शिमला: हिमाचल प्रदेश में तीन चरणों में होने जा रहे इन चुनावों को सफल बनाने के लिए करीब 15 हजार सरकारी कर्मचारियों की फौज मैदान में उतारी गई है। इसमें शिक्षक, क्लर्क और विभिन्न विभागों के अधिकारी शामिल हैं। लेकिन विडंबना देखिए, जो सिस्टम को चलाने में दिन-रात एक कर रहे हैं, वही सिस्टम का हिस्सा (मतदान) नहीं बन पा रहे हैं। हैरानी की बात यह है कि हजारों कर्मचारियों की ड्यूटी उनके अपने गृह ब्लॉक से बाहर लगा दी गई है। पंचायत चुनावों में विधानसभा या लोकसभा की तरह पोस्टल बैलेट की वह सुचारू व्यवस्था नहीं मिल पाती, जिससे दूर बैठे कर्मचारी अपना वोट डाल सकें। नतीजा यह है कि अपनी पंचायत से दूर किसी दूसरे ब्लॉक में चुनावी ड्यूटी कर रहा कर्मचारी मतदान के दिन अपने बूथ तक नहीं पहुँच पाएगा। बात सिर्फ एक वोट की नहीं है, बात उस ताकत की है जो हार को जीत में बदल देती है। हिमाचल प्रदेश में ऐसे दर्जनों उदाहरण मौजूद हैं, जहां महज एक वोट ने प्रधान या उपप्रधान की कुर्सी का फैसला किया। लेकिन विडंबना देखिए, जो कर्मचारी इस बारीक नतीजे वाली प्रक्रिया को पूरा करवा रहे हैं, वो खुद इस खेल से बाहर हैं। कर्मचारियों का सीधा सवाल है—क्या लोकतांत्रिक जिम्मेदारी निभाना उनके अपने लोकतांत्रिक अधिकार की बलि देना है? कर्मचारियों का कहना है कि उन्होंने कभी ड्यूटी से इनकार नहीं किया, लेकिन प्रशासन उनकी भागीदारी सुनिश्चित करने में नाकाम रहा। उनका तर्क सीधा है—अगर उनकी ड्यूटी उनके अपने ही ब्लॉक में लगाई जाती, तो वे वोट डाल सकते थे। ड्यूटी पर तैनात एक कर्मचारी का कहना है—‘हम दिन भर वोट डलवाएंगे, लेकिन खुद वोट नहीं दे पाएंगे, इससे बड़ा दुर्भाग्य और क्या होगा? इस पूरे मामले पर पंचायती राज विभाग ने गेंद निर्वाचन आयोग के पाले में डाल दी है। राज्य निर्वाचन आयुक्त अनिल खाची ने स्पष्ट कर दिया है कि ड्यूटी पर तैनात कर्मचारी वोट नहीं दे सकेंगे। हालांकि आयोग ने इस पर कई बैठकें कीं, लेकिन किसी ठोस नतीजे तक नहीं पहुँचा जा सका। आपको बता दें कि इस बार करीब 1300 पोलिंग पार्टियां बनाई गई हैं, जिनमें पुलिस और होमगार्ड के जवान भी शामिल हैं, जो इस बार ‘मूक दर्शक’ बनकर रह जाएंगे। पंचायतीराज चुनावों में इस बार मुकाबले से ज्यादा सहमति की चर्चा हो रही है। सरकार की ओर से निर्विरोध चुनी जाने वाली पंचायतों के लिए प्रोत्साहन राशि बढ़ाए जाने के बाद गांव-गांव में सर्वसम्मति से पंचायत चुनने के प्रयास तेज हो गए हैं। सोशल मीडिया से लेकर घर-घर संपर्क तक, लोगों से नामांकन वापस लेने और सहमति बनाने की अपील की जा रही है। ठियोग की जैस पंचायत से उपप्रधान पद के प्रत्याशी ओम प्रकाश हेट्टा, हमीरपुर की समीरपुर पंचायत से उपप्रधान पद के प्रत्याशी अश्वनी गथानिया और ठियोग की शद्दी जोधपुर पंचायत से प्रधान की प्रत्याशी शशि खाची सहित अन्य प्रत्याशी सोशल मीडिया से पंचायतों को निर्विरोध चुनने का आह्वान कर रहे हैं। उनका कहना है कि चुनावी प्रतिस्पर्धा से गांवों में खींचतान बढ़ती है, जबकि सर्वसम्मति से पंचायत बनने पर भाईचारा मजबूत रहता है। विकास कार्यों के लिए अतिरिक्त आर्थिक सहायता भी मिलती है। इस बार सरकार ने निर्विरोध पंचायतों के लिए प्रोत्साहन राशि बढ़ाकर 25 लाख रुपये की है। कई गांवों में उम्मीदवारों के बीच बैठकों का दौर चल रहा है, जबकि कुछ स्थानों पर पर्ची डालकर सर्वसम्मति से प्रत्याशी तय करने की चर्चा भी सामने आ रही है। हालांकि कई लोग इसे लोकतांत्रिक प्रतिस्पर्धा के लिए नुकसानदायक भी मान रहे हैं।





