शिमला: हिमाचल प्रदेश में जनगणना कार्य को समयबद्ध और सुचारु रूप से पूरा करने के लिए राज्य सरकार ने एक बड़ा प्रशासनिक कदम उठाते हुए ड्यूटी पर तैनात लगभग 19 हजार अधिकारियों और कर्मचारियों के तबादलों पर 31 मार्च तक पूर्ण रोक लगा दी है। सामान्य प्रशासन विभाग की ओर से जारी आदेशों के अनुसार, राज्य, जिला, तहसील और ब्लॉक स्तर पर तैनात इन कर्मियों को ‘जनगणना अधिनियम 1948’ और ‘जनगणना नियमावली 1990’ के तहत विशेष जिम्मेदारियां सौंपी गई हैं। प्रदेश में बर्फबारी वाले क्षेत्रों सहित पहले चरण का मकान सूचीकरण कार्य सफलतापूर्वक संपन्न हो चुका है, और अब आगामी जनवरी-फरवरी 2027 में आयोजित होने वाले दूसरे चरण की तैयारियों को अंतिम रूप दिया जा रहा है। चूंकि जनगणना से प्राप्त आंकड़े प्रशासनिक नियोजन, सरकारी योजनाओं के निर्माण और विकास कार्यों की प्राथमिकताएं तय करने में बेहद महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, इसलिए सरकार ने यह निर्णय लिया है ताकि बिना किसी प्रशासनिक रुकावट के निर्धारित समयसीमा के भीतर पूरी प्रक्रिया को संपन्न किया जा सके।
