लाइव हिमाचल/शिमला: हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविन्द्र सिंह सुक्खू ने उद्योग विभाग के खनन विंग की समीक्षा बैठक के दौरान जानकारी दी कि राज्य में खनिजों के दोहन से प्राप्त राजस्व में बीते तीन वर्षों में लगभग 70 प्रतिशत की उल्लेखनीय वृद्धि दर्ज की गई है। मुख्य व लघु खनिजों से प्राप्त राजस्व वर्ष 2021-22 के 200 करोड़ रुपये से बढ़कर वर्ष 2025-26 में 340 करोड़ रुपये तक पहुँच गया है। मुख्यमंत्री ने बताया कि पड़ोसी राज्यों द्वारा हिमाचल से जाने वाले लघु खनिजों पर अतिरिक्त शुल्क लगाने तथा वर्ष 2014 से केंद्र सरकार द्वारा चूना पत्थर की रॉयल्टी दरों में संशोधन न करने से राज्य के राजस्व पर प्रभाव पड़ा है, जिसे संबंधित राज्यों और केंद्र सरकार के समक्ष प्रमुखता से उठाया जाएगा। इस बैठक में मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को प्रदेश की नाजुक पारिस्थितिकी (Ecology) को ध्यान में रखते हुए खनिजों का दोहन वैज्ञानिक व पर्यावरण-अनुकूल तरीकों से ही सुनिश्चित करने के सख्त निर्देश दिए। उन्होंने स्पष्ट किया कि नदियों, नालों और वनों को नुकसान पहुँचाए बिना विकास व पर्यावरण संरक्षण में संतुलन बनाया जाना चाहिए। अवैध खनन पर प्रभावी अंकुश लगाने और केवल चिन्हित क्षेत्रों में ही जिम्मेदार एवं सतत खनन की गतिविधियों की निरंतर निगरानी के निर्देश दिए गए। इस उच्च स्तरीय बैठक में उद्योग मंत्री हर्षवर्धन चौहान, प्रधान सचिव एम. सुधा देवी, उद्योग निदेशक विवेक भाटिया सहित कई वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी उपस्थित रहे।





