतिक धरोहर की दृष्टि से है, चाहे पर्यटन की दृष्टि से है, चाहे वो अलग-अलग क्षेत्र में काम करने वाले ऐसे लोगों को जिन्होंने अपना जीवन खपा दिया, लेकिन उन्हें पहचान नहीं मिली, लेकिन एक मिशन के साथ वह काम करते रहे, उन्हें इस कार्यक्रम के माध्यम से एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म अपनी पहचान बनाने के लिए मिला है।

शिमला: हिमाचल प्रदेश पर्यटन विकास निगम के अध्यक्ष आरएस बाली ने कहा है कि विदेशों में भी नगरोटा के युवाओं को रोजगार के अवसर उपलब्ध करवाए जाएंगे।  उन्होंने कहा कि इस बाबत दुबई की कुछ कंपनियों के साथ हिमाचल सरकार ने करार किया है। उन्होंने कहा कि नगरोटा के आईपीएच के विश्राम गृह में 29 और 30 जनवरी को नगरोटा विस क्षेत्र के युवाओं के लिए रोजगार मेला आयोजित किया जाएगा इसमें दुबई की विभिन्न कंपनियों के लिए 100 से ज्यादा सिक्योरिटी गार्ड के पदों के साथ ही होटल प्रबंधन में शैफ, कैटरिंग, हाउस कीपर, सर्विस स्टाफ के पदों के लिए भी भर्ती की जाएगी। बाली ने कहा कि युवाओं को रोजगार उपलब्ध करवाना उनकी सर्वोच्च प्राथमिकता है। चुनावों से पहले रोजगार संघर्ष यात्रा भी नगरोटा बगवां से ही आरंभ की गई थी। नगरोटा विस क्षेत्र में वर्ष में दो बार रोजगार मेले आयोजित किए जाएंगे ताकि ज्यादा से ज्यादा युवाओं को घर-द्वार पर रोजगार के अवसर मिल सकें। बाली ने कहा कि दिवंगत जीएस बाली के जन्मदिन पर जुलाई में पहला दो दिवसीय रोजगार मेला आयोजित किया गया था, जिसमें पहले दिन 670 युवाओं को नामी कंपनियों में रोजगार के लिए चयनित किया गया। दूसरे दिन 450 युवाओं का चयन किया था। रोजगार मेले के समन्वयक अमित कुमार ने बताया कि आरएस बाली तथा सरकार के प्रयासों से दुबई की कंपनियों के साथ रोजगार के लिए करार किया गया है। उसी के आधार पर 29 तथा 30 जनवरी को नगरोटा में दुबई की विभिन्न कंपनियों के लिए सिक्योरिटी गार्ड्स के लिए इंटरव्यू लिए जाएंगे। इसमें 24 से 35 आयु वर्ग के युवा भाग ले सकते हैं। दस जमा दो उत्तीर्ण होना जरूरी है। न्यूनतम ऊंचाई पांच फुट सात इंच तथा वजन साठ किलो होना चाहिए। सेलरी 50 हजार से 70 हजार प्रतिमाह होगी। अभ्यर्थियों को 15 दिन बिलासपुर, 15 दिन वाराणसी में प्रशिक्षण दिया जाएगा। स्किल डवलेपमेंट के तहत वीजा और हवाई टिकट का खर्च सरकार की ओर से वहन किया जाएगा। होटल प्रबंधन में भी विभिन्न पदों के लिए साक्षात्कार लिए जाएंगे।