शिमला: हिमाचल प्रदेश के सरकारी स्कूलों में विभिन्न श्रेणियों के शिक्षकों के 5258 पद रिक्त हैं। विधायक पवन काजल के सवाल का लिखित जवाब देते हुए शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर ने बताया कि टीजीटी नॉन मेडिकल के 688, मेडिकल के 380, पीजीटी बायोलॉजी के 84, पीजीटी फिजिक्स के 144 और जेबीटी के 3962 पद रिक्त हैं। उन्होंने बताया कि टीजीटी नॉन मेडिकल के 306 और मेडिकल के 172 पदों को भरने की बैचवाइज भर्ती जारी है। पीजीटी फिजिक्स के 53 और बायोलॉजी के 11 पद भरने की प्रक्रिया लोकसेवा आयोग से माध्यम से चल रही है। जेबीटी के 1703 पदों को भरने की प्रक्रिया बैचवाइज माध्यम से जारी है। शेष पदों को भी भरने के लिए सरकार प्रयास रत है। अभी प्रदेश में लागू नहीं एक समय में दो डिग्रियां लेने का प्रावधान : रोहित
शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर ने बताया कि विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने छात्रों को एक समय में दो डिग्रियां हासिल करने के संदर्भ में अप्रैल 2022 में दिशा-निर्देश जारी किए हैं। हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय ने भी सैद्धांतिक रूप से इस प्रावधान को लागू करने का फैसला लिया है, लेकिन इस विषय में अभी तक नियमानुसार औपचारिकताएं पूर्ण की जा रही हैं। ऐसे में यह स्पष्ट है कि प्रदेश में अभी तक छात्रों को एक समय में दो डिग्रियां हासिल करने का प्रावधान लागू नहीं हुआ है। भाजपा विधायक सतपाल सिंह सत्ती के सवाल का लिखित जवाब देते हुए शिक्षा मंत्री ने बताया कि राज्य सरकार ने 24 अगस्त 2020 को राष्ट्रीय शिक्षा नीति को प्रदेश में लागू करने का फैसला लिया है। तत्कालीन शिक्षा मंत्री की अध्यक्षता में एक टास्क फोर्स भी बनाई गई। नीति के अधिकांश प्रावधानों को चरणबद्ध तरीके से लागू किए जाने का लक्ष्य रखा गया है। अटल आदर्श विद्यालय, राजीव गांधी डे बोर्डिंग स्कूल खोलेगी सरकार: रोहित
धर्मशाला। शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर ने कहा कि प्रदेश सरकार अटल आदर्श विद्यालय और राजीव गांधी डे बोर्डिंग स्कूल खोलेगी। नाचन, धर्मपुर और कुटलैहड़ में अटल आदर्श विद्यालयों का निर्माण जारी है। करीब 150 करोड़ की राशि इन स्कूलों के निर्माण पर खर्च हो रही है। इन स्कूलों को किस प्रकार चलाया जाना है, इसकी योजना बनाने का कार्य भी चल रहा है। उन्होंने कहा कि जहां अटल आदर्श विद्यालय बन रहे हैं, वहां अभी राजीव गांधी डे बोर्डिंग स्कूल नहीं बनेंगे। अन्य क्षेत्रों को इसमें प्राथमिकता दी जाएगी। विधायक विनोद कुमार और चंद्रशेखर ने विधानसभा सदन में यह मामला उठाया था। जवाब में मुख्यमंत्री ने कहा कि किसी भी स्कूल के निर्माण के लिए बजट की कमी नहीं आने दी जाएगी।
