Day: January 9, 2024

सिरमौर(शिलाई): हिमाचली बेटी एवं कबड्डी स्टार खिलाड़ी रितु नेगी को खेल जगत में देश के दूसरे सबसे बड़े खेल पुरस्कार अर्जुन अवार्ड से सम्मानित किया गया। मंगलवार को वर्ष 2023 में खेल के मैदान में शानदार प्रदर्शन करने वाले खिलाड़ियों को खेल पुरस्कार दिए गए। राष्ट्रपति भवन में आयोजित इस कार्यक्रम में देश की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने सिरमौर की रितु नेगी को अर्जुन अवार्ड से सम्मानित किया। दरअसल रितु को यह सम्मान वर्ष 2023 में चीन में हुई 19वीं एशियन गेम्स में स्वर्ण पदक और वर्ष 2019 में काठमांडू में दक्षिणी एशियाई गेम्स में स्वर्ण पदक हासिल करने पर दिया गया। कबड्डी के क्षेत्र में रितु की उपलब्धियों को मान्यता प्रदान करते हुए वर्ष 2023 के लिए इस अवार्ड से नवाजा गया।

मुख्यमंत्री व उपमुख्यमंत्री ने पुरस्कार के लिए दी बधाई
बेटी की इस कामयाबी पर जिला सिरमौर भी गौरवान्वित महसूस कर रहा है। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू और उपमुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री ने भी इस होनहार बेटी को अर्जुन अवार्ड प्राप्त करने पर बधाई दी। रितु के पिता भवान सिंह ने बेटी को अर्जुन अवार्ड मिलने पर खुशी जताई है। उन्होंने कहा कि खेल जगत का दूसरा सबसे बड़ा पुरस्कार मिलना परिवार के लिए भी गौरवान्वित करने वाला पल है। जिला सहित प्रदेश का मान भी बेटी ने बढ़ाया है। बता दें कि सिरमौर जिला के दुर्गम क्षेत्र शिलाई के शरोग गांव से ताल्लुक रखने वाली रितु नेगी का हरियाणा के स्टार कबड्डी खिलाड़ी रोहित गुलिया के साथ विवाह हुआ है। रितु की इस कामयाबी से हिमाचल के साथ-साथ हरियाणा का भी गौरव बढ़ा है क्योंकि वह हरियाणा की पुत्रवधू भी है। बता दें कि करीब 21 वर्षों के लंबे अंतराल के बाद एक बार फिर रितु नेगी की बदौलत देश का दूसरा सबसे बड़ा खेल पुरस्कार सिरमौर जिला के हिस्से में आया। यह अवार्ड हासिल करने वाली वह जिला सिरमौर से तीसरी खिलाड़ी है। इससे पहले सिरमौर जिले से भारतीय महिला हॉकी टीम की पूर्व कप्तान सीता गोसाई व अंतर्राष्ट्रीय शूटर समरेश जंग चौधरी अर्जुन अवार्ड हासिल कर चुकी हैं। सीता गोसाई को 2002 में अर्जुन अवार्ड से नवाजा गया था, जबकि समरेश जंग को भी 2002 में ही अर्जुन अवार्ड मिला था।

शिमला: हिमाचल प्रदेश में बने दो नए मंत्रियों को मंगलवार को पोर्टफोलियो दिए गए. बता दें, राजेश धर्माणी को टेक्निकल एजुकेशन वोकेशनल एंड इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग दिया गया. साथ ही यादवेंद्र गोमा को आयुष विभाग व यूथ सर्विस एंड स्पोर्ट्स विभाग दिया गया. वहीं, कैबिनेट मंत्री विक्रमादित्य सिंह अब देखेंगे केवल पीडब्ल्यूडी विभाग. यूथ एंड स्पोर्ट्स डिपार्मेंट यादवेंद्र गोमा को सौंपा. हिमाचल के 2 नए मंत्रियों को आखिरकार 30 दिन के इंतजार के बाद आज उनके विभाग मिल गए हैं. वहीं, सीएम ने दो मंत्रियों के विभागों में फेरबदल किया है. PWD मंत्री विक्रमादित्य सिंह से युवा सेवा एवं खेल विभाग वापस लिया गया है. ऐसे में उनके पास सिर्फ PWD ही रह गया. इसके साथ ही शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर से टेक्निकल एजुकेशन और वोकेशनल एंड इंडस्ट्रियल एजुकेशन वापस लिया गया. जानकारी के लिए बता दें, सीएम ने 12 दिसंबर 2023 को कैबिनेट विस्तार के तहत इन दोनों को मंत्रियों को बनाया था, लेकिन अब तक इनके विभाग नहीं तय किए गए थे. ऐसे में आज सीएम ने उनके विभाग सौंप दिए.

. छात्रों से अपने संस्कार और रीति रिवाज़ अपनाने का आग्रह

सोलन: मुख्य संसदीय सचिव (लोक निर्माण, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण तथा सूचना एवं जन सम्पर्क विभाग) संजय अवस्थी ने कहा कि प्रदेश सरकार इस वित्त वर्ष में शिक्षा क्षेत्र में 8828 करोड़ रुपए व्यय कर रही है। संजय अवस्थी आज सोलन ज़िला के अर्की विधानसभा क्षेत्र के राजकीय उच्च विद्यालय कोहू में आयोजित वार्षिक पारितोषिक वितरण समारोह को सम्बोधित कर रहे थे।

मुख्य संसदीय सचिव ने कहा कि शिक्षा के माध्यम से ही युवा पीढ़ी को हर चुनौती के लिए तैयार किया जा सकता है। राज्य सरकार इस दिशा में गम्भीर है और प्राथमिक स्तर से लेकर उच्च स्तर तक शिक्षा क्षेत्र में सकारात्मक बदलाव किए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि जहां पहली कक्षा से प्रदेश में अंग्रेजी माध्यम से शिक्षा प्रदान की जाएगी वहीं व्यावसायिक स्तर पर वर्तमान समय की मांग के अनुरूप पाठ्यक्रम आरम्भ किए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि आर्टिफिशियल इंटेलीजेंस और ड्रोन तकनीक में युवाओं के पास रोज़गार और स्वरोज़गार के बेहतर अवसर हैं। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार यह भी सुनिश्चित बना रही है कि विद्यालय स्तर पर अधोसंरचना सुदृढ़ हो। प्रदेश के सभी राजकीय विद्यालयों में चरणबद्ध आधार पर स्मार्ट कक्षाएं स्थापित की जा रही हैं। इनके लाभ सभी युवाओं को प्राप्त होंगे। उन्होंने कहा कि विद्यालयों में खाली पड़े पदों को भी चरणबद्ध आधार पर प्रक्रिया जारी है। संजय अवस्थी ने कहा कि शिक्षा और संस्कार के सामंजस्य से ही युवा परिपक्व बनते हैं। उन्होंने छात्रों से आग्रह किया कि अपने संस्कारों और रीति रिवाज़ों को अपनाएं और अपने अध्यापकों से प्रश्न पूछने में न घबराएं। उन्होंने कहा कि ज्ञान अर्जित करने के लिए प्रश्नों के रूप में भी शोध किया जाता है।उन्होंने इस अवसर पर युवाओं से आग्रह किया कि स्वरोज़गार को नई दिशा प्रदान करने वाली 680 करोड़ रुपए की महत्वाकांक्षी राजीव गांधी स्वरोज़गार योजना से अपने युवा साथियों को अवगत करवाएं। उन्होंने सभी से आग्रह किया कि सौर ऊर्जा के माध्यम से स्वावलम्बी बनने की सौर ऊर्जा योजना का लाभ उठाएं।
संजय अवस्थी ने राजकीय उच्च विद्यालय कोहू के खेल मैदान में सुरक्षा दीवार निर्माण के लिए एक लाख रुपए, राजकीय उच्च विद्यालय कोहू में अतिरिक्त दो कमरो के निर्माण के लिए 03 लाख रुपए, राजकीय प्राथमिक विद्यालय कोहू में अतिरिक्त एक कमरे के निर्माण के लिए एक लाख रुपए तथा स्कूल में बैडमिंटन कोर्ट निर्माण के लिए 50 हजार रुपए प्रदान करने की घोषणा की।
मुख्य संसदीय सचिव ने इस अवसर पर विभिन्न श्रेणियों में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले छात्रों को सम्मानित किया।
इस अवसर पर स्कूल के छात्रों द्वारा रंगारंग सांस्कृतिक कार्यक्रम भी प्रस्तुत किए गए। मुख्य संसदीय सचिव ने सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत करने वाले छात्रों को 2100 रुपए तथा आयोजन समिति को 21 हजार रुपए देेने की घोषणा भी की। उन्होंने इस अवसर पर लोगों की समस्याएं सुनी और इनके शीघ्र निराकरण के लिए अधिकारियों को निर्देश दिए।
इस अवसर पर ग्राम पंचायत कोहू के प्रधान ओम प्रकाश, ग्राम पंचायत जयनगर के प्रधान राजेन्द्र शर्मा, ग्राम पंचायत मलौंण की प्रधान गोदावरी, ग्राम पंचायत सौर के प्रधान, ग्राम पंचायत कोहू के उप प्रधान मदन लाल, ग्राम पंचायत जयनगर के उप प्रधान सुरजीत सिंह, बीडीसी सदस्य गीता राम वर्मा, ग्राम पंचायत कोहू के वार्ड सदस्य सुखदेई, रामकिश्न, इंद्रलाल, खण्ड कांग्रेस समिति अर्की के पूर्व अध्यक्ष रमेश ठाकुर, बाघल लैंड लूजर समिति के प्रधान जगदीश ठाकुर, महिला मण्डल कोहू की प्रधान मंजू देवी, वन मण्डलाधिकारी नालागढ़ एच.के. गुप्ता, राजकीय उच्च विद्यालय कोहू की प्रधान अर्चना कुमारी, एस.एम.सी प्रधान कमल देव सहित अध्यापक, छात्र व अभिभावक मौजूद रहे।

. समस्याओं का यथोचित समाधान करना प्रदेश सरकार की वचनबद्धता

सोलन: स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता तथा श्रम एवं रोज़गार मंत्री कर्नल डॉ. धनीराम शांडिल ने कहा कि समाज के सभी वर्गों के संतुलित विकास के साथ हिमाचल प्रदेश को देश का सबसे विकसित राज्य बनाना प्रदेश सरकार का उद्देश्य है और इस दिशा में राज्य सरकार द्वारा कार्यान्वित की जा रही योजनाएं आशातीत परिणाम ला रही हैं। डॉ. शांडिल आज सोलन ज़िला की ग्राम पंचायत सेर बनेड़ा के गांव ओयली तथा ग्राम पंचायत मशीवर में ‘सरकार आपके द्वार’ कार्यक्रम के तहत जन समस्याओं का निराकरण कर रहे थे।

डॉ. शांडिल ने कहा कि गांव की समस्याओं को नज़दीक से देखने व उनके समाधान के लिए सरकार आपके द्वार कार्यक्रम आरम्भ किया गया है। उन्होंने कहा कि प्रदेश के प्रत्येक व्यक्ति तक कल्याणकारी योजनाओं का लाभ पहुंचाना सरकार का लक्ष्य है और इस लक्ष्य की प्राप्ति में सरकार आपके द्वार कार्यक्रम मील का पत्थर सिद्ध होगा।
उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू के संवेदनशील नेतृत्व में प्रदेश सरकार ने सुखाश्रय योजना आरम्भ की है। उन्होंने कहा कि समाज के संवेदनशील आश्रित वर्ग का सहारा बनने के लिए यह योजना आरम्भ की गई है। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार 27 वर्ष तक के बेसहारा बच्चों को 4,000 रुपये मासिक जेब खर्च, कोचिंग के लिए एक लाख, तीन बिस्वा भूमि और मकान निर्माण के लिए 03 लाख रुपये, विवाह के लिए दो लाख रुपये का अनुदान और सूक्ष्म व लघु उद्योग लगाने के लिए दो लाख रुपये का अनुदान प्रदान कर रही है। सुखाश्रय योजना के तहत मुख्यमंत्री सुखाश्रय कोष का भी गठन भी किया गया है। इसके तहत लगभग 04 हजार से अधिक बेहसहारा बच्चों को ‘चिल्ड्रन ऑफ द स्टेट’ के रूप में अपनाया गया है।
सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री ने कहा कि विद्यार्थियों को प्रतिस्पर्धा के युग में अपनी पहचान स्थापित करने के लिए अंग्रेजी भाषा का ज्ञान होना आवश्यक है। इसके दृष्टिगत प्रदेश सरकार ने आगामी सत्र से सरकारी स्कूलों में पहली कक्षा से अंग्रेजी भाषा में शिक्षा आरम्भ करने का निर्णय लिया है। उन्होंने कहा कि यह निर्णय छात्रों के बेहतर भविष्य का निर्माण करने में सहायक बनेगा।
उन्होंने कहा कि प्रदेश को आत्मनिर्भर बनाने के लिए सरकार द्वारा हर सम्भव प्रयास किए जा रहे हैं।
स्वास्थ्य मंत्री ने ओयली में खेल मैदान के निर्माण के लिए 02 लाख रुपए, गांव ओयली में सामुदायिक भवन के निर्माण के लिए 1.50 लाख रुपए, महिला मण्डल ओयली को बर्तन इत्यादि क्रय करने के लिए 25 हजार रुपए तथा महिला मण्डल बस्सी ओयली को 25 हजार रुपए प्रदान करने की घोषणा की। उन्होंने कहा कि ग्राम पंचायत मशीवर की समस्याओं का चरणबद्ध रूप से समाधान किया जाएगा। उन्होंने लोगों को विश्वास दिलाया कि हर समस्या का यथोचित समाधान होगा और क्षेत्र की जायज़ मांगों को पूरा किया जाएगा। उन्होंने ग्राम पंचायत सेर बनेड़ा में बेटी जन्मोत्सव कार्यक्रम के तहत बेटियों को सम्मानित किया तथा गोद भराई व अन्न प्राशन संस्कार पूर्ण करवाया।
स्वास्थ्य मंत्री ने इस अवसर पर लोगों की समस्याएं सुनी और सम्बन्धित अधिकारियों को इनके शीघ्र निपटारे के निर्देश दिए।
इस अवसर पर जोगिन्द्रा बैंक के अध्यक्ष मुकेश शर्मा, खण्ड कांग्रेस समिति के अध्यक्ष संजीव ठाकुर, ज़िला कांग्रेस समिति के महासचिव रविन्द्र कांत, नगर निगम सोलन के मनोनीत पार्षद रजत थापा, ग्राम पंचायत सेर बनेड़ा की प्रधान हेमन्त शर्मा, ग्राम पंचायत सेर बनेड़ा के उप प्रधान रविकांत, ग्राम पचंायत मशीवर के उप प्रधान नरेश कुमार, ग्राम पंचायत मशीवर के प्रधान नरेन्द्र ठाकुर, ग्राम पंचायत मशीवर के उप प्रधान नरेश कुमार, महिला मण्डल ओयली की प्रधान कृष्णा वर्मा, महिला मण्डल सेर बनेड़ा की प्रधान सुलेखा कंवर, वार्ड सदस्य ग्राम पंचायत सेर बनेड़ा अंशु वाला, शांति देवी, कमल कुमार, बीडीसी सदस्य कली राम, उपमण्डलाधिकारी सोलन कविता ठाकुर, मुख्य चिकित्सा अधिकारी सोलन डॉ. राजन उप्पल, तहसीलदार सोलन मुल्तान सिंह बनियाल, सीडीपीओ सोलन कविता गौतम सहित अन्य गणमान्य व्यक्ति, विभिन्न विभागों के अधिकारी तथा ग्रामीण मौजूद थे।

शिमला: केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर केंद्र से मिलने वाली मदद में अड़ंगा न डाले। भाजपा नेता हिमाचल को केंद्र सरकार से मिलने वाली मदद में अड़ंगा डाल रहे हैं। मुख्यमंत्री सुखविंद्र सिंह सुक्खू ने नादौन विधानसभा क्षेत्र के दौरे के दौरान यह बात कही। अनुराग ठाकुर के बयान पर पलटवार करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि हिमाचल प्रदेश में आई आपदा के बाद केंद्र सरकार की तरफ से कोई विशेष राहत पैकेज नहीं मिला है। पहले से निर्धारित जो बजट हिमाचल को मिलना था उसे एडवांस में दिया गया है। उन्होंने कहा कि नियमों के तहत आपदा के बाद जो क्लेम बनता है उसका 9,900 करोड़ के प्रस्ताव बनाकर केंद्र सरकार को भेजे गए हैं। लेकिन अभी तक यह क्लेम भी केंद्र सरकार की तरफ से नहीं दिया गया है। अगर केंद्र सरकार की तरफ से विशेष राहत पैकेज दिया होता तो वह इसे मदद मानते। केंद्र सरकार के नियमों के मुताबिक ही क्लेम के प्रस्ताव बनाकर भेजे गए हैं। केंद्रीय मंत्री को सही जानकारी रखनी चाहिए। अब उनसे चाहेंगे कि इसमे अड़ंगा ना डालें। केंद्र सरकार की तरफ से कोई मदद नहीं मिली, लेकिन प्रदेश सरकार की तरफ से ही 4500 करोड़ का बजट राहत के रूप में दिया गया है। उन्होंने कहा कि सरकार हिमाचल में 17 जनवरी से सरकार आपके कार्यक्रम का आगाज कर रही है। इस कार्यक्रम के तहत विधायक अपने-अपने क्षेत्र में गांव में जाकर प्रदेश सरकार की उपलब्धियों और आपदा के दौरान किस तरह से भाजपा नेताओं ने अड़ंगा डाला, इसके बारे में भी लोगों को जागरूक किया जाएगा।

मंडी : पंडोह में राह चलते बुजुर्ग को टक्कर मारने के बाद मौके से फरार आरोपी को पंडोह चौकी पुलिस की टीम ने मनाली से गिरफ्तार किया है। आरोपी की कार को पुलिस ने जब्त किया है। सीसीटीवी व तकनीकी जांच के सहारे पुलिस आरोपी तक पहुंचने में कामयाब हो सकी। मिली जानकारी के अनुसार बीती पांच जनवरी को सुबह करीब साढ़े चार बजे एक पर्यटक वाहन ने 70 वर्षीय बुजुर्ग योनतन दोरजे निवासी लाहौल-स्पीति को पंडोह के पास टक्कर मार दी। पंजाब से मनाली की ओर जा रहा चालक घटना के बाद वाहन सहित मौके से फरार हो गया। घटना में बुजुर्ग गंभीर रूप से घायल हो गया। जिसकी टांग का ऑपरेशन करना पड़ा। योनतन दोरजे का बेटा पुलिस बटालियन पंडोह में तैनात है। इससे मिलने के लिए वह लाहौल-स्पीति से पंडोह पहुंचा था। इस बीच यह दुर्घटना हो गई है।

सूचना मिलने पर पुलिस ने मामले में जांच पड़ताल की तो पंजाब नंबर वाहन को ट्रेस किया गया। सीसीटीवी व तकनीकी जांच से कड़ियां मिलाती हुई पुलिस बीते रविवार को मनाली पहुंची और यहां पर्यटक वाहन को जब्त कर लिया। जबकि आरोपी चालक गुरपिंद्र सिंह 31 पुत्र लखविंद्र सिंह निवासी जस्सोवाल होशियारपुर पंजाब को गिरफ्तार किया। हालांकि बाद में आरोपी चालक को जमानत में रिहा कर दिया गया है।

उधर, एसएचओ सदर सकीनी कपूर ने बताया कि पुलिस टीम मुस्तैदी से कार्य करते हुए आरोपी तक पहुंची है। आरोपी चालक के खिलाफ आईपीसी की विभिन्न धाराओं के तहत केस दर्ज कर मामले में नियमानुसार जांच जारी है।

शिमला : 22 जनवरी को रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के लिए मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू को न्योता नहीं दिया गया है। सीएम सुक्खू बोले मर्यादा पुरुषोत्तम राम सबके हैं, राम मन्दिर जाने के लिए न्यौते की जरूरत नही है। प्राण प्रतिष्ठा के बाद जब भी राम का बुलावा होगा वह जाएंगे।

PWD मंत्री विक्रमादित्य सिंह को अयोध्या का न्योता मिला है। विक्रमादित्य सिंह ने कहा कि हिमाचल में कुछ ही लोगों को अयोध्या आने का न्योता नहीं मिला है। उन्हे विश्व हिंदू परिषद व RSS से  न्योता मिला है। अयोध्या जाना उनके लिए सौभाग्य की बात है।

शिमला : हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट से प्रदेश के पूर्व डीजीपी और कांगड़ा की एसपी शालिनी अग्निहोत्री को झटका लगा है. ट्रांसफर को लेकर आदेशों पर डीजीपी संजय कुंडू और कांगड़ा की एसपी शालिनी अग्निहोत्री की हाईकोर्ट में रिकॉल एप्लीकेशन को खारिज कर दिया है. दरअसल, डीजीपी और एसपी को सुप्रीम कोर्ट से कहा गया था कि दो अफसर हाईकोर्ट में रिकॉल एप्लीकेशन दाखिल करें. अब मामले में सुनवाई हुई और याचिका खारिज हो गई है. हालांकि कोर्ट ने कहा कि सरकार इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर को जारी रख सकती है. 28 फरवरी की सरकार कोर्ट में अगली स्टेटस रिपोर्ट दाखिल करेगी. मुख्य न्यायाधीश एम रामचंद्रा राव की बेंच में मंगलवार को मामले की सुनवाई हुई है.

जानिए क्या है पूरा मामला

हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा जिले के पालमपुर से कारोबारी निशांत शर्मा से जुड़ा यह मामला है. कारोबारी का उनके बिजनेस पार्टनर से विवाद था. इस पर उन्होंने डीजीपी संजय कुंडू की तरफ से दबाव बनाने के आरोप लगाए थे. इस दौरान डीजीपी दफ्तर से लगातार कारोबारी को कॉल्स की गई. हरियाणा के गुड़गांव में परिवार पर हमला हुआ था. इसी तरह कांगड़ा में भी कारोबारी को दो बाइक सवारों ने धमकाया था. कारोबारी ने जान का खतरा बताते हुए पुलिस के पास शिकायत दर्ज करवाई थी. लेकिन कांगड़ा पुलिस ने मामले में शिकायत दर्ज नहीं की.

मामले में कारोबारी ने जब हिमाचल हाईकोर्ट को मेल डाली तो कोर्ट ने संज्ञान लिया और फिर कांगड़ा पुलिस को केस दर्ज करने के आदेश दिए. करीब 18 दिन बाद केस दर्ज हुआ. 27 नवंबर को शिकायत दी गई थी. मामले में शिमला और कांगड़ा पुलिस की स्टेट्स रिपोर्ट पर हाईकोर्ट ने डीजीपी और कांगड़ा एसपी को पद से ट्रांसफर करने के आदेश दिए थे.

सुप्रीम कोर्ट पहुंचे थे कुंडू

अफसर संजय कुंडू हाईकोर्ट के आदेशों के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट पहुंचे थे. इस इस बीच हिमाचल सरकार ने संजय कुंडू को पद से हटा दिया था. उधर सुप्रीम कोर्ट ने दोनों अफसरों को हिमाचल हाईकोर्ट में दोबारा रिकॉल पटीशन दाखिल करने के लिए कहा था, जिस पर अब सुनवाई हुई है, लेकिन कोर्ट ने संजय कुंडू और शालिनी की याचिका को खारिज कर दिया है.

शिमला:  राज्य बिजली बोर्ड कर्मचारी व इंजीनियर के संयुक्त मोर्चो ने सोमवार को भी प्रदर्शन जारी रखा। प्रदेशभर में बोर्ड कार्यालयों के बाहर भोजन अवकाश के दौरान मांगों के समर्थन में प्रदर्शन किया। मोर्चा ने बोर्ड प्रबंधन को 11 जनवरी को शिमला में प्रदेशस्तरीय प्रदर्शन की चेतावनी दी है।

उस दिन प्रदेशभर से हजारों कर्मचारी, अभियंता व पेंशनर शिमला पहुंचेंगे। मोर्चा ने कहा कि वर्तमान प्रबंध निदेशक को अगर सरकार तुरंत नहीं हटाती तो आंदोलन को और तेज किया जाएगा।

प्रबंध निदेशक भी मुख्यालय में रहे मौजूद

शिमला में बोर्ड मुख्यालय के बाहर मोर्चो के संयोजक ईं. लोकेश ठाकुर, सह संयोजक हीरा लाल वर्मा और पेंशनर वाईपी सूद, एलआर ठाकुर ने कर्मचारियों को संबोधित किया। कर्मचारी व अभियंता बोर्ड में स्थायी प्रबंध निदेशक की नियुक्ति की मांग कर रहे हैं। इस बीच प्रबंध निदेशक भी मुख्यालय में ही मौजूद रहे। इसके बावजूद संयुक्त मोर्चो ने प्रदर्शन किया। मोर्चो ने आरोप लगाया कि बोर्ड की परिस्थितियों को बिगाड़ने व पुरानी पेंशन बहाल न होने में वर्तमान प्रबंध निदेशक का सबसे बड़ा योगदान है।