शिमला: हिमाचल प्रदेश मंत्रिमंडल की बैठक शनिवार को मुख्यमंत्री सुखविंद्र सिंह सुक्खू की अध्यक्षता में हुई। बैठक में कई बड़े फैसले लिए गए हैं। बैठक में हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (चुनाव) नियम, 1994 के नियम 28, 87, 88 और 89 में प्रस्तावित संशोधनों पर आम जनता से आपत्तियां और सुझाव मांगने का फैसला किया गया। प्रस्तावित संशोधनों में यह प्रावधान है कि जो पंचायतें बेस ईयर 2010 से लगातार दो टर्म तक आरक्षित रही हैं, उन्हें आने वाले पंचायत चुनावों में आरक्षित नहीं किया जाएगा। इस तरह पंचायतीराज चुनाव में साल 2010 के अंत के आरक्षण रोस्टर लगाने की तैयारी है। राजस्व मंत्री जगत सिंह नेगी ने मंत्रिमंडल के फैसलों की जानकारी दी।
सामाजिक सुरक्षा पेंशन नियम में होगा बदलाव
मंत्रिमंडल ने सामाजिक सुरक्षा पेंशन नियम, 2010 में बदलाव को भी मंजूरी दी, जिसमें ‘बेसहारा’ शब्द को और साफ तरीके से फिर से बताया गया और पेंशन के लाभ पाने के लिए प्रमाणन प्रक्रिया को आसान बनाया गया। बदले हुए नियमों के तहत जिन महिलाओं को उनके पति ने छोड़ दिया है, जो उनके साथ नहीं रह रही हैं और जिनके पास कमाई का कोई अलग जरिया नहीं है, उन्हें बेसहारा महिला माना जाएगा।
मंत्रिमंडल ने सामाजिक सुरक्षा पेंशन नियम, 2010 में बदलाव को भी मंजूरी दी, जिसमें ‘बेसहारा’ शब्द को और साफ तरीके से फिर से बताया गया और पेंशन के लाभ पाने के लिए प्रमाणन प्रक्रिया को आसान बनाया गया। बदले हुए नियमों के तहत जिन महिलाओं को उनके पति ने छोड़ दिया है, जो उनके साथ नहीं रह रही हैं और जिनके पास कमाई का कोई अलग जरिया नहीं है, उन्हें बेसहारा महिला माना जाएगा।
स्वर्ण जयंती एनर्जी नीति में बढ़ेगा ये फंड
मंत्रिमंडल ने राज्य के बच्चों को वित्तीय मदद देने के लिए स्वर्ण जयंती एनर्जी नीति के तहत लोकल एरिया डेवलपमेंट फंड का 40 फीसदी बढ़ाने का फैसला किया। मंत्रिमंडल ने उन 15 जलविद्युत परियोजनाओं को भी रद्द करने की मंजूरी दे दी, जो एकमुश्त माफी योजना का फायदा उठाने के बावजूद चालू नहीं हो पाए थे।
मंत्रिमंडल ने राज्य के बच्चों को वित्तीय मदद देने के लिए स्वर्ण जयंती एनर्जी नीति के तहत लोकल एरिया डेवलपमेंट फंड का 40 फीसदी बढ़ाने का फैसला किया। मंत्रिमंडल ने उन 15 जलविद्युत परियोजनाओं को भी रद्द करने की मंजूरी दे दी, जो एकमुश्त माफी योजना का फायदा उठाने के बावजूद चालू नहीं हो पाए थे।
10 मेगावाट का हाइड्रो प्रोजेक्ट बीबीएमबी को मिलेगा
मंत्रिमंडल ने पंडोह में 10 मेगावाट का छोटा हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट भाखड़ा ब्यास प्रबंधन बोर्ड को देने का फैसला किया, बशर्ते बीबीएमबी राज्य सरकार को बिना इस्तेमाल की जमीन लौटा देगा। राज्य सरकार को बीबीएमबी से 13 फीसदी फ्री बिजली और पांच फीसदी बिजली उसके हिस्से के तौर पर मिलेगी। इसके अलावा सिंगल विलेज स्कीम और मल्टी विलेज स्कीम, दोनों के बुनियादी ढांचा को ग्राम पंचायतों को सौंपने के लिए संचालन और मरम्मत नीति को भी मंजूरी दी गई।
मंत्रिमंडल ने पंडोह में 10 मेगावाट का छोटा हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट भाखड़ा ब्यास प्रबंधन बोर्ड को देने का फैसला किया, बशर्ते बीबीएमबी राज्य सरकार को बिना इस्तेमाल की जमीन लौटा देगा। राज्य सरकार को बीबीएमबी से 13 फीसदी फ्री बिजली और पांच फीसदी बिजली उसके हिस्से के तौर पर मिलेगी। इसके अलावा सिंगल विलेज स्कीम और मल्टी विलेज स्कीम, दोनों के बुनियादी ढांचा को ग्राम पंचायतों को सौंपने के लिए संचालन और मरम्मत नीति को भी मंजूरी दी गई।
धगवार में क्षेत्रीय सहकारी दुग्ध उत्पादक संघ लिमिटेड बनाने को मंजूरी
कैबिनेट ने धगवार में क्षेत्रीय सहकारी दुग्ध उत्पादक संघ लिमिटेड बनाने को मंजूरी दी, जिसमें कांगड़ा, हमीरपुर, चंबा और ऊना जिलों के दूध उत्पादक शामिल होंगे। इसके अलावा, धगवार मिल्क प्रोसेसिंग प्लांट के प्रबंधन और संचालन के लिए राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड को प्रशासक के तौर पर रखा जाएगा।
कैबिनेट ने धगवार में क्षेत्रीय सहकारी दुग्ध उत्पादक संघ लिमिटेड बनाने को मंजूरी दी, जिसमें कांगड़ा, हमीरपुर, चंबा और ऊना जिलों के दूध उत्पादक शामिल होंगे। इसके अलावा, धगवार मिल्क प्रोसेसिंग प्लांट के प्रबंधन और संचालन के लिए राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड को प्रशासक के तौर पर रखा जाएगा।
चंडीगढ़-शिमला हेली टैक्सी सप्ताह में छह दिन उड़ेगी
मंत्रिमंडल ने चंडीगढ़-शिमला-चंडीगढ़ रूट पर हेली टैक्सी सेवा को हफ्ते में तीन से बढ़ाकर 12 उड़ान करने को भी मंजूरी दी गई। इसके तहत हफ्ते में छह दिन, दिन में दो बार उड़ानें होंगी। राज्य सरकार ऑपरेशन को सपोर्ट करने के लिए वायबिलिटी गैप फंडिंग देगी।
इन पदों को भरने की मंजूरी
जल शक्ति विभाग में जल जीवन मिशन के तहत लगे आउटसोर्स कर्मचारियों का वेतन राज्य के संसाधनों से देने का फैसला किया गया, क्योंकि भारत सरकार ने जल जीवन मिशन के तहत फंड जारी नहीं किया है। मंत्रिमंडल ने तकनीकी शिक्षा विभाग के अलग-अलग सरकारी इंजीनियरिंग और फार्मेसी कॉलेजों में 60 जूनियर असिस्टेंट प्रोफेसरों को भरने की मंजूरी दी। सहकारिता विभाग में असिस्टेंट रजिस्ट्रार कोऑपरेटिव सोसाइटीज के दो पद और इंस्पेक्टर कोऑपरेटिव सोसाइटीज के 30 पद भरने को मंजूरी दी। शिक्षा विभाग के स्पोर्ट्स हॉस्टल में कोच के 16 पद भरने का फैसला किया। सूचना और जनसंपर्क विभाग में जूनियर ऑफिस असिस्टेंट (आईटी) के तीन पद भरने का फैसला किया।
जल शक्ति विभाग में जल जीवन मिशन के तहत लगे आउटसोर्स कर्मचारियों का वेतन राज्य के संसाधनों से देने का फैसला किया गया, क्योंकि भारत सरकार ने जल जीवन मिशन के तहत फंड जारी नहीं किया है। मंत्रिमंडल ने तकनीकी शिक्षा विभाग के अलग-अलग सरकारी इंजीनियरिंग और फार्मेसी कॉलेजों में 60 जूनियर असिस्टेंट प्रोफेसरों को भरने की मंजूरी दी। सहकारिता विभाग में असिस्टेंट रजिस्ट्रार कोऑपरेटिव सोसाइटीज के दो पद और इंस्पेक्टर कोऑपरेटिव सोसाइटीज के 30 पद भरने को मंजूरी दी। शिक्षा विभाग के स्पोर्ट्स हॉस्टल में कोच के 16 पद भरने का फैसला किया। सूचना और जनसंपर्क विभाग में जूनियर ऑफिस असिस्टेंट (आईटी) के तीन पद भरने का फैसला किया।
ये फैसले भी लिए
हमीरपुर जिले के खरडी में स्पोर्ट्स हॉस्टल की बेड क्षमता बढ़ाकर 100 करने का फैसला किया। इसके अलावा इसका नाम स्टेट लेवल स्पोर्ट्स सेंटर ऑफ एक्सीलेंस रखने का भी फैसला किया गया। कैबिनेट ने ऊना जिले के गगरेट में उप मंडलीय पुलिस कार्यालय बनाने और जरूरी पदों को बनाने और भरने की मंजूरी दी। कैबिनेट ने पुलिस जिला नूरपुर में पुलिस पोस्ट कोटला को पुलिस स्टेशन में अपग्रेड करने और जरूरी पोस्ट बनाने और भरने का फैसला किया। कैबिनेट ने ऊना जिला में फायर पोस्ट टाहलीवाल को सब फायर स्टेशन में अपग्रेड करने और जरूरी पोस्ट बनाने और भरने का फैसला किया।
हिमुडा के लिए लीज नियमों में बदलाव
कैबिनेट ने लाहौल-स्पीति और कुल्लू जिला के लिए 2016 में पटवारी के पद के लिए चुने गए बाकी सात उम्मीदवारों को खाली पोस्ट पर नियुक्त करने की मंजूरी दी। कैबिनेट ने हिमाचल प्रदेश लीज नियमों 2013 के नियम 7 में बदलाव करके हिमुडा के पक्ष में 80 साल की लीज देने को भी मंजूरी दे दी, जिसमें पहले यह नियम था कि राज्य सरकार 40 साल से ज्यादा समय के लिए जमीन की लीज नहीं देगी। बैठक में सिरमौर जिले में शिक्षा विभाग में काम कर रहे उन अंशकालिक जल वाहकों की सेवाओं को नियमित करने का फैसला किया गया, जिन्होंने 31 मार्च 2025 तक 11 साल की सेवा (अंशकालिक जल वाहक के तौर पर सात साल और दैनिकभोगी के तौर पर चार साल) पूरी कर ली है।
कैबिनेट ने लाहौल-स्पीति और कुल्लू जिला के लिए 2016 में पटवारी के पद के लिए चुने गए बाकी सात उम्मीदवारों को खाली पोस्ट पर नियुक्त करने की मंजूरी दी। कैबिनेट ने हिमाचल प्रदेश लीज नियमों 2013 के नियम 7 में बदलाव करके हिमुडा के पक्ष में 80 साल की लीज देने को भी मंजूरी दे दी, जिसमें पहले यह नियम था कि राज्य सरकार 40 साल से ज्यादा समय के लिए जमीन की लीज नहीं देगी। बैठक में सिरमौर जिले में शिक्षा विभाग में काम कर रहे उन अंशकालिक जल वाहकों की सेवाओं को नियमित करने का फैसला किया गया, जिन्होंने 31 मार्च 2025 तक 11 साल की सेवा (अंशकालिक जल वाहक के तौर पर सात साल और दैनिकभोगी के तौर पर चार साल) पूरी कर ली है।





