Day: January 11, 2024

शिमला : जयराम सरकार के शिमला डेवलपमेंट प्लान को अब सुप्रीम से भी हरी झंडी मिल गई है. सर्वोच्च न्यायालय ने राष्ट्रीय ग्रीन ट्रिब्यूनल के 2017 के उस फैसले को खारिज कर दिया है, जिसमें शिमला योजना क्षेत्र में निर्माण गतिविधियों पर ढाई मंजिल की शर्त लगा थी। इसके साथ ही शिमला कोर व ग्रीन एरिया में भी भवन निर्माण पर पूरी तरह से रोक लगा दी थी। पूर्व शहरी मंत्री सुरेश भारद्वाज ने कहा कि शिमला शहर के लोगों को इन आदेशों की सख्त आवश्यकता थी। उन्होंने इस जनहित के फैसले के लिए उच्च न्यायालय का आभार जताया। उन्होंने कहा कि जयराम सरकार ने इस फैसले के खिलाफ अपील दायर की थी ।एनजीटी के इन आदेशों को सेट ए साइट यानि खत्म करते हुए राज्य सरकार को नए प्लान के मुताबिक ही इस क्षेत्र में भवन निमार्ण की मंजूरी देने के आदेश दिए हैं। सर्वोच्च न्यायालय में वीरवार को न्यायमूर्ति बी आर गवई, न्यायमूर्ति पी के मिश्रा और संदीप मेहता की खंडपीठ ने नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल के नवंबर 2017 के फैसले को पलट दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने 2018-19 में हिमाचल प्रदेश सरकार की ओर से दायर विशेष अनुमति याचिका (एसएलपी) की सुनवाई के दौरान योगेन्द्र मोहन सेन की शिकायत पर एनजीटी के 2017 के फैसले को चुनौती दी थी। इसमें शिमला योजना क्षेत्र में निर्माण गतिविधियों पर पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया गया था।

सोलन: जिला सोलन में चिट्ठा/नशा तस्करी पर सोलन पुलिस ने लगाम लगाने के लिए लगातार मुहिम चलाई हुई है. जिसको लेकर सोलन पुलिस द्वारा बाहरी राज्यों में भी दबिश दी जा रही है. वहीं अभी तक सोलन पुलिस ने 6 अफ्रीकी मूल के नाइजीरियन लोगों को भी नशा तस्करी के मामलों में गिरफ्तार किया है। वहीं ताजा मामले में पुलिस ने चिट्टे तस्करी के आरोप में 4 और आरोपियों को गिरफ्तार किया है. SP सोलन गौरव सिंह ने मामले की पुष्टि करते हुए बताया कि 2 जनवरी 2024 को सोलन पुलिस की टीम ने एक आरोपी अभिमन्यु नेहरू (उम्र 25 साल) निवासी सिरमौर के कब्जे से 8.30 ग्राम चिट्टा बरामद किया था. पुलिस ने थाना धर्मपुर में एनडीपीएस एक्ट के तहत मामला दर्ज कर आरोपी युवक को गिरफ्तार कर लिया था. पुलिस की जांच में आरोपी अभिमन्यु से पता चला कि वह पिछले कुछ समय से एक अन्य आरोपी अंशुमन से चिट्टे की खेप खरीद रहा था, जो की बद्दी में किराए के मकान में रहता है. सोलन पुलिस ने कार्रवाई करते हुए आरोपी अंशुमन शर्मा (उम्र 27 साल) निवासी सिरमौर को 4 जनवरी 2024 को गिरफ्तार किया. जांच के दौरान अंशुमन से पता चला कि उसे चिट्टे की सप्लाई संदीप कुमार व सुरेन्द्र सिंह नाम के दो व्यक्ति करते हैं, जो कि पंजाब के रहने वाले हैं. जिसके बाद आगामी कार्रवाई करते हुए सोलन पुलिस ने पंजाब में दबिश दी और आरोपी सुरेन्द्र सिंह (उम्र 37 साल) निवासी जालंधर व संदीप कुमार (उम्र 37 साल) निवासी होशियारपुर को एनडीपीएस एक्ट के तहत गिरफ्तार कर लिया गया है. एसपी सोलन ने बताया कि दोनों आरोपी पिछले कुछ सालों से चिट्टा तस्करी में संलिप्त हैं. ये चिट्टे की सप्लाई पंजाब बॉर्डर से लेकर बद्दी आदि जगहों पर बेच देते थे. आरोपी अशुमन व आरोपी संदीप कुमार के बीच में 23 अगस्त 2023 से 03 जनवरी 2024 तक करीब 2 लाख रुपए की बैंक ट्रांजेक्शन पाई गई है. इसके अलावा बाकी लेन-देन आरोपियों ने नगदी में किया था. आरोपी सुरेंद्र की गाड़ी भी पुलिस ने अपने कब्जे में ले ली है.

पिछले एक साल में सोलन पुलिस ने 81 आरोपी किए गिरफ्तार
सोलन पुलिस ने एक साल में बाहरी राज्यों के 81 आरोपियों को गिरफ्तार किया है. जिनमें चिट्टे के 71 बड़े सप्लायर शामिल हैं. जो दिल्ली, पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, उत्तर प्रदेश, असम, महाराष्ट्र आदि राज्यों से है. इनमें 6 अफ्रीकी मूल के नाइजीरियन नागरिक भी शामिल हैं. सोलन पुलिस ने बाहरी राज्यों के तस्करों द्वारा हिमाचल प्रदेश में चलाये जा रहे चिट्टा तस्करी के 12 बड़े अंतर्राज्यीय नेटवर्कों को ध्वस्त कर दिया है. जिससे हजारों युवाओं को चिट्टे की आपूर्ति बंद हुई है.

. जिला स्तरीय गणतंत्र दिवस के आयोजन को लेकर बैठक आयोजित

सोलन: उपायुक्त सोलन मनमोहन शर्मा ने कहा कि हर वर्ष की भान्ति इस वर्ष भी ज़िला स्तरीय गणतंत्र दिवस समारोह 26 जनवरी को सोलन के ऐतिहासिक ठोडो मैदान में आयोजित किया जाएगा। मनमोहन शर्मा आज यहां इस सम्बन्ध में आयोजित बैठक की अध्यक्षता कर रहे थे।
उन्होंने कहा कि प्रदेश के लोक निर्माण मंत्री विक्रमादित्य सिंह इस वर्ष सोलन में आयोजित होने वाले ज़िला स्तरीय गणतंत्र दिवस समारोह में मुख्यातिथि होंगे। मुख्य संसदीय सचिव (उद्योग, राजस्व एवं नगर नियोजन) राम कुमार उनके साथ सोलन में होने वाले ज़िला स्तरीय गणतंत्र दिवस समारोह में उपस्थित रहेंगे। उपायुक्त ने कहा कि मुख्यातिथि सर्वप्रथम प्रातः 10.40 बजे कारगिल शहीद स्मारक पर कृतज्ञ प्रदेश वासियों एवं ज़िला वासियों की ओर से शहीदों को भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित करेंगे। मुख्यातिथि प्रातः 11.00 बजे ठोडो मैदान में ध्वजारोहण करेंगे। वह तदोपरांत पुलिस तथा गृह रक्षा एवं एनसीसी सहित अन्य टुकड़ियांें द्वारा प्रस्तुत भव्य मार्च पास्ट की सलामी लेंगे। इस अवसर पर सांस्कृतिक कार्यक्रम भी आयोजित किया जाएगा। मनमोहन शर्मा ने कहा कि सांस्कृतिक कार्यक्रमों के लिए पूर्वाभ्यास 22 जनवरी, 2024 को प्रातः 11.00 बजे से ठोडो मैदान में आयोजित होगा। इसके लिए ज़िला लोक सम्पर्क अधिकारी कार्यालय सोलन के दूरभाष नम्बर 01792-220089 तथा सहायक लोक सम्पर्क अधिकारी सोलन के मोबाईल नम्बर 98052-73894 पर सम्पर्क किया जा सकता है। उन्होंने कहा कि इस अवसर पर उत्कृष्ट कार्य करने वाले अधिकारियों एवं कर्मचारियों को सम्मानित भी किया जाएगा। इस सम्बन्ध में गठित समिति द्वारा उचित निर्णय लिया जाएगा। उन्होंने कहा कि उत्कृष्ट कार्य करने वाले अधिकारियों एवं कर्मचारियों की सूची सभी विभाग सहायक आयुक्त सोलन के कार्यालय को प्रेषित कर सकते हैं। उन्होंने नगर निगम सोलन को निर्देश दिए कि शहीद स्मारक तथा समारोह स्थल की उचित सफाई व्यवस्था सुनिश्चित बनाई जाए। उन्होंने अन्य सम्बद्ध विभागों को भी सफल आयोजन के लिए सभी तैयारियां पूर्ण करने के निर्देश दिए। सहायक आयुक्त सोलन डॉ. स्वाति गुप्ता ने बैठक की कार्यवाही का संचालन किया।
बैठक में अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक योगेश रोल्टा, मुख्य चिकित्सा अधिकारी सोलन डॉ. राजन उप्पल सहित विभिन्न विभागों के वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे।

शिमला: बोर्ड मुख्यालय कुमार हाउस शिमला के बाहर संयुक्त संघर्ष समिति के बैनर तले होने वाले राज्य स्तरीय प्रदर्शन में समिति ने प्रदेश भर से सैकड़ों कर्मचारियों और अधिकारियों के शामिल हुए। पुरानी पेंशन बहाली और प्रबंध निदेशक को पद से हटाने की मांग को लेकर गुरुवार को बिजली बोर्ड कर्मचारियों ने प्रदर्शन किया। बोर्ड मुख्यालय कुमार हाउस शिमला के बाहर संयुक्त संघर्ष समिति के बैनर तले होने वाले राज्य स्तरीय प्रदर्शन में समिति ने प्रदेश भर से सैकड़ों कर्मचारियों और अधिकारियों के शामिल हुए। इस दौरान प्रबंधन के खिलाफ जमकर नारेबाजी हुई। कर्मचारी बोर्ड मुख्यालय के बाहर डटे हुए हैं। समिति के सह संयोजक हीरालाल वर्मा ने कहा कि मुख्यमंत्री की घोषणा के कई माह बाद भी बिजली बोर्ड में पुरानी पेंशन को बहाल नहीं किया गया है। प्रदेश के सभी विभागों सहित निगमों और बोर्डों में पुरानी पेंशन बहाल हो चुकी है। बोर्ड प्रबंधन इस मामले को लेकर जानबूझ कर टाल रहा है। उन्होंने कहा कि जल्द ही वित्तीय वर्ष 2023-24 समाप्त हो जाएगा। अगर जल्द बोर्ड में पुरानी पेंशन बहाल नहीं हुई तो न्यू पेंशन योजना में आने वाले कर्मचारियों को नुकसान उठाना पड़ेगा। उन्होंने बताया कि वर्ष 2030 तक बिजली बोर्ड से 804 एनपीएस कर्मचारी सेवानिवृत्त होने हैं। इन्हें ओपीएस के दायरे में लाने से बोर्ड प्रबंधन के 365 करोड़ रुपये बचेंगे। बोर्ड में पुरानी पेंशन लागू नहीं होने से एनएसएलडी में 265 करोड़ रुपये पहले से ही फंसे हुए हैं। उन्होंने बताया कि वर्ष 2024 में 70, 2025 में 80, 2026 में 108, 2027 में 77, 2028 में 99, 2029 में 104 और 2030 में 129 एनपीएस कर्मचारी सेवानिवृत्त होने हैं। इन पात्र कर्मचरियों को देय लाभ से वंचित नहीं रखा जाना चाहिए। संयुक्त संघर्ष समिति ने बोर्ड के प्रबंध निदेशक को भी पद से हटाने की मांग की है। समिति का कहना है कि वर्तमान प्रबंध निदेशक के पास तीन विभागों का कार्यभार है। बिजली बोर्ड में स्थायी प्रबंध निदेशक नियुक्त नहीं होने से वित्तीय स्थिति लगातार खराब हो रही है। समिति के सह संयोजक हीरालाल वर्मा ने कहा कि अगर मांगों को पूरा नहीं किया गया तो बिजली कर्मी उग्र प्रदर्शन करने के लिए बाध्य होंगे।

शिमला : भाजपा विधायक बलवीर वर्मा ने बुधवार को कांग्रेस नेता व सीएम के मीडिया सलाहकर नरेश चौहान के आरोपों पर पलटवार करते हुए बोले केंद्र ने कि हर संभव सहायता करेगा। उन्होंने कहा कि केंद्र सहयोग न करता तो हिमाचल के होते श्रीलंका जैसे हालात हो जाते।

भाजपा प्रवक्ता व विधायक बलवीर वर्मा व मीडिया प्रभारी करण नंदा ने कहा है कि केंद्र ने प्रदेश की हर संभव मदद की है केंद्र अगर मदद ना करता तो प्रदेश के हालात श्रीलंका जैसे हो सकते थे। बलवीर वर्मा ने कहा कि देश की सरकार ने हर मोर्चे पर प्रदेश सरकार की मदद की है। केंद्र प्रायोजित परियोजनाओं में प्रदेश को भरपूर आर्थिक सहयोग मिल रहा है।

केंद्र से पैसा ना आए तो हालात श्रीलंका जैसे हो जाए

केंद्र से पैसा ना आता तो प्रदेश सरकार के कई विभाग आज तक बंद हो जाते। केंद्र द्वारा भेजे गए आपदा के पैसे की प्रदेश की कांग्रेस सरकार ने बंदरबांट की है। प्रभावितों की मदद करने के बजाए अपने लोगों को पैसे बांटे गए। कहा कि प्रदेश सरकार जिस 4500 करोड़ के आर्थिक पैकेज की बात कर रही है उसमें भी मनरेगा कई केंद्र की स्कीमों का पैसा लग रहा है। एक हजार से ज्यादा मकान केंद्र सरकार बना कर दे रही है। जल जीवन मिशन के तहत करोड़ो रुपए प्रदेश को मिला है। सभी योजनाओं के लिए केंद्र से भरपूर मदद मिली है बावजूद इसके केंद्र पर ही मदद न मिलने की बात कही जा रही है। अगर केंद्र से पैसा न आए तो हालात श्रीलंका जैसे हो जाते। बलवीर वर्मा ने कहा कि सरकार ने एक साल में 1200 करोड़ कर्ज लिया है। कर के समय में भी कोरोना महामारी के कारण राजस्व के सभी साधन ठप हो गए थे। कर्मचारियों को समय पर तनख्वाह दी गई है। आज बिजली बोर्ड के कर्मचारी तनख्वाह के लिए आंदोलन कर रहे हैं। दूसरी तरफ अस्पतालों में लैब बंद हो रही है। इससे लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है।

शिमला: स्वास्थ्य मंत्री डॉ. (कर्नल) धनीराम शांडिल ने बुधवार को पंडित जवाहरलाल नेहरू राजकीय आयुर्विज्ञान महाविद्यालय एवं अस्पताल, चंबा की रोगी कल्याण समिति के शासी निकाय की तीसरी बैठक की अध्यक्षता की। बैठक में चिकित्सा सेवाओं को ओर बेहतर बनाने व सरकार द्वारा संचालित विभिन्न स्वास्थ्य योजनाओं के प्रभावी कार्यान्वयन पर चर्चा की गई। बैठक में वित्तीय वर्ष 2023-2024 के लिए रोगी कल्याण समिति की प्राप्ति एवं व्यय का बजट अनुमान भी पारित किया गया। इसके अलावा निजी कॉलेज व राज्य के बाहर के एमबीबीएस छात्रों के लिए इंटर्नशिप शुल्क, विदेश से एमबीबीएस करने वाले छात्रों के लिए एक्सटर्नशिप शुल्क, आयुर्वेदिक कॉलेज के छात्रों के लिए अवलोकन (ऑब्जर्वेशन) शुल्क व विभिन्न विभागों में नर्सिंग, पैरामेडिकल, फिजियोथेरेपिस्ट और आहार विशेषज्ञ आदि जैसे क्षेत्र के लिए प्रशिक्षण शुल्क में संशोधन किया गया। बैठक के दौरान स्वास्थ्य मंत्री ने बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करने के लिए अस्पतालों, प्राथमिक स्वास्थ्य संस्थानों या अन्य स्वास्थ्य संबंधी बुनियादी ढांचे के निर्माण, चिकित्सा उपकरणों की खरीद सहित वर्तमान में चल रही स्वास्थ्य संबंधी परियोजनाओं को चरणबद्ध तरीके से शीघ्र पूरा करने की आवश्यकता पर बल दिया ताकि प्रदेशवासियों के लिए विश्व स्तरीय चिकित्सा सुविधाएं आसानी से उपलब्ध हो सकें। उन्होंने कहा कि अस्पतालों में प्रक्रियाओं का सरलीकरण किया गया है और पोस्टमार्टम इत्यादि में अनावश्यक देरी के दृष्टिगत प्रभावित परिवारों को होने वाली परेशानियों को दूर करने के उद्देश्य से उचित कदम उठाए गए हैं।  वहीं सड़क दुर्घटनाओं पर चिंता व्यक्त करते हुए स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि यदि दुर्घटना पीड़ितों का शीघ्र पता लगाया जा सके और समय पर प्राथमिक उपचार दिया जाए तो कई बहुमूल्य जिंदगी बचाई जा सकती हैं। उन्होंने कहा कि ऐसे मामलों में लोगों की जान बचाने के लिए सभी संबंधित विभाग मिलकर प्रभावी योजना बनाएंगे। इस अवसर पर स्वास्थ्य सचिव एम. सुधा देवी शिमला में जबकि चम्बा से विधायक नीरज नैय्यर तथा उपायुक्त चम्बा अपूर्व देवगन सहित अन्य वरिष्ठ अधिकारियों ने वर्चुअल माध्यम से बैठक में भाग लिया।

सोलन(दाड़लाघाट) : हिमाचल प्रदेश विद्युत परिषद सेवानिवृत्त पेंशनर वेलफेयर एसोसिएशन दाड़लाघाट व नम्होल यूनिट की बैठक हुई। बैठक की अध्यक्षता पूर्व प्रधान सुखराम नड्डा ने की। अध्यक्ष प्रेम केशव ने बताया कि बैठक में बिजली बोर्ड प्रबंधन की अनदेखी पर नाराजगी जाहिर की गई। सेवानिवृत्त सदस्यों ने कहा कि बिजली बोर्ड प्रबंधन द्वारा नए वर्ष में पहली बार 52 वर्ष में कर्मचारियों और सेवानिवृत कर्मचारियों के साथ सरासर अन्याय किया गया है जो दुखद है। बैठक में बोर्ड में लगाए गए एमडी को तुरंत हटाया जाने की मांग की गई ताकि कर्मचारियों व सेवानिवृत कर्मचारियों को आने वाले समय में कोई दिक्कत ना हो। बैठक में अध्यक्ष प्रेम केशव ने सभी सेवानिवृत कर्मचारियों को 11 जनवरी को बिजली बोर्ड संघर्ष समिति की शिमला कुमार हाउस में होने वाली रैली में भाग लेने का आह्वान किया। इस अवसर पर वेलफेयर एसोसिएशन नम्होल व दाडलाघाट यूनिट के सदस्य बैठक में मौजूद रहे।

सोलन: हिमाचल प्रदेश के मेडिकल काॅलेजों और अस्पतालों में मरीजों को बीते दिन बुधवार को एक्स-रे व पैथोलॉजी टैस्ट करने बंद कर दिए हैं। इससे मरीजों को भारी परेशानी झेलनी पड़ी। वहीं स्वास्थ्य मंत्री कर्नल धनीराम शांडिल से जब इस बारे में बात की गई तो उन्होने कहा कि सरकारी अस्पतालों में टैस्टिंग का काम कर रही क्रसना लैब का काम संतोषजनक नहीं है। उनके पास इस तरह का लगातार फीडबैक आ रहा है। उन्होंने कंपनी द्वारा अचानक काम बंद करने पर अपनी नाराजगी जाहिर करते हुए कहा कि काम ठीक नहीं है। यदि कंपनी ने काम नहीं करना है तो सही प्रक्रिया को अपनाए। कंपनी की जो भी देनदारी है उसका भुगतान किया जाएगा। वह सरकार इससे पीछे नहीं हट रही है लेकिन दबाव बनाना ठीक नहीं है। उन्होंने कहा कि कंपनी के काम बंद करने से कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि सरकारी अस्पताल आधुनिक लैब से लैस हैं। सरकारी अस्पतालों की लैब में सभी टैस्ट किए जाएंगे। इसको लेकर सभी स्वास्थ्य अधिकारियों के साथ सभी जिला के मुख्य चिकित्सा अधिकारी एवं अस्पतालों के एमएस को निर्देश दिए गए हैं। 

शिमला : केंद्रीय सूचना प्रसारण एवं खेल व युवा कार्यक्रम मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू के हालिया बयानों पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा है कि कांग्रेस की फेल गारंटियों पर पर्दा डालने के लिए सुक्खू भाजपा की माला जप रहे हैं। अपनी नाकामियों को छिपाने के लिए मुख्यमंत्री उनके नाम का सहारा ले रहे हैं, जबकि सबको पता है कि आपदा के समय हिमाचल की जनता के साथ मोदी सरकार डट कर खड़ी थी। हरसंभव सहायता देवभूमि को दी गई। मीडिया के बयान में अनुराग ने कहा कि उन्हें लेकर मुख्यमंत्री सुक्खू के हालिया बयान उनकी हताशा और निराशा को दिखाते हैं। नरेंद्र मोदी ने सदा हिमाचल प्रदेश को प्राथमिकता देते हुए इसे अपना दूसरा घर माना है। आपदा के समय उन्होंने स्वयं मुख्यमंत्री से बात कर हर स्थिति का जायजा लिया और सभी जरूरी मदद सुनिश्चित कराई, मगर आपदा में भी राजनीति करना कांग्रेस की पुरानी आदत है। मुख्यमंत्री के हालिया बयान इसी दुर्भावना से ग्रसित हैं। अनुराग ने कहा कि मुख्यमंत्री अगर भूल गए हों तो उन्हें फिर से याद दिलाना चाहेंगे कि हिमाचल में आपदा के दौरान तीन बार केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्री गिरिराज सिंह ने मिलकर प्रदेश के लिए 16,206 हजार घर आवास योजना के तहत व 2373 करोड़ रुपये की लागत से बनने वाली 2700 किमी की सड़कें प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना के तहत मंज़ूर करवाईं। जहां तक पैसों की बात है तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के निर्देश पर केंद्र सरकार ने पहले दो किस्तों में 180 – 180 करोड़ दिए। फिर केवल सड़कों की मरम्मत के लिए लगभग 400 करोड़ रुपये दिए। इसके बाद फिर अलग से 189 करोड़ भेजे। 20 अगस्त को फिर 200 करोड़ और 12 दिसंबर को लगभग 633 करोड़ भेजे। कुल मिलाकर 1782 करोड़ रुपये की आर्थिक मदद केंद्र सरकार की ओर से हिमाचल के लिए भेजी गई। केंद्र की ओर से मनरेगा के अंतर्गत हिमाचल सरकार को जुलाई से अब तक लगभग 434 करोड़ रुपये दिए हैं।