Home » Uncategorized » हिमाचल कैबिनेट: करुणामूलक आश्रितों को राहत, ट्रैक्टर संचालकों की फीस घटी; जानें सुक्खू कैबिनेट के सभी बड़े फैसले

हिमाचल कैबिनेट: करुणामूलक आश्रितों को राहत, ट्रैक्टर संचालकों की फीस घटी; जानें सुक्खू कैबिनेट के सभी बड़े फैसले

शिमला: मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविन्द्र सिंह सुक्खू की अध्यक्षता में आज आयोजित मंत्रिमंडल की बैठक में प्रदेश के विकास, रोजगार और जनकल्याण को लेकर कई ऐतिहासिक निर्णय लिए गए। सरकार ने मानवीय दृष्टिकोण अपनाते हुए पूर्व में अस्वीकृत करुणामूलक नियुक्ति के मामलों पर पुनर्विचार करने और नियमों में आवश्यक छूट देने को मंजूरी दी है। इसके साथ ही, भूमिहीन परिवारों और सीमांत किसानों के हितों की रक्षा के लिए सर्वोच्च न्यायालय के निर्देशों के अनुरूप ‘नियमितीकरण नीति-2026’ को मंजूरी देकर केंद्र सरकार को भेजा गया है। कर्ज के संकट से जूझ रहे प्रदेश के 6,356 किसानों को बड़ी राहत देते हुए सरकार ‘कृषि ऋण ब्याज अनुदान योजना’ के तहत 3 लाख रुपये तक के ऋण पर 50% ब्याज खुद वहन करेगी। वहीं, शिमला के जुब्बल, कोटखाई और रोहड़ू के 15 अग्नि प्रभावित परिवारों के लिए 84.70 लाख रुपये के विशेष राहत पैकेज को मंजूरी दी गई है, जिसके तहत पूर्ण रूप से नष्ट हुए मकानों के लिए प्रति परिवार 7 लाख रुपये की सहायता दी जाएगी।

रोजगार और स्वास्थ्य क्षेत्र में बड़ा विस्तार

मंत्रिमंडल ने राज्य में युवाओं के लिए रोजगार के बड़े द्वार खोले हैं। स्वास्थ्य, शिक्षा और अन्य विभागों में बड़े पैमाने पर पदों को भरने की स्वीकृति दी गई है:

  • भर्ती निदेशालय: वर्क इंस्पेक्टर के 400 पदों का सृजन।

  • स्वास्थ्य विभाग: चिकित्सा अधिकारियों के 300, चतुर्थ श्रेणी/मल्टी टास्क वर्करों के 250, स्टाफ नर्सों के 200, तथा ऑपरेशन थिएटर सहायक, रेडियोग्राफर व लैब तकनीशियन के 162 पदों समेत कुल सैकड़ों पदों पर भर्ती को मंजूरी।

    • मेडिकल कॉलेज: विभिन्न चिकित्सा महाविद्यालयों में सहायक प्रोफेसरों के 75 पद भरे जाएंगे। साथ ही नेरचौक मेडिकल कॉलेज के कार्डियोलॉजी विभाग में भी नए पद स्वीकृत किए गए हैं।

    • उच्च शिक्षा: हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय शिमला में सहायक प्रोफेसरों के 17 पद भरे जाएंगे।

    कर्मचारी कल्याण और जनकल्याणकारी योजनाएँ

    कर्मचारियों को सौगात देते हुए सरकार ने अध्ययन अवकाश (Study Leave) पर जाने वालों को पूर्ण वेतन देने और पुराने बकाए का भुगतान करने का फैसला किया है। इसके अलावा, 7 वर्ष की सेवा पूरी कर चुके अंशकालिक कर्मचारियों को दैनिक वेतनभोगी बनाया जाएगा और जॉब ट्रेनीज़ को 15 दिन का पितृत्व अवकाश (Paternity Leave) मिलेगा। आम जनता की सुविधा के लिए ‘हिम केयर योजना’ का दायरा बढ़ाकर अब बीमा मॉडल के तहत 7 लाख और 10 लाख रुपये तक का स्वास्थ्य कवर देने का निर्णय लिया गया है। साथ ही, स्वरोजगार को बढ़ावा देने के लिए ‘राजीव गांधी स्वरोजगार स्टार्ट-अप योजना’ का चौथा चरण शुरू होगा, जिसके तहत ई-बस पर 50% और डीजल बस पर 30% सब्सिडी मिलेगी।

अन्य महत्वपूर्ण निर्णय

  • भांग की खेती का नियमन: चिकित्सा एवं वैज्ञानिक उद्देश्यों के लिए ‘हिमाचल प्रदेश एनडीपीएस नियम, 1989’ में संशोधन को मंजूरी।

  • ट्रैक्टर संचालकों को राहत: घरेलू उपयोग के लिए खनिज परिवहन करने वाले ट्रैक्टरों की कम्पाउंडिंग फीस 4,500 रुपये से घटाकर मात्र 500 रुपये की गई।

  • पशुपालकों के लिए पोर्टल: ‘ग्रेजिंग पॉलिसी-2026’ के तहत पशुपालकों को रियल-टाइम ऑनलाइन परमिट मिलेंगे।

  • अस्पतालों का अपग्रेडेशन: सरकाघाट अस्पताल की क्षमता 150 बेड तथा बद्दी अस्पताल की क्षमता 100 बेड की जाएगी। मानपुरा और मझेली में नए स्वास्थ्य केंद्र खुलेंगे।

  • मेलों को नया दर्जा: सोलन के शूलिनी मेले को राष्ट्रीय स्तर, जबकि छतराड़ी की मां शिव शक्ति जातर और इंदौरा के काठगढ़ शिवरात्रि मेले को राज्य स्तर का दर्जा दिया गया है।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *