लाइव हिमाचल/शिमला: हिमाचल प्रदेश में मेडिकल और औद्योगिक उपयोग के लिए भांग की नियंत्रित खेती को लेकर सरकार ने बड़ा कदम उठाया है। राज्य सरकार ने इसके लिए विस्तृत लाइसेंस शुल्क और कड़ा नियामक ढांचा तय कर दिया है। इस ऐतिहासिक फैसले के साथ हिमाचल प्रदेश मेडिकल क्षेत्र में भांग की कानूनी खेती करने वाला देश का पहला राज्य बनने जा रहा है। सरकार ने साफ़ किया है कि यह खेती केवल औषधीय, वैज्ञानिक और औद्योगिक जरूरतों के लिए ही होगी, जबकि व्यापारिक या नशे के इस्तेमाल पर पूरी तरह प्रतिबंध रहेगा। प्रस्तावित ड्राफ्ट के तहत भांग की खेती करने वाले किसानों को प्रति बीघा तीन लाख रुपये वार्षिक लाइसेंस फीस देनी होगी। वहीं, खेती और मैन्युफैक्चरिंग दोनों साथ करने वाली कंपनियों के लिए कल्टीवेशन लाइसेंस फीस 10 लाख रुपये प्रति बीघा तय की गई है। इसके अलावा, भांग आधारित दवाओं और उत्पादों के निर्माण के लिए मैन्युफैक्चरिंग यूनिट लगाने वाली कंपनियों को 2 करोड़ रुपये का वार्षिक लाइसेंस शुल्क चुकाना होगा। बीज रोपण से लेकर प्रसंस्करण, भंडारण और परिवहन तक हर कदम पर कड़ी निगरानी रखी जाएगी। परियोजना की पारदर्शी निगरानी के लिए राज्य स्तर पर आबकारी सचिव की अध्यक्षता में एक उच्च स्तरीय समीक्षा समिति बनाई जाएगी, जो सिंगल विंडो प्लेटफॉर्म की तरह काम करेगी। वहीं, जिला स्तर पर उपायुक्त यानी डीसी की अध्यक्षता में कमेटियां गठित होंगी, जो खेतों के निरीक्षण से लेकर अवैध गतिविधियों पर पैनी नजर रखेंगी। किसान अपनी उपज सिर्फ अधिकृत वेयरहाउस या लाइसेंस प्राप्त कंपनियों को ही बेच सकेंगे, जिसके लिए ट्रांसपोर्ट परमिट लेना अनिवार्य होगा।





