शिमला: हिमाचल प्रदेश के शिक्षा क्षेत्र से इस वक्त एक बड़ी और महत्वपूर्ण खबर आ रही है। स्कूल शिक्षा निदेशालय ने मूल्यांकन नियमों में एक बड़ा फेरबदल किया है, जिससे निजी स्कूलों को अब परीक्षा परिणामों को लेकर बड़ी स्वायत्तता मिलने जा रही है। हिमाचल प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड धर्मशाला से संबद्ध प्राइवेट स्कूल अब अपनी 5वीं और 8वीं कक्षा की उत्तर पुस्तिकाओं का मूल्यांकन खुद अपने स्तर पर कर सकेंगे। सरकार ने साल 2019 के पुराने नियमों की समीक्षा के बाद यह बड़ा संशोधन किया है। आपको याद दिला दें कि साल 2019 में तत्कालीन व्यवस्था के तहत निजी स्कूलों की कॉपियां जांचने का जिम्मा सरकारी क्लस्टर स्कूलों को सौंपा गया था। लेकिन अब शिक्षा निदेशालय द्वारा जारी नए आदेशों के मुताबिक, 2019 के दिशा-निर्देशों के पैरा 9, 10 और 11 के प्रावधानों को निजी स्कूलों के लिए पूरी तरह समाप्त कर दिया गया है। अब मूल्यांकन का सीधा अधिकार स्कूल प्रबंधन के पास होगा। विभाग का मानना है कि इस नई व्यवस्था से निजी स्कूलों को परिणाम तैयार करने में प्रशासनिक सुविधा मिलेगी और समय की भी भारी बचत होगी। हालांकि, यह स्पष्ट किया गया है कि सरकारी स्कूलों के लिए कॉपियां जांचने की पुरानी व्यवस्था पहले की तरह ही लागू रहेगी। इसके साथ ही शिक्षा का अधिकार अधिनियम (RTE) के तहत नियमों को और कड़ा किया गया है। हिमाचल प्रदेश आरटीई नियम 2025 के अनुरूप, अब 5वीं और 8वीं दोनों ही कक्षाओं में छात्रों को पासिंग मार्क्स लाना अनिवार्य होगा। जो छात्र परीक्षा में कम अंक प्राप्त करेंगे, उन्हें अगली कक्षा में प्रमोट नहीं किया जाएगा, बल्कि उसी कक्षा में रोककर दोबारा परीक्षा देने का मौका दिया जाएगा। गौर करने वाली बात यह है कि अगर कोई छात्र दूसरी बार भी परीक्षा पास नहीं कर पाता है, तो उसे फेल कर दिया जाएगा। साफ है कि इस नए कदम से जहाँ स्कूलों को प्रशासनिक राहत मिली है, वहीं छात्रों के लिए अब पढ़ाई को लेकर गंभीरता और बढ़ जाएगी।





