शिमला: हिमाचल प्रदेश में वर्ल्ड बैंक द्वारा वित्त पोषित 1134 करोड़ रुपए के बागवानी विकास प्रोजेक्ट (HDP) को चार महीने की एक्सटेंशन मिल गई है। पिछले कल ही इस प्रोजेक्ट की अवधि समाप्त हुई थी। अब अक्टूबर 2024 तक इस प्रोजेक्ट को एक्सटेंशन मिल गई है।
एक्सटेंशन के बाद फिलहाल कुछ समय के लिए प्रोजेक्ट में तैनात 250 से ज्यादा कर्मचारियों की नौकरी भी बच गई है और 50 करोड़ रुपए की राशि जो बागवानी विभाग अब तक खर्च नहीं पाया था। उसे खर्च कर सकेगा। हालांकि कर्मचारियों की नौकरी का मसला हाईकोर्ट में भी विचाराधीन है। प्रदेश सरकार ने बीते अप्रैल माह में ही आर्थिक मामले मंत्रालय से प्रोजेक्ट को एक्सटेंशन का आग्रह किया था। अब जाकर केंद्र ने हिमाचल के आग्रह पर इस प्रोजेक्ट को एक्सटेंशन दी है। राज्य सरकार को परियोजना का पूरा काम अब शेष चार महीने में पूरा करना होगा। ऐसा नहीं किया गया तो बजट लैप्स हो जाएगा।
50 करोड़ से मार्केट यॉर्ड और सीए स्टोर का काम होगा
प्रोजेक्ट में शेष बची 50 करोड़ से मेंहदली में मार्केट यॉर्ड, जरोल-टिक्कर में सीए (वातानूकुलित) स्टोर बनाने जैसे कार्य किए जाएंगे। इस प्रोजेक्ट के तहत सेब बहुल इलाकों में नई मंडियां बनाने, पुरानी को अपग्रेड करने, नए सीए स्टोर बनाने और यूएसए व इटली से बड़ी मात्रा में प्लाटिंग मैटीरियल इंपोर्ट किया गया है। इस प्रोजेक्ट का मकसद सेब का उत्पादन बढ़ाना है। इसके लिए सेब के हाई डेंसिटी ऑर्चड (HDP) लगाए गए है।
2017 में पूर्व कांग्रेस सरकार में हुआ था मंजूर
यह प्रोजेक्ट पूर्व कांग्रेस सरकार के कार्यकाल में 2017 में मंजूर हुआ था। छह महीने तक इसकी विस्तृत प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनाने का काम किया गया। 2018 में लोन एग्रीमेंट साइन करने के बाद इस प्रोजेक्ट को छह साल में पूरा करना था। बीते साल इसकी मियाद पूरी हो गई थी। लेकिन बीते साल भी इस प्रोजेक्ट को एक बार एक्सटेंशन मिल गई है।
