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चेस्टर हिल्स मामले में हिमाचल हाईकोर्ट सख्त: मुख्य सचिव, ED, CBI और आयकर विभाग समेत केंद्र-राज्य सरकार को नोटिस; 20 जुलाई को अगली सुनवाई ?

न्यायाधीश विवेक सिंह ठाकुर और न्यायाधीश राकेश कैंथला की खंडपीठ ने सरकार को यह सुनिश्चित करने के आदेश दिए हैं कि वहां पर कोई अवैध तरीके से प्रतिबंधित प्रजातियों के पेड़ों का कटान न हो।

लाइव हिमाचल/सोलन: हिमाचल प्रदेश के सोलन में स्थित रिहायशी प्रोजेक्ट ‘चेस्टर हिल्स’ को लेकर प्रदेश हाईकोर्ट ने बेहद कड़ा रुख अपनाया है। वित्तीय अनियमितताओं, बेनामी लेनदेन और धारा-118 के उल्लंघन से जुड़े इस बड़े मामले में शुक्रवार को सुनवाई हुई। मुख्य न्यायाधीश गुरमीत सिंह संधावालिया और न्यायाधीश बिपिन चंद्र नेगी की खंडपीठ ने मामले की गंभीरता को देखते हुए राज्य और केंद्र सरकार समेत प्रदेश के मुख्य सचिव, डीजीपी, शिमला-सोलन के पुलिस अधीक्षक, ईडी, सीबीआई और आयकर विभाग को नोटिस जारी कर जवाब तलब किया है। इसके साथ ही चेस्टर हिल्स के प्रमोटर्स हंसराज, आदित्य सिंगला, अर्पित गर्ग और राज्य के मुख्य सचिव संजय गुप्ता को भी नोटिस जारी किया गया है। मामले की अगली सुनवाई अब 20 जुलाई को होगी।

एक जनहित याचिका में यह संगीन आरोप लगाया गया है कि मुख्य सचिव संजय गुप्ता ने अस्थायी राजस्व सचिव रहते हुए चेस्टर हिल्स के प्रमोटरों को फायदा पहुंचाने वाले कुछ आदेश जारी किए थे। दावा है कि इस फायदे के बदले उन्होंने पंजाब के खरड़ में करीब 3.15 हेक्टेयर जमीन खरीदी, जिसकी बाजार कीमत 75 से 125 करोड़ रुपये के बीच है, लेकिन संजय गुप्ता ने इसके लिए महज 1 करोड़ 38 लाख रुपये का भुगतान किया। आरोप है कि यह भारी-भरकम रकम चेस्टर हिल्स के प्रमोटरों ने ही उपलब्ध कराई थी। याचिका के अनुसार, जब नियमित राजस्व सचिव केके पंत छुट्टी पर थे, तब संजय गुप्ता ने उनका कार्यभार संभालते हुए अपने अधिकार क्षेत्र से बाहर जाकर ये आदेश पारित किए थे। हालांकि, बाद में राज्य सरकार ने उन विवादित आदेशों को वापस ले लिया था, लेकिन अब इस पूरे मामले ने एक बड़ा कानूनी और प्रशासनिक मोड़ ले लिया है।

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