शिमला: हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू आज दिल्ली के राष्ट्रपति भवन कल्चरल सेंटर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में होने वाली नीति आयोग की 11वीं गवर्निंग काउंसिल की बैठक में शामिल होंगे। देश के सभी मुख्यमंत्रियों और उपराज्यपालों की मौजूदगी वाले इस बड़े मंच पर सीएम सुक्खू वित्तीय संकट से जूझ रहे हिमाचल प्रदेश के हक की पुरजोर आवाज उठाएंगे। सूत्रों के मुताबिक, केंद्र द्वारा हर साल मिलने वाली करीब 7 हजार करोड़ रुपये की राजस्व घाटा अनुदान (RDG) ग्रांट बंद करने, कर्ज सीमा को 5 से घटाकर 3 फीसदी करने और 3500 करोड़ रुपये का जीएसटी कंपनसेशन रोकने से राज्य पर भारी आर्थिक बोझ पड़ा है; मुख्यमंत्री इस नुकसान की भरपाई की कड़ी मांग रखेंगे। इसके साथ ही, सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बावजूद भाखड़ा ब्यास प्रबंधन बोर्ड (BBMB) के पास फंसे हिमाचल के 4000 करोड़ रुपये के बकाया एरियर और देश के पर्यावरण संरक्षण के बदले मिलने वाले ‘ग्रीन बोनस’ का मुद्दा भी प्रधानमंत्री के सामने प्रमुखता से उठाया जाएगा। इस महत्वपूर्ण बैठक में मानव संसाधन विकास, शिक्षा, कौशल विकास और रोजगार सृजन जैसे राष्ट्रीय मुद्दों पर तो व्यापक चर्चा होगी ही, लेकिन हिमाचल की नजरें प्राकृतिक आपदाओं से निपटने के लिए एक व्यावहारिक राहत व मुआवजा व्यवस्था और अपनी विशेष वित्तीय जरूरतों पर केंद्र का ध्यान खींचने पर टिकी होंगी। सहकारी संघवाद को मजबूत करने वाले इस मंच से हिमाचल को बड़ी उम्मीदें हैं।
