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रेव पार्टियों पर हाईकोर्ट सख्त, डीएलएसए सचिव को मौके का दौरा करने का आदेश, जानिए कोर्ट के बड़े फैसले

न्यायाधीश विवेक सिंह ठाकुर और न्यायाधीश राकेश कैंथला की खंडपीठ ने सरकार को यह सुनिश्चित करने के आदेश दिए हैं कि वहां पर कोई अवैध तरीके से प्रतिबंधित प्रजातियों के पेड़ों का कटान न हो।

शिमला: हिमाचल प्रदेश के प्रसिद्ध पर्यटन स्थलों—कुल्लू, कसोल, जीभी और मनाली में पर्यटन की आड़ में हो रही रेव पार्टियों और सरेआम ड्रग्स की उपलब्धता पर प्रदेश हाईकोर्ट ने बेहद कड़ा रुख अपनाया है। वेकेशन न्यायाधीश रोमेश वर्मा की अदालत ने इस मामले पर खुद संज्ञान लेते हुए जिला विधिक सेवा प्राधिकरण (DLSA) कुल्लू के सचिव को तुरंत इन इलाकों का दौरा कर 10 दिनों में रिपोर्ट सौंपने के निर्देश दिए हैं। साथ ही डिप्टी कमिश्नर और एसपी कुल्लू को व्यक्तिगत हलफनामा दायर करने को कहा है। हालांकि, कुल्लू और मंडी के पुलिस अधीक्षकों ने दावा किया था कि उनके जिलों में ऐसी पार्टियों को लेकर कोई एफआईआर दर्ज नहीं है, लेकिन अदालत ने कसोल में 7 से 11 जून 2026 तक चली 4 दिवसीय हाई-प्रोफाइल रेव पार्टी की खबर और तस्वीरों को रिकॉर्ड पर लिया है। इस पार्टी में लगभग 10 हजार लोगों के शामिल होने की संभावना थी और इसके मुख्य आयोजक इस्राइली नागरिक बताए जा रहे हैं। हिमालयन एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन सोसायटी के एक पत्र का संज्ञान लेते हुए कोर्ट ने नोट किया कि इन पार्टियों को रसूखदार लोगों और राजनीतिक संरक्षण प्राप्त है, जहाँ एंट्री टिकट 5 हजार से शुरू होकर 7 लाख रुपये तक जाते हैं और ड्रग्स खुलेआम उपलब्ध रहती है। इस गंभीर मामले की अगली सुनवाई अब 18 जून को तय बेंच के समक्ष होगी। हमीरपुर जिला अदालत परिसर में हुई बेहद गंभीर सुरक्षा चूक पर हाईकोर्ट ने कड़ा संज्ञान लिया है। मुख्य न्यायाधीश गुरमीत सिंह संधावालिया और न्यायाधीश बिपिन चंद्र नेगी की खंडपीठ ने सरकार और पुलिस प्रशासन को कड़ी फटकार लगाते हुए राज्य के पुलिस महानिदेशक (डीजीपी) को राज्यभर के न्यायिक परिसरों और जजों की सुरक्षा को लेकर विस्तृत हलफनामा दायर करने का निर्देश दिया है। कोर्ट ने गंभीर टिप्पणी करते हुए कहा कि संवेदनशील मामलों में मौत की सजा तक सुनाने वाले जजों की सुरक्षा से खिलवाड़ नहीं किया जा सकता। गौरतलब है कि 25 मई को हमीरपुर कोर्ट परिसर में, जहाँ 8 अदालतें काम कर रही हैं, एक व्यक्ति भरी हुई बंदूक के साथ दाखिल हो गया और वकीलों व जजों को जान से मारने की धमकी दी; जबकि सुरक्षा के नाम पर वहाँ केवल एक महिला पुलिसकर्मी और एक होमगार्ड तैनात थे। हाईकोर्ट ने नाराजगी जताई कि 29 अप्रैल 2026 की बैठक में आश्वासन के बाद भी सुरक्षा नहीं बढ़ाई गई। अब कोर्ट ने राज्य सरकार से पूछा है कि सुप्रीम कोर्ट के दिशा-निर्देशों के तहत ‘स्थायी न्यायालय सुरक्षा बल’ का गठन क्यों नहीं हुआ? साथ ही डीजीपी से पूछा गया है कि हाईकोर्ट जजों के आवासों पर रात के समय सशस्त्र गार्ड क्यों तैनात नहीं रहते। इस मामले की अगली सुनवाई 23 जुलाई को होगी। अटल मेडिकल एंड रिसर्च यूनिवर्सिटी, नेरचौक (मंडी) में विभिन्न मेडिकल पाठ्यक्रमों के तहत ओबीसी श्रेणी के छात्रों को राज्य सरकार की अधिसूचना के अनुसार उचित प्रतिनिधित्व और लंबवत (वर्टिकल) आरक्षण रोस्टर न देने के मामले में हाईकोर्ट में सुनवाई हुई। याचिकाकर्ताओं ने शैक्षणिक सत्र 2026-27 के लिए इस रोस्टर को सख्ती से लागू करने की मांग की थी। हालांकि, न्यायाधीश ज्योत्सना रिवाल दुआ की अदालत ने सुनवाई के दौरान पाया कि याचिका में अपनी बात को साबित करने के लिए पर्याप्त सबूत, आंकड़े या सटीक विवरण पेश नहीं किए गए थे। मामले में जरूरी जानकारियों की कमी को देखते हुए, याचिकाकर्ताओं ने अदालत से इस शर्त पर याचिका वापस लेने की अनुमति मांगी कि वे सभी जरूरी आंकड़ों और ठोस तथ्यों के साथ नए सिरे से मामला दर्ज कर सकें। अदालत ने इस अनुरोध को स्वीकार करते हुए याचिका को वापस लेने के आधार पर खारिज कर दिया, जिससे अब याचिकाकर्ता पूरी तैयारी के साथ दोबारा अदालत का दरवाजा खटखटा सकेंगे।

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