लाइव हिमाचल/शिमला: हिमाचल प्रदेश सरकार ने राज्य में ई-गवर्नेंस को और अधिक पारदर्शी, सुरक्षित और प्रभावी बनाने की दिशा में एक बड़ा कदम उठाया है। अब इलेक्ट्रॉनिकी एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय तथा UIDAI से आवश्यक मंजूरी मिलने के बाद ‘हिम एक्सेस’ और ‘हिम परिवार’ पोर्टल पर आधार आधारित स्वैच्छिक प्रमाणीकरण की शुरुआत की गई है। डिजिटल प्रौद्योगिकी एवं गवर्नेंस विभाग की इस पहल के तहत Portals पर उपलब्ध 72 विभिन्न सरकारी सेवाओं को इस प्रणाली से जोड़ा गया है।इस नई व्यवस्था से उपयोगकर्ताओं की पहचान अधिक सटीक तरीके से सत्यापित हो सकेगी, जिससे फर्जी पहचान और डुप्लीकेट पंजीकरण पर पूरी तरह अंकुश लगेगा। नागरिकों को अब अलग-अलग सेवाओं का लाभ लेने के लिए बार-बार दस्तावेज़ जमा करने की परेशानी से मुक्ति मिलेगी। डिजिटल सत्यापन की इस प्रक्रिया से न केवल सरकारी रिकॉर्ड की विश्वसनीयता बढ़ेगी, बल्कि पात्र व्यक्तियों तक सभी योजनाओं और सेवाओं का लाभ तेज़, सुरक्षित और पारदर्शी तरीके से पहुँच सकेगा।
