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बिना रजिस्ट्रेशन वाले सोशल मीडिया अकाउंट्स पर हिमाचल सरकार की टेढ़ी नज़र; कानून के दायरे में लाने की तैयारी

शिमला: इंटरनेट और सोशल मीडिया पर अभिव्यक्ति की आजादी का सम्मान तो जरूरी है, लेकिन जब इसके जरिए एजेंडे के तहत झूठी खबरें और दुष्प्रचार फैलाया जाने लगे, तो सरकार को सख्त कदम उठाने ही पड़ते हैं। हिमाचल प्रदेश सरकार ने अब ऐसे ही भ्रामक तत्वों पर नकेल कसने की पूरी तैयारी कर ली है। शिमला में उपमुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री की अध्यक्षता में हुई मंत्रिमंडलीय उपसमिति की बैठक में राज्य सरकार और मंत्रियों के खिलाफ सोशल मीडिया पर फैलाए जा रहे कथित दुष्प्रचार पर कड़ा संज्ञान लिया गया है। इस उच्च स्तरीय बैठक में उद्योग मंत्री हर्ष वर्धन चौहान और राज्य लोक निर्माण मंत्री विक्रमादित्य सिंह भी विशेष रूप से उपस्थित रहे। इस बैठक बैठक के दौरान इस बात पर गहरी चिंता व्यक्त की गई कि कुछ लोग एक तय एजेंडे के तहत इंटरनेट मीडिया प्लेटफॉर्म्स का इस्तेमाल कर सरकार की छवि को धूमिल करने की कोशिश कर रहे हैं। वर्तमान में इन प्लेटफॉर्मों पर न तो कोई पंजीकरण है और न ही किसी तरह का नियंत्रण, जिसका फायदा उठाकर सरकार की नीतियों और गतिविधियों के बारे में लगातार भ्रामक जानकारियां फैलाई जा रही हैं।

उपमुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री का बयान: “जहां प्रिंट मीडिया और उसके डिजिटल प्लेटफॉर्म अपने कानूनी दायित्वों का पूरी जिम्मेदारी से पालन कर रहे हैं, वहीं सोशल मीडिया पर कुछ एजेंडा आधारित गतिविधियां चिंता का विषय हैं। हम अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का पूरा सम्मान करते हैं, लेकिन भ्रामक सामग्री और दुष्प्रचार पर प्रभावी नियंत्रण के लिए एक मजबूत कानूनी व्यवस्था बेहद जरूरी है।”

इस मामले की गंभीरता को देखते हुए उपमुख्यमंत्री ने अधिकारियों को निर्देश जारी किए हैं कि सुप्रीम कोर्ट के आदेशों और मौजूदा कानूनी प्रावधानों को ध्यान में रखते हुए अगले 15 दिनों के भीतर सख्त नियम और एक ठोस खाका (ब्लूप्रिंट) तैयार किया जाए। मंत्रिमंडलीय उपसमिति इस पर एक विस्तृत रिपोर्ट तैयार कर अंतिम निर्णय के लिए जल्द ही कैबिनेट के समक्ष प्रस्तुत करेगी, ताकि इन बेलगाम प्लेटफॉर्मों को कानून के दायरे में लाया जा सके।

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