शिमला : हिमाचल प्रदेश के 100 सरकारी स्कूल शैक्षणिक सत्र 2026-27 से केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (सीबीएसई) से संबद्ध होंगे। शिक्षा विभाग ने स्कूलों की संबद्धता सीबीएसई से करवाने के लिए आवेदन कर दिया है। सीबीएसई से संबद्धता मिलने के बाद बच्चों से कोई अतिरिक्त फंड नहीं लिया जाएगा। पहले की तरह निश्शुल्क पढ़ाई की सुविधा बच्चों को इन स्कूलों में मिलेगी। वहीं जिन श्रेणियों को निश्शुल्क किताबें मिलती हैं, वह भी सरकार मुहैया करवाएगी। पहली से दसवीं कक्षा तक के विद्यार्थियों को मुफ्त पाठ्यपुस्तक योजना के तहत जो किताबें दी जाएंगी, वे पूरी तरह सीबीएसई द्वारा अनुमोदित पाठ्यक्रम और पैटर्न के अनुरूप होंगी। सरकार का कहना है कि केवल बोर्ड की संबद्धता बदली जा रही है। बच्चों को जो सुविधाएं मिल रही थीं, वह पहले की तरह ही मिलती रहेगी।
इन स्कूलों के भवनों का भी रंग अलग होगा। इसके अलावा इसमें वर्दी भी अन्य स्कूलों की अपेक्षा अलग होगी। शिक्षा विभाग इसके लिए एसओपी तैयार कर रहा है। एसओपी तैयार होने के बाद इसे अंतिम मंजूरी के लिए कैबिनेट में रखा जाएगा। कैबिनेट मंजूरी के बाद ही नियम लागू किया जाएगा।
हिमाचल शिक्षा बोर्ड को किताबें प्रकाशित करने का निर्देश
शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर ने बताया कि विभाग को इस संबंध में निर्देश जारी कर दिए गए हैं। हिमाचल प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड को किताबें सीबीएसई पैटर्न के अनुसार प्रकाशित करने के निर्देश भी विभाग ने जारी कर दिए हैं। इसमें कहा गया है कि शिक्षा बोर्ड किताबों की तैयारी, स्वीकृति, छपाई और समय पर वितरण की प्रक्रिया तत्काल शुरू करें, ताकि सत्र शुरू होने से पहले ही किताबें स्कूलों में पहुंच जाए।





