कोलकत्ता: बकरीद से ठीक पहले कलकत्ता हाईकोर्ट से एक बड़ी और बेहद अहम खबर आ रही है। चीफ जस्टिस सुजॉय पॉल और जस्टिस पार्थ सारथी सेन की बेंच ने पश्चिम बंगाल सरकार के पशु वध संबंधी कड़े नियमों पर रोक लगाने से साफ इनकार कर दिया है। कोर्ट ने स्पष्ट किया कि राज्य सरकार का 13 मई का नोटिफिकेशन नया नहीं है, बल्कि 2018 के पुराने आदेशों का ही हिस्सा है। अदालत ने राज्य सरकार को निर्देश दिया है कि वो अपने दिशा-निर्देशों में साफ तौर पर यह बात जोड़े कि त्योहार के दौरान खुले और सार्वजनिक स्थानों पर गाय या भैंस समेत किसी भी पशु की कटाई पर पूरी तरह प्रतिबंध रहेगा। यही नहीं, सुप्रीम कोर्ट के ऐतिहासिक ‘हनिफ कुरैशी केस’ का हवाला देते हुए हाईकोर्ट ने एक बड़ी टिप्पणी की कि ‘ईद-उल-अजहा में गाय की कुर्बानी इस्लाम का अनिवार्य हिस्सा नहीं है। अब नए नियमों के तहत किसी भी जानवर की कुर्बानी के लिए ‘फिट फॉर स्लॉटर’ सर्टिफिकेट अनिवार्य होगा, और केवल वही जानवर काटे जा सकेंगे जिनकी उम्र 14 साल से ज्यादा हो या वो बीमार और अक्षम हों। हालांकि, टीएमसी विधायक अखरुज्जमान और मुस्लिम संगठनों ने दलील दी कि इन नियमों से ग्रामीण अर्थव्यवस्था प्रभावित होगी और कुर्बानी देना लगभग असंभव हो जाएगा। इस पर कोर्ट ने नियमों पर रोक तो नहीं लगाई, लेकिन सरकार को निर्देश दिया है कि 27-28 मई को होने वाले त्योहार को देखते हुए छूट (Exemption) से जुड़े आवेदनों पर 24 घंटे के भीतर फैसला लिया जाए। वहीं, कानून की संवैधानिक वैधता को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर अंतिम फैसला पूरी सुनवाई के बाद ही आएगा।





