लाइव हिमाचल/सोलन: हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने प्रदेश में स्टोन क्रशर और खनन उद्योगों पर बिजली ड्यूटी में की गई बेतहाशा बढ़ोतरी पर कड़ा रुख अपनाते हुए राज्य सरकार द्वारा तय 37.50 प्रतिशत की दर को अंतरिम तौर पर अमान्य करार दिया है। न्यायाधीश विवेक सिंह ठाकुर और न्यायाधीश रंजन शर्मा की खंडपीठ ने करीब 140 याचिकाओं पर फैसला सुनाते हुए कहा कि यद्यपि सरकार को बिजली ड्यूटी संशोधन का अधिकार है, लेकिन बिना स्पष्ट नियमों और निर्धारित समय-सीमा के बार-बार भारी वृद्धि करना पूरी तरह मनमाना और गैर-कानूनी है। अदालत ने अपने फैसले में महाभारत के शांति पर्व, मनुस्मृति और कौटिल्य के अर्थशास्त्र का उदाहरण देते हुए कहा कि सरकार को कर लगाते समय मधुमक्खी, बछड़े और जोंक से सीख लेनी चाहिए, जो अपने स्रोत से उतना ही पोषण लेते हैं जिससे स्रोत नष्ट न हो। मामले की पृष्ठभूमि में सरकार की दो अधिसूचनाएँ थीं—पहला बदलाव 1 सितंबर 2023 को किया गया जिसमें बिजली ड्यूटी 11% से बढ़ाकर 25% की गई, और फिर 18 जनवरी 2024 को इसे और बढ़ाकर 37.50% कर दिया गया। इस पर अंतरिम व्यवस्था देते हुए हाईकोर्ट ने 1 सितंबर 2023 से स्टोन क्रशरों पर अधिकतम 16.50% और 18 जनवरी 2024 से अधिकतम 24.75% बिजली ड्यूटी वसूलने की सीमा तय कर दी है। इसके अलावा, कोर्ट ने निर्देश जारी किया है कि याचिकाकर्ता इकाइयों से वसूली गई अतिरिक्त राशि का अगले एक वर्ष के भीतर उनके आगामी बिजली बिलों में समायोजन किया जाए। हालांकि, अदालत ने सरकार के इस अधिकार को पूरी तरह स्वीकार किया कि वह स्टोन क्रशरों को अन्य बड़े उद्योगों से अलग एक उप-श्रेणी में वर्गीकृत कर सकती है।





