लाइव हिमाचल/शिमला: हिमाचल प्रदेश के विकास और केंद्रीय योजनाओं की सुस्त रफ्तार को लेकर राजनीति गरमा गई है। शिमला में आयोजित एक प्रेस वार्ता के दौरान केंद्रीय मंत्री जे.पी. नड्डा ने प्रदेश की कांग्रेस सरकार पर तीखा हमला बोला है। नड्डा ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार ने हिमाचल के विकास के लिए संसाधनों की कोई कमी नहीं छोड़ी। चाहे आपदा राहत हो, शिक्षा हो, या फिर इंफ्रास्ट्रक्चर… केंद्र ने दिल खोलकर हजारों करोड़ की मदद भेजी है। इस समय भी राज्य में 40 हजार करोड़ रुपये से अधिक के नेशनल हाईवे प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं और रेलवे बजट में रिकॉर्ड 2,911 करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं। लेकिन केंद्रीय मंत्री का आरोप है कि राज्य सरकार इन अवसरों को जनहित में बदलने में पूरी तरह नाकाम रही है। एम्स बिलासपुर जैसे बड़े स्वास्थ्य प्रोजेक्ट्स हों, या फिर प्रदेश में निवेश लाने वाले बल्क ड्रग पार्क और मेडिकल डिवाइस पार्क… कांग्रेस सरकार की प्रशासनिक विफलता और निर्णयहीनता की वजह से ये सभी महत्वपूर्ण योजनाएं लटक गई हैं। नड्डा ने साफ शब्दों में कहा कि हिमाचल की जनता अब खोखली घोषणाएं नहीं, बल्कि विकास, जवाबदेही और परिणाम चाहती है। केंद्रीय मंत्री जे.पी. नड्डा ने साफ कह दिया है कि केंद्र से पैसा मिलने के बावजूद राज्य सरकार की ढिलाई की वजह से युवाओं के रोजगार और निवेश के बड़े मौके हाथ से निकल रहे हैं। इस पूरी राजनीतिक खींचतान और हिमाचल के विकास पर आपकी क्या राय है? क्या आपको भी लगता है कि राज्य में काम की रफ्तार धीमी है? लेकिन बड़ा सवाल अब यही है कि कब तक सियासत के फेर में हिमाचल का विकास यूं ही कछुआ चाल चलता रहेगा? केंद्र और राज्य के इस सियासी दंगल में नुकसान सिर्फ हिमाचलियों का हो रहा है, जो विकास की आस लगाए बैठे हैं। जे.पी. नड्डा के इन गंभीर आरोपों पर अब सुक्खू सरकार क्या सफाई देती है, यह देखना दिलचस्प होगा। लेकिन जनता अब सिर्फ वादे नहीं, ज़मीन पर परिणाम चाहती है।





