शिमला: हिमाचल प्रदेश में बैंकों द्वारा किसान क्रेडिट कार्ड (KCC) के 9,042 आवेदनों को रद्द किए जाने का एक बेहद गंभीर और चौंकाने वाला मामला सामने आया है। राज्यस्तरीय बैंकर्स कमेटी की 180वीं बैठक में पेश हुई रिपोर्ट के अनुसार, प्रदेश के हजारों गरीब किसान बैंकों से लोन लेने के लिए अपनी जमीन तक गिरवी रखने को तैयार थे, लेकिन वे बैंकिंग सिस्टम की अंतहीन और जटिल औपचारिकताओं को पूरा नहीं कर सके। इस रिपोर्ट में बैंकों का दोहरा रवैया भी उजागर हुआ है; जहां स्टेट बैंक ऑफ इंडिया (SBI) ने सबसे ज्यादा 4,797 और पंजाब नेशनल बैंक (PNB) ने 2,554 आवेदनों को रद्दी की टोकरी में डाल दिया, वहीं हिमाचल प्रदेश ग्रामीण बैंक (HPGB) ने एक मिसाल कायम करते हुए अपने सभी 72,718 आवेदनों में से एक भी फॉर्म रिजेक्ट नहीं किया। खेती के साथ-साथ दुग्ध और मत्स्य पालन को बढ़ावा देने के सरकारी दावों को भी झटका लगा है, क्योंकि 3,555 पशुपालकों और 284 मत्स्यपालकों के आवेदनों को भी बेरहमी से खारिज कर दिया गया। इस बैंकिंग व्यवस्था पर हिमाचल के किसान संगठनों ने तीखा आक्रोश जताया है। फल, फूल एवं सब्जी उत्पादक संघ के अध्यक्ष हरीश चौहान ने सिस्टम पर सीधा प्रहार करते हुए कहा कि जब केंद्र सरकार का लक्ष्य देश के हर पात्र किसान को महज 4 फीसदी ब्याज दर पर रियायती लोन देना है, तो बैंक दुनिया भर की कागजी शर्तें थोपकर अन्नदाता को क्यों प्रताड़ित कर रहे हैं? उन्होंने आरोप लगाया कि एक तरफ जहां बड़े-बड़े औद्योगिक घरानों को कर्ज और ब्याज में रातों-रात करोड़ों की राहत दे दी जाती है, वहीं अपनी जमीन दांव पर लगाने वाले देश के असली भाग्यविधाता के साथ ऐसा दुर्भाग्यपूर्ण व्यवहार किया जा रहा है। हालांकि, बैंकर्स कमेटी के संयोजक कमल कुमार शर्मा ने इसे बैंकों की अपनी आंतरिक प्रक्रिया बताते हुए मामले की जांच के बाद कुछ कहने की बात कही है, लेकिन इस कड़वी हकीकत ने पीएम किसान पोर्टल पर पंजीकृत प्रदेश के उन 2 लाख से अधिक किसानों की उम्मीदों को अधर में लटका दिया है जो आज भी केसीसी योजना के लाभ से महरूम हैं।





