शिमला: हिमाचल प्रदेश में बाहरी राज्यों की गाड़ियों पर लगाए गए एंट्री टैक्स को लेकर पैदा हुआ विवाद अब एक बेहद गंभीर मोड़ पर पहुंच गया है। निहंग सिखों के एक प्रमुख ग्रुप ने अल्टीमेटम जारी करते हुए सीधे चेतावनी दी है कि अगर 21 जून तक इस टैक्स विवाद का कोई स्थाई समाधान नहीं निकला, तो वे हिमाचल के वाहनों पर अपना सांकेतिक ‘खालसा टैक्स’ दोबारा शुरू कर देंगे और इस बार इसे हमेशा के लिए स्थाई रूप भी दिया जा सकता है। मिसाल साहिबज़ादा बाबा जुझार सिंह जी चमकौर साहिब के आनंदपुर साहिब गुट का प्रतिनिधित्व कर रहे बाबा अचर सिंह ने अपनी नाराजगी जाहिर करते हुए कहा कि इस संवेदनशील मुद्दे पर पंजाब और हिमाचल प्रदेश दोनों सरकारों से कई बार गुहार लगाई गई, लेकिन अब तक सत्ता के गलियारों से कोई जवाब नहीं मिला है। उनकी मांग बेहद साफ है—या तो हिमाचल सरकार तुरंत इस एंट्री टैक्स को वापस ले, या फिर पंजाब सरकार भी जवाबी कार्रवाई करते हुए हिमाचल की गाड़ियों पर टैक्स लागू करे।इस पूरे विवाद की जड़ें उस वक्त से जुड़ी हैं जब हिमाचल सरकार ने बाहरी राज्यों से आने वाले वाहनों के लिए एंट्री फीस में भारी बढ़ोतरी कर दी थी। हालांकि, बढ़ते विरोध को देखते हुए बाद में निजी वाहनों के लिए इस शुल्क को 170 रुपये से घटाकर 100 रुपये जरूर किया गया, लेकिन पंजाब के लोगों और ट्रांसपोर्टरों में इसे लेकर नाराजगी कम नहीं हुई। इस गुस्से का एक ट्रेलर 3 जून को तब देखने को मिला था जब निहंग सिखों ने गरामौड़ा टोल प्लाजा के पास किरतपुर साहिब-मनाली रोड पर अपना एक अस्थाई चेकपॉइंट बना दिया था और वहां से गुजरने वाली हिमाचल की गाड़ियों से करीब एक घंटे तक सांकेतिक खालसा टैक्स वसूला था। प्रदर्शनकारियों ने इस स्वैच्छिक टैक्स की शुरुआत महज 10 रुपये से की थी और हिमाचल सरकार के एंट्री टैक्स की तुलना ऐतिहासिक और क्रूर ‘जजिया टैक्स’ से कर डाली थी।अब इस गतिरोध को खत्म करने और आगे की रणनीति तय करने के लिए मंगलवार को हिमाचल एंट्री टैक्स संघर्ष समिति और संघर्ष मोर्चा के नेताओं ने एक बड़ी बैठक की है। यह पूरा विवाद ऐसे समय में उग्र हो रहा है जब हिमाचल प्रदेश में पर्यटकों के आने का पीक सीजन शुरू होने वाला है। ऐसे में स्थानीय टूर ऑपरेटरों और होटल व्यवसायियों के माथे पर चिंता की लकीरें साफ देखी जा सकती हैं; उन्हें डर है कि अगर यह टकराव जारी रहा तो बॉर्डर पॉइंट्स पर चक्का जाम और रुकावटें आ सकती हैं, जिससे उनका पूरा बिजनेस ठप हो जाएगा। निहंग सिखों के इस नए और कड़े ऐलान के बाद हिमाचल सरकार की मुश्किलें एक बार फिर से बढ़ती दिख रही हैं। अब गेंद सरकार के पाले में है कि क्या वो पर्यटन सीजन को बचाने के लिए अपना फैसला वापस लेती है, या फिर इस जिद की वजह से आने वाले दिनों में आम जनता और सैलानियों की मुश्किलें और ज्यादा बढ़ने वाली हैं।





