शिमला: हिमाचल प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्रों में व्यावसायिक गतिविधियां करने वाले लोगों के भवनों में पानी के मीटर लगेंगे। जलशक्ति विभाग अभी यह तय कर रहा है कि इन मीटर को खुद लगाया जाए या फिर लोग स्वयं लगाएंगे। विभाग को हर महीने इससे तीन करोड़ रुपये से ज्यादा राजस्व प्राप्त होगा। प्रदेश सरकार ने आर्थिक स्थिति को सुधारने के लिए यह फैसला लिया है। ग्रामीण क्षेत्रों में चलने वाले होम स्टे, होटलों में पानी के मीटर लगेंगे। जबकि, भवन मालिकों को 100 रुपये पानी का बिल आएगा। प्रदेश सरकार की ओर से तय की गई पानी की दरों की मार मालिकों के अलावा किरायेदारों पर पड़ेगी। हालांकि सरकार ने विधवा, बेसहारा महिलाओं, अनाथ और दिव्यांग को निशुल्क पानी देने का फैसला लिया है, लेकिन जिन लोगों ने भवनों का निर्माण किया है और कमरे किराये पर दिए हैं। उनकी जेब ढीली होगी। हिमाचल प्रदेश में 19 लाख के करीब पानी के कनेक्शन हैं। इनमें से 15 फीसदी कनेक्शन व्यावसायिक है। शहरी क्षेत्रों में स्थानीय निकाय भवन मालिकों को पानी के बिल जारी कर रही है जबकि ग्रामीण क्षेत्रों में उपभोक्ताओं को निशुल्क पानी दिया जा रहा था। अब सरकार ने उपभोक्ताओं को पानी के बिल देने का फैसला लिया है। इसको लेकर अलग-अलग स्लैब बनाए गए हैं। हिमाचल के ग्रामीण क्षेत्रों में पानी की व्यवस्था सुधरेगी। प्रदेश सरकार इसको लेकर भी गंभीर है। जल शक्ति विभाग को लंबित परियोजनाओं को काम जल्द पूरी करने के निर्देश दिए गए हैं।
