लाइव हिमाचल/शिमला: हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू की अध्यक्षता में शुक्रवार को आयोजित मंत्रिमंडल की बैठक में प्रदेश के समग्र विकास, जनकल्याण और रोजगार सृजन को लेकर कई ऐतिहासिक और बड़े फैसले लिए गए हैं। कैबिनेट ने राज्य की महिलाओं को सशक्त बनाने के उद्देश्य से ‘मुख्यमंत्री अपना परिवार सुखी परिवार योजना’ शुरू करने को मंजूरी प्रदान की है, जिसके अंतर्गत 18 से 59 वर्ष आयु वर्ग की साढ़े तीन लाख चिन्हित पात्र महिलाओं को हर महीने 1500 रुपये की आर्थिक सहायता के साथ-साथ पात्र परिवारों को 300 यूनिट मुफ्त बिजली भी उपलब्ध करवाई जाएगी। इससे पूर्व सरकार 59 वर्ष से अधिक आयु की महिलाओं की पेंशन को भी 1050 रुपये से बढ़ाकर 1500 रुपये प्रतिमाह कर चुकी है। इसके साथ ही, युवाओं को नशे के दलदल से बचाने और खेलों से जोड़ने के लिए प्रदेश के सभी 12 जिलों में ‘खेलो हिमाचल चिट्टा मुक्त अभियान-2026’ शुरू करने का महत्वपूर्ण निर्णय लिया गया है। ऊर्जा और जल संसाधन के क्षेत्र में भी सुक्खू मंत्रिमंडल ने कड़े और दूरगामी कदम उठाए हैं। बैठक में पड़ोसी राज्यों, सरकारी एजेंसियों और उद्योगों को बेचे जाने वाले अतिरिक्त कच्चे पानी की दरें तय करने के लिए एक समान नीति को मंजूरी दी गई, जिसके तहत शुरुआती दर 100 रुपये प्रति 1000 क्यूबिक फीट निर्धारित की गई है और इसमें थोक मूल्य सूचकांक (WPI) के आधार पर समय-समय पर संशोधन किया जाएगा। इसके अलावा, ‘स्वर्ण जयंती ऊर्जा नीति-2021’ में संशोधन करते हुए यह प्रावधान किया गया है कि केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों की चालू परियोजनाओं के 40 वर्ष पूरे होने के बाद अगले 10 वर्षों तक राज्य सरकार 50 प्रतिशत मुफ्त बिजली रॉयल्टी लेगी और 50 वर्ष पूरे होने पर ये परियोजनाएं बिना किसी लागत के प्रदेश सरकार को हस्तांतरित हो जाएंगी। वहीं, लंबे समय से काम शुरू नहीं करने पर 222 सौर ऊर्जा परियोजनाओं और शर्तों का उल्लंघन करने पर 25 मेगावाट से अधिक क्षमता वाली 13 जल विद्युत परियोजनाओं का आवंटन रद्द करने का फैसला लिया गया है, जबकि 20 परियोजनाओं को दोबारा बोली प्रक्रिया में शामिल किया जाएगा।
परिवहन और स्वरोजगार को बढ़ावा देने के लिए कैबिनेट ने ‘राजीव गांधी स्वरोजगार स्टार्टअप योजना-2023’ के तहत अंतर-उपमंडल मार्गों पर यात्री बसें चलाने के लिए डीजल बसों की खरीद पर दी जाने वाली सब्सिडी को 30 प्रतिशत से बढ़ाकर 40 प्रतिशत कर दिया है। विशेष रूप से हमीरपुर बस स्टैंड से डॉ. राधाकृष्णन मेडिकल कॉलेज जोलसप्पड़ और आईजीएमसी शिमला के न्यू ओपीडी से चमियाणा स्थित अटल इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल सुपर स्पेशियलिटी रूट पर 10 से अधिक सीटों वाली डीजल बसों पर 40 प्रतिशत तथा इलेक्ट्रिक बसों पर 50 प्रतिशत सब्सिडी प्रदान की जाएगी। स्वास्थ्य और रोजगार के मोर्चे पर सरकार ने स्वास्थ्य विभाग में 1000 रोगी मित्र तैनात करने तथा विभिन्न सरकारी मेडिकल व डेंटल कॉलेजों और चिकित्सा शिक्षा निदेशालय में जूनियर ऑफिस असिस्टेंट (IT) के 561 नए पद सृजित कर भरने को मंजूरी दी है, साथ ही अस्पताल प्रबंधन सूचना प्रणाली को सुचारू रूप से लागू करने के लिए डाटा एंट्री ऑपरेटर भी नियुक्त किए जाएंगे।
भर्ती प्रक्रियाओं को सरल बनाते हुए कैबिनेट ने पुलिस कांस्टेबल भर्ती नियमों के नियम-11 में एकमुश्त छूट देकर लिखित परीक्षा ऑनलाइन के बजाय ऑफलाइन माध्यम से करवाने का निर्णय लिया है और हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग को छह महीने के भीतर ऑनलाइन परीक्षाओं के लिए पर्याप्त ढांचा तैयार करने के निर्देश दिए हैं। इसके अतिरिक्त, प्रशासनिक और क्षेत्रीय विस्तार से जुड़े अन्य प्रमुख फैसलों में कांगड़ा जिले की पुलिस चौकी बरोह को पुलिस थाने में अपग्रेड करने, डॉ. राधाकृष्णन मेडिकल कॉलेज हमीरपुर के लिए नई पुलिस चौकी खोलने, कांगड़ा के डाडासीबा में एसडीओ (सिविल) कार्यालय स्थापित करने और बिलासपुर के घुमारवीं में केंद्रीय विद्यालय के लिए 2.26 हेक्टेयर भूमि लीज पर देने पर भी मुहर लगाई गई है। साथ ही, सोलन, शिमला, कांगड़ा और सिरमौर में पासपोर्ट सेवा केंद्रों की तर्ज पर रजिस्ट्रेशन सेवा केंद्र परियोजना शुरू करने और चंबा के पांगी स्थित जिला स्तरीय फूल यात्रा मेले को राज्य स्तरीय मेले का दर्जा देने का भी ऐतिहासिक निर्णय लिया गया है।
