लाइव हिमाचल/मंडी: हिमाचल प्रदेश के मंडी जिले से ‘डिजिटल अरेस्ट’ के जरिये ठगी का एक बेहद सनसनीखेज मामला सामने आया है। यहाँ साइबर शातिरों ने खुद को प्रवर्तन निदेशालय (ED) और क्राइम ब्रांच सहित अन्य केंद्रीय एजेंसियों के फर्जी अधिकारी बताकर एक सेवानिवृत्त अधिकारी को अपना शिकार बनाया और उनसे 1.14 करोड़ रुपये की मोटी रकम ऐंठ ली। शातिरों ने पीड़ित को वीडियो और फोन कॉल के जरिये करीब दो महीने तक मानसिक दबाव में रखा। उन्होंने दावा किया कि अधिकारी का नाम एक गंभीर आर्थिक अपराध की जांच में आया है और बचने के लिए उन्हें अपनी पूरी रकम सत्यापन और सुरक्षा के नाम पर एक कथित ‘सरकारी निगरानी खाते’ में जमा करानी होगी। डर और भ्रम के माहौल में आकर पीड़ित सेवानिवृत्त अधिकारी ने 3 नवंबर 2025 से 2 जनवरी 2026 के बीच 5 लाख से लेकर 28 लाख रुपये तक की कई ऑनलाइन किस्तें ठगों के बताए खातों में ट्रांसफर कर दीं। जब कुल 1.14 करोड़ रुपये भेजने के बाद भी न तो रकम वापस मिली और न ही उन कथित अधिकारियों से दोबारा संपर्क हो सका, तब जाकर पीड़ित को ठगी का अहसास हुआ। फिलहाल, पीड़ित की शिकायत पर साइबर क्राइम पुलिस थाना मंडी में भारतीय न्याय संहिता की संबंधित धाराओं और आईटी एक्ट के तहत मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी गई है। एडीजीपी सीआईडी ज्ञानेश्वर सिंह ने अपील की है कि डिजिटल अरेस्ट या किसी भी जांच एजेंसी के नाम पर आने वाले ऐसे फर्जी कॉल से बिल्कुल न घबराएं। कानून में डिजिटल अरेस्ट जैसा कोई प्रावधान नहीं है। किसी भी अनजान खाते में पैसा ट्रांसफर न करें और ऐसी स्थिति होने पर तुरंत साइबर हेल्पलाइन नंबर 1930 पर कॉल करें या नजदीकी साइबर पुलिस थाने में शिकायत दर्ज कराएं।





